नांदेड: काँग्रेस पक्षाच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या माध्यमातून अशोक चव्हाण यांनी मराठवाड्यातील दुसरे महसूल आयुक्तालय नांदेडला देण्याचा निर्णय केला होता. त्याची अंमलबजावणी खोळंबली असली, तरी चव्हाण यांच्या भोकर मतदारसंघातूनच नांदेडसह लातूरला आयुक्तालय स्थापन करण्याची मागणी पुढे आली आहे.
भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकारने नव्या विभागीय आयुक्तालयाबाबतचा २००९ सालचा निर्णय थांबविला आहे. त्याचे जनक असलेले चव्हाण आता भाजपात आहेत, या पक्षाचे खासदारही आहेत; पण अडीच वर्षांत त्यांना आयुक्तालयासाठी ‘पुढचे पाऊल’ टाकता आलेले नाही.
मराठवाडा विभागाच्या विकासाचे प्रश्न, अनुशेष आणि इतर विषयांत काम करणार्या मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या नांदेड जिल्हा शाखेचे अधिवेशन खा.चव्हाण यांचे प्रभावक्षेत्र असलेल्या भोकर शहराजवळील सिताखांडी येथे नुकतेच संपन्न झाले. परिषदेचे अध्यक्ष डॉ.सोमनाथ रोडे, मराठवाडा रेल्वे संघर्ष समितीचे शंतनू डोईफोडे, किनवटचे डॉ.अशोक बेलखोडे, बाभळी बंधारा कृती समितीचे अध्यक्ष नागोराव पाटील रोशनगावकर, नांएसोचे अध्यक्ष प्रवीण पाटील, प्राचार्य लक्ष्मण शिंदे, बालाजी कोम्पलवार यांच्यासह वेगवेगळ्या भागातील कार्यकर्ते अधिवेशनाला उपस्थित होते. नांदेड जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्यांच्या प्रश्नांवर या अधिवेशनात चर्चा झाली.
राज्यातील मराठवाडा व अन्य विभागांच्या वैधानिक विकास मंडळांच्या मुदतवाढीचा विषय मागील सहा वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या सर्व मंडळांचे पुनरुज्जीवन करण्यात यावे, या मागणीसोबतच नांदेड आणि लातूर या दोन्ही ठिकाणी महसूल आयुक्तालय स्थापन करण्याची मागणी ठरावाद्वारे करण्यात आली.
मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या कार्यामध्ये युवक कार्यकर्त्यांना सहभागी करून घेतले पाहिजे, अशी सूचना मांडली गेली. या संस्थेचा विस्तार झाला पाहिजे, प्रत्येक जिल्ह्यात एक पूर्णवेळ प्रतिनिधी नियुक्त केला पाहिजे अशी सूचना ज्येष्ठ विधिज्ञ धोंडिबा पवार यांनी केली, तर वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतील प्रश्न सोडविण्यासाठी जनतेला सोबत घेऊन रस्त्यावर उतरावे लागेल, असे मत परिषदेचे अध्यक्ष डॉ.सोमनाथ रोडे यांनी मांडले. विभागातील बहुसंख्य आमदार व खासदार अभ्यासू नसल्यामुळे शासन दरबारी प्रश्न मार्गी लागत नाहीत, असे परखड मत डॉ.अशोक बेलखोडे यांनी व्यक्त केले.
मराठवाड्यातील बहुसंख्य लोकप्रतिनिधी जनता विकास परिषदेला सहकार्य करत नाहीत. त्यामुळे विकास खुंटला असल्याचे निदान डॉ.बालाजी कोम्पलवार यांनी केले. काही नेते विरोधी पक्षामध्ये असताना रेल्वे संघर्ष समितीच्या आंदोलनात उतरतात; पण सत्तेमध्ये गेल्यावर हेच नेते आपल्या मागण्या व आपले प्रश्न मांडत नाहीत, अशी खंत शंतनू डोईफोडे यांनी व्यक्त केली.
वरील अधिवेशनातील कामकाजाचे सूत्रसंचालन बालाजी काळवणे यांनी तर पत्रकार विठ्ठल फुलारी यांनी आभारप्रदर्शन केले.
चव्हाणांचे एक पाऊल मागे!
काँग्रेस पक्षामध्ये असताना नांदेडचे नेते खा.अशोक चव्हाण हे प्रस्तावित महसूल आयुक्तालय नांदेडला झाले पाहिजे, यासाठी आग्रही होते; पण महाविकास आघाडी सरकारमध्ये एक ज्येष्ठ मंत्री असतानाही त्यांना आयुक्तालयाचा विषय रेटता आला नाही. अडीच वर्षांपूर्वी ते भाजपामध्ये गेले, तरी याच पक्षाच्या सरकारने अडवून धरलेले आयुक्तालय मार्गी लागले नाही. आता स्वतंत्र आयुक्तालयाऐवजी नांदेड आणि लातूर या दोन्ही ठिकाणी छत्रपती संभाजीनगरातील विभागीय आयुक्तांच्या अधिपत्याखाली अपर आयुक्तांची दोन कार्यालये नांदेड व लातूर येथे स्थापन व्हावीत, अशी भूमिका घेत चव्हाणांनी एक पाऊल मागे घेतले आहे.
