मुंबई : नंदुरबार जिल्ह्यातील दुर्गम भागातून प्रसूतीसाठी रुग्णालयात नेत असलेल्या गर्भवतीचा रुग्णवाहिका बंद पडल्याने मृत्यू झाल्याने तिच्या कुटुंबीयांना १६ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश मानवी हक्क आयोगाने राज्य शासनाला दिले. गर्भवतीच्या मृत्यूबाबत ‘व्यवस्थेतील व्यथा सांगणारी कविताची कथा’ या ‘लोकसत्ता’च्या वृत्ताची दखल घेऊन हे आदेश देण्यात आले.
नंदुरबार जिल्ह्यातील अतिदुर्गम भागातील बर्डी येथील कविता राऊत (२३) या गर्भवतीला रुग्णालयात नेण्यात येत होते. मात्र रस्त्यातच रुग्णवाहिका बंद पडली. या महिलेची रुग्णवाहिकेतच प्रसूती झाली. मात्र मोठ्या प्रमाणावर रक्तस्राव झालेल्या कविताला वेळेवर उपचार मिळाले नाहीत. आरोग्य केंद्र, जिल्हा रुग्णालय अशा तीन तास फेर्या माराव्या लागल्याने तिचा मृत्यू झाला. तिचे बाळ मात्र वाचले. सरकारी आरोग्य व्यवस्थेतील बथ्थड, निर्विकार, निष्ठुर, निर्जीवतेचे दर्शन घडविणारा हा सारा घटनाक्रम. वेळेत उपचार न मिळाल्याने या महिलेचा बळी गेला. या संदर्भात १ मार्च २०२४ रोजी ‘लोकसत्ता’ने ‘व्यवस्थेतील व्यथा सांगणारी कविताची कथा’ ही नंदुरबारचे प्रतिनिधी नीलेश पवार यांची बातमी ठळकपणे प्रसिद्ध केली होती. या वृत्ताच्या आधारे डॉ. सुमीर डेंबला यांनी राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार केली होती. मानवी हक्क आयोगाने यावर सविस्तर सुनावणी करून निकाल दिला आहे.
‘लोकसत्ता’च्या बातमीच्या आधारे ही तक्रार दाखल करण्यात आली होती, असे मानवी हक्क आयोगाच्या निकालपत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. राज्य शासनाची रुग्णवाहिका हा प्रकार घडला त्याआधी सहा महिने बंद होती. कारण दुरुस्ती व देखभालीसाठी निधीच उपलब्ध झाला नव्हता. आरोग्य खात्याची उदासीनता, निष्काळजी, रात्रीच्या वेळी वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित नसणे, उपस्थित कर्मचार्यांना पुरेसे प्रशिक्षण नसणे, प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये पुरेशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसणे यावरून मानवी हक्क आयोगाने आरोग्य खात्याची कानउघाडणी केली आहे.
अत्यंत दुर्गम भागात राहणार्या या महिलेला प्रसुतीसाठी आरोग्य केंद्रात आणण्यात आले तेव्हा उपस्थित परिचारिकेने उपचार करण्याऐवजी ग्रामीण रुग्णालयात नेण्याचा सल्ला दिला. या कर्मचार्यांकडे प्रसूती करण्याचा अनुभव नव्हता तसेच त्यांनी संबंधित महिलेचा प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगून ग्रामीण रुग्णालयात नेण्याचा सल्ला दिला. ग्रामीण रुग्णालयात नेत असताना रुग्णवाहिका बंद पडली. बंद रुग्णवाहिकेत कविताची प्रसूती झाली होती. महिलेची प्रकृती एवढी गंभीर होती तर रुग्णवाहिकेतून आरोग्य खात्याचे कर्मचारी बरोबर का गेले नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. रुग्णवाहिका बंद पडल्याने दुसरे वाहन मागवून कविताला ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आले, पण तेथे जिल्हा रुग्णालयात नेण्याचा सल्ला देण्यात आला. या सार्या प्रवासात कविता राऊत यांचा मृत्यू झाला होता. एका रुग्णालयातून दुसर्या रुग्णालयात नेण्याचा सल्ला देणे म्हणजे आपली जबाबदारी टाळण्याचा प्रकार होता, असे ताशेरे मानवी हक्क आयोगाने ओढले.
एवढा सारा गंभीर प्रकार घडून एका महिलेला आपली जीव गमवावा लागला तरीही जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकार्यांनी आरोग्य खात्याच्या कर्मचार्यांना अभय दिले होते. त्यांची काही चूक नाही, असा अहवाल दिला होता. याबद्दलही आयोगाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यांच्या या कृतीबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त केली.
निष्काळजी, उदासीनतेचा ठपका
या महिलेच्या दुर्दैवी मृत्यूबद्दल मानवी हक्क आयोगाचे सदस्य संजय कुमार यांनी निकालपत्रात आरोग्य खात्याच्या संबंधित अधिकारी आणि कर्मचार्यांवर निष्काळजी, उदासीनतेचा ठपका ठेवला आहे. या महिलेच्या मृत्यूबद्दल आरोग्य खात्याची निष्काळजी जबाबदार असल्याचे निष्कर्ष काढला आहे. याबद्दल महिलेच्या पतीला १६ लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेश राज्य शासनाला देण्यात आला. यापैकी आठ लाख रुपये मुलाच्या नावावर ठेवावेत, अशीही सूचना करण्यात आली.
