साकीनाका बलात्कार प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील महिला सुरक्षा आणि कायदा व सुव्यवस्था याविषयी चर्चा करण्यासाठी दोन दिवसांचं विशेष अधिवेशन बोलवण्यात यावं, असे निर्देश देणारं पत्र राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलं होतं. त्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उत्तर देत देशभरातील महिला अत्याचारांना तोंड फोडण्यासाठी संसदेचे चार दिवसांचे विशेष सत्र बोलवावे, अशी मागणी मा. राज्यपाल महोदयांनी पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री शहांकडे करावी”, असं या पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं होतं. तसेच, राज्यपालांनी भाजपाच्या सुरात सूर मिसळून अशी मागणी करणं हे लोकशाहीला मारक असल्याचं देखील मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं होतं. या संपूर्ण लेटरवॉर प्रकरणावरुन केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी भाष्य केलं आहे.

मुंबईच्या साकीनाका परिसरात झालेल्या बलात्कार प्रकरणानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना दोन दिवसीय विशेष अधिवेशन घेण्याचे निर्देश दिले होते. या अधिवेशनात राज्यातील महिलांची सुरक्षा आणि कायदा व सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यात यावी, असं राज्यपालांनी राज्य सरकारला सांगितलं होतं. राज्यपालांनी पत्र पाठवून मुख्यमंत्र्यांना निर्देश दिले होते. त्यावर नारायण राणेंनी प्रतिक्रिया दिली. दिल्लीत झी २४ ताससोबत बोलताना या प्रकरणावर त्यांनी भाष्य केलं आहे.

“उद्धव ठाकरेंना माहित नाही. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न महाराष्ट्रात निर्माण झाला असेल तर त्यावर महाराष्ट्रात चर्चा व्हावी आणि त्याला मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनी उत्तर महाराष्ट्रात द्यावं हा प्रश्न राज्यपालांचा होता. एकतर त्यांना कळलं नाही किंवा दोन सभागृहात काय कामकाज चालतं याची त्यांना जाणीव नाही आणि माहितीही नाही. त्यामुळे अज्ञानामुळे त्यांनी असं उत्तर दिलं,” असे नारायण राणे यांनी म्हटले आहे.

राज्यपालांनी केंद्राकडे लक्ष द्यायला हवं असे पत्रात म्हटल्याचे विचारल्यावर नारायण राणेंनी प्रतिक्रिया दिली आहे. “राज्यपाल कायद्याने काम करतात त्याला कायद्याने उत्तर द्यावं. त्यांना घटनात्मक पद मिळालं आहे त्यामुळे घटनेच्या बाहेर नियमबाह्य ते काम करत नाहीत. मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवांनी याची त्यांना माहिती द्यायला पाहिजे. ती दिली जात नाही आणि लोकांसमोर अज्ञान जातं,” असे नारायण राणे यांनी म्हटलं आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचं राज्यपालांना उत्तर   

“साकीनाक्यातील घटनेने मा. राज्यपाल म्हणून आपण महिलांवरील अत्याचारांबाबत चिंता व्यक्त केली. हीच चिंता आम्हालाही आहेच. हा विषय साकीनाक्यापुरता मर्यादित नसून राष्ट्रव्यापी आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशातील पीडित महिला आपल्याकडे मोठ्या आशेने पाहत आहेत. म्हणून राष्ट्रातील महिला अत्याचारांना तोंड फोडण्यासाठी संसदेचे चार दिवसांचे विशेष सत्र बोलवावे, अशी मागणी मा. राज्यपाल महोदयांनी पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री शहांकडे करावी. त्याच सत्रात साकीनाका घटनेवरही चर्चा करता येईल”, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी या पत्रामध्ये केली होती.