नाशिकच्या’ म्हाडा आरक्षण घोटाळ्याची एसआयटी चौकशी

नाशिकमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी राखीव असलेल्या २० टक्के म्हाडा कोट्याच्या अंमलबजावणीत झालेल्या अनियमिततेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी विशेष चौकशी समिती ( एसआयटी) पुढील महिनाभरात करेल, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी समितीची ( एसआयटी) स्थापना केली आहे.

राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नाशिकमधील प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत आणि म्हाडा आरक्षणाच्या विषयावर आमदार देवयानी फरांदे, नितीन पवार यांनी लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली होती. तसेच अनेक सदस्यांनी चर्चेदरम्यान मत मांडले होते. हे विचारात घेऊन महसूल मंत्र्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते.

अशी असेल चौकशी समिती

या समितीत राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. समिती आपला अहवाल महिनाभरात सरकारला सादर करणार आहे.

विभागीय आयुक्त, नाशिक. जमाबंदी आयुक्त (पुणे), नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक (पुणे), पोलिस आयुक्त (नाशिक) आणि संचालक, नगर रचना व नियोजन (पुणे). तर उपसंचालक भूमि अभिलेख, नाशिक विभाग हे सदस्य सचिव असतील.

समितीच्या तपासाचे मुख्य मुद्दे

४००० चौ.मी. पेक्षा मोठे प्रकल्प: ८ नोव्हेंबर २०१३ च्या अधिसूचनेनुसार, ४००० चौ.मी. पेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या ज्या ले-आऊटमध्ये २०टक्के भूखंड किंवा सदनिका म्हाडाला उपलब्ध करून दिल्या नाहीत, अशा प्रकरणांची चौकशी करणे.

क्षेत्र वसुली : ज्या ठिकाणी आरक्षण दिले गेले नाही, ते क्षेत्र प्रचलित नियमांनुसार शासनाकडे वसूल करणे.

दोषींवर कारवाई: चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगविषयक कारवाईची शिफारस करणे.

फौजदारी गुन्हे: अनियमिततेस जबाबदार असणारे जमीन मालक किंवा विकासक यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई प्रस्तावित करणे.

भविष्यात अशा प्रकारच्या अनियमितता टाळण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात, याबाबतही समिती मार्गदर्शन करणार आहे.

बनावट कागदपत्रे, खोटे शिक्के

नाशिकमध्ये म्हाडाच्या घरकुल योजनेंतर्गत बनावट कागदपत्रे, खोटे शिक्के आणि सह्यांचा वापर करून अनेक बिल्डरांनी कोट्यवधींची फसवणूक केल्याचा मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे.

नियमांनुसार कोणत्याही बांधकाम व्यावसायिकाने ४ हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या क्षेत्रावर गृहप्रकल्प उभारताना त्या प्रकल्पातील २० टक्के घरांचा कोटा म्हाडासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक असते. या योजनेचा उद्देश आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना परवडणार्‍या दरात घर उपलब्ध करून देणे हा आहे. मात्र बांधकाम व्यावसायिकांनी हा नियम टाळण्यासाठी गृहप्रकल्पाचे क्षेत्रफळ मुद्दाम कमी दाखवले, तसेच बनावट कागदपत्रे आणि खोट्या सही-शिक्क्यांच्या माध्यमातून शासनाची दिशाभूल केल्याचे  समोर आले आहे. भूमी अभिलेख कार्यालयाने केलेल्या पडताळणीत एकूण १२८ प्रकरणांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी ४९ प्रकरणांमध्ये शासनाची फसवणूक झाल्याचे उघड झाल्याने भूमी अभिलेख विभागाच्या तक्रारीवरून सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.