मुंबई : अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना जिल्हा अथवा मोठ्या शहरांमध्ये बसण्यासाठी कार्यालये नाहीत. मुळात आयुक्तालयाचाच विस्तार करण्याची गरज आहे. अधिकाऱ्यांना छापे टाकायला जाण्यासाठी वाहने नाहीत. राज्यात फक्त तीनच प्रयोगशाळा कार्यरत असून, त्यांची क्षमताही कमी आहे. अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री नाही, त्यामुळे विभागाची अवस्था दयनीय आहे, कबुलीच अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानसभेत दिली.

सुनील प्रभू, सुधीर मुनगंटीवार, अतुल भातखळकर आदींनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे विभागाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थितीत केले. सुमारे पन्नास मिनिटे लक्षवेधीवर चर्चा झाली. सर्वसामान्य लोकांच्या आरोग्याशी थेट संबंध असल्याचे सांगत सर्वच सदस्यांनी उपप्रश्न विचारण्याचा आग्रह धरला.

रिक्त पदांमुळे कार्यक्षमतेवर परिणाम

विभागातील अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांची ३५० पदे मंजूर आहेत, त्यापैकी ३१६ पदे भरलेली असून, ३४ पदे रिक्त आहेत. औषध निरीक्षकांची २०० पदे मंजूर असून, यापैकी १५९ पदे रिक्त आहेत. अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांची १९७ पदे भरली आहेत. औषध निरीक्षक पदासाठी ४०० कर्मचाऱ्यांची गरज आहे, ही भरती प्रक्रिया एमपीएसीद्वारे सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार एक हजार अन्न आस्थापनांना एका अधिकाऱ्याची आवश्यकता आहे. त्यानुसार राज्यात १,१०० अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांची आणि ४०० औषध निरीक्षकांची आवश्यकता आहे. विभागाकडे आवश्यक पायाभूत सोयी – सुविधा नाहीत, अशी कबुली झिरवाळ यांनी दिली.

राज्यात फक्त तीनच प्रयोगशाळा

विभागाच्या स्वतःच्या तीन प्रयोगशाळा आहेत. त्यांची क्षमता कमी आहे, प्रयोगशाळामध्ये अत्याधुनिक यंत्र सामुग्री नाही. सध्या विभाग २२ खासगी प्रयोगशाळांकडून अन्न नमुन्यांची तपासणी करून घेतो. नाशिक, पुणे, नागपूर येथे विभागाची स्वतःची प्रयोगशाळा लवकरच सुरू केली जाईल. रायगड आणि यवतमाळसाठी जागा शोधण्याचे काम सुरू आहे. अधिकाऱ्यांसाठी विभागाकडे स्वतःची अशी वाहने नाहीत. त्यामुळे विभागाच्या बळकटीकरणासाठी भाडेतत्वावर वाहने घेतली जातील. विभागासाठी नवी पदे निर्माण होत नसल्याने खालची यंत्रणा काम करत नाहीत. दूध भेसळखोरांच्या विरोधात मकोका कायद्याखाली कारवाई व्हावी, अशी सर्वांची मागणी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे त्या बाबत विधेयक आणले जाईल, असेही झिरवाळ यांनी सांगितले.