वेगवेगळ्या प्रयोजनासाठी ४८२ आरक्षणे, गावठाण भागात चारपट चटईक्षेत्र, ५५० चौरस फुटाच्या सदनिका बांधल्यास दुप्पट चटईक्षेत्र, इमारतींची उंची ७० मीटरहून अधिक करणे, ५० हून अधिक सदनिकांच्या प्रकल्पात सौर ऊर्जेचा वापर, तर १० हजार चौरस मीटरच्या प्रकल्पात सांडपाण्याचा पुनर्वापर करणे बंधनकारक. आदी बाबी समाविष्ट असणारे नाशिकच्या सुधारित शहर विकास आराखडय़ाचे प्रारुप शनिवारी प्रसिद्ध करण्यात आले. दोन वर्षांपूर्वी वादग्रस्त ठरलेला शहर विकास आराखडा रद्द करण्यात आला होता. त्यानंतर नगररचना उपसंचालकांनी सुधारणा करून जाहीर केलेल्या प्रारुप आराखडय़ाबाबत हरकती व सूचनांसाठी ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.दोन वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध होण्याआधीच बांधकाम व्यावसायिकांच्या हाती पडलेल्या विकास आराखडय़ावरून चांगलाच गदारोळ उडाला होता. बांधकाम व्यावसायिकांच्या जमिनी वगळून शेतजमिनींवर तब्बल ११८७ आरक्षणे टाकण्यात आली होती. नागरी वसाहतींवर आरक्षणे टाकण्यासारखी करामतही त्यात करण्यात आली होती. महापालिकेने तो आराखडा फेटाळल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी सुधारित आराखडा तयार करण्यासाठी नगररचना खात्याचे उपसंचालक प्रकाश भुक्ते यांची नियुक्ती केली होती. शनिवारी नवीन आराखडय़ाचे प्रारुप महापालिकेच्या संकेतस्थळासह मुख्यालय, नगररचना विभागाचे सहसंचालक कार्यालय आदी ठिकाणी पाहण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले. तो पाहण्यासाठी शेतकरी व नागरिकांनी एकच गर्दी केली होती. १९९३ च्या मंजूर शहर विकास आराखडय़ातील आरक्षणे कायम ठेवत या प्रारुप आराखडय़ात नवीन केवळ ११५ आरक्षणे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. निळ्या पूररेषेतील बांधकामास काही अटी-शर्तीवर बांधकामास परवानगी दिली जाईल. नदीपात्रालगत जमीन असणाऱ्यांनी ‘सायकल ट्रॅक’ बांधल्यास आणि प्रति हेक्टरी १०० झाडांची लागवड केल्यास जादा चटई क्षेत्र दिले जाईल. शैक्षणिक संस्था, शासकीय कार्यालये, राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बँका आदी आस्थापनांना चादा चटईक्षेत्र देण्यात येणार आहे. एखाद्या भूखंडधारकाने आपल्या जागेत वाहनतळाची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास त्यालाही चादा चटईक्षेत्र मिळू शकेल. टीडीआरसाठी काही विशिष्ट मीटरच्या रस्त्याची अटही काढण्यात आली आहे. ६ ते ९ मीटर रस्त्यावरील भूखंडांवर टीडीआर वापरता येईल. सर्वसामान्यांना परवडतील अशा घर बांधणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ५५० चौरस फूट आकाराच्या सदनिकांच्या प्रकल्पास दुप्पट चटईक्षेत्र देण्याचा अंतर्भाव प्रारुपात आहे. १०० हून अधिक एकरवर साकारल्या जाणाऱ्या प्रकल्पाला नगर वसाहतीचा दर्जा देण्यात येईल. या प्रारुप आराखडय़ाबाबत नागरिकांना सूचना करावयाच्या असल्यास त्या ६० दिवसाच्या आत कराव्यात, असे आवाहन भुक्ते यांनी केले आहे.
