Nashik TCS Conversion Case reaches Supreme Court as petitioners demand national guidelines against forced religious conversions : नाशिक येथील टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसच्या बीपीओ केंद्रात उघडकीस आलेल्या धर्मांतर रॅकेट प्रकरणाने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली असून, या प्रकरणाने देशाच्या विवेकाला हादरवून सोडले आहे आणि हा प्रकार दहशतवादी कृत्यात मोडतो असेही या याचिकेत म्हटले आहे. तसेच बेकायदेशीर धर्मांतर रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी तातडीने कठोर पावले उचलावीत, असे निर्देश देण्याची विनंती या याचिकेद्वारे न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे.
धर्मांतराच्या प्रकरणांची स्वत:हून दखल घेत सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात एक नवी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. नाशिकमधील टिसीएस धर्मांतर प्रकरण ही एकमेव घटना नसून, ती एका मोठ्या, संघटित स्वरुपातील आणि बळजबरीने राबवल्या जाणाऱ्या मोहिमेचा भाग आहे, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे.
या याचिकेत असा युक्तीवाद करण्यात आला आहे की, जेव्हा बळाचा वापर करून किंवा प्रलोभने दाखवून एका स्ट्रक्चर्ड नेटवर्कच्या माध्यमातून धर्मांतर घडवून आणले जाते, तेव्हा तो एक सुनियोजित कट ठरतो. बहुतेकदा भारतामधील डेमोग्राफिक बॅलन्स बिघडवण्यासाठी अशा कृत्यांना परदेशातील संस्थांकडून निधी पुरवला जातो, असा आरोपही या याचिकेत करण्यात आला आहे.
अशी कृत्य देशाच्या एकात्मता धोक्यात आणतात आणि त्यामुळे अशी प्रकरणात दहशतवादाशी संबंधित कायद्यांनुसार कारवाई केली गेली पाहिजे, असे याचिकेत म्हटले आहे. तसेच संविधानातील तरतुदींचा दाखला देत याचिकेत या गोष्टीवर भर देण्यात आला आहे की, धर्माचे स्वातंत्र्याचा अधिकार हा निरपेक्ष नाही आणि तो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्य यांच्याशी निगडीत असतो.
बेकायदेशीर धर्मांतरांना आळा घालण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारनी कठोर पावले उचलावीत यासाठी त्यांना निर्देश देण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. तसेच फक्त अशा धर्मांतराशी संबंधित प्रकरणे हाताळण्यासाठी विशेष न्यायालयाची स्थापना करावी, जेणेकरून अशा प्रकरणात तपास आणि सुनावणी वेगाने पार पडेल, अशी विनंतीही करण्यात आली आहे.
मार्च महिन्यात नाशिकमधील ‘टीसीएस’च्या बीपीओ युनिटमधील एका महिला कर्मचाऱ्याने सहकाऱ्याविरोधात तक्रार दाखल केली. यात लग्नाचे आमिष दाखवून शारीरिक संबंध ठेवल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणाचा तपास करत असताना धक्कादायक माहिती समोर आली. २०२२ ते २०२६ या काळात अनेक महिला कर्मचाऱ्यांना मानसिक आणि लैंगिक त्रासाला सामोरे जावे लागल्याचे उघड झाले असून, याप्रकरणी आतापर्यंत ८ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
नाशिक पोलीस आयुक्तालयाला मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे, फेब्रुवारी आणि मार्च २०२५ दरम्यान काही पोलीस कर्मचाऱ्यांनी चक्क ‘टीसीएस’मध्ये कर्मचारी म्हणून ‘अंडरकव्हर’ राहून पुरावे गोळा केले होते. सध्या सहायक पोलीस आयुक्त संदीप मिटके यांच्या नेतृत्वाखालील विशेष तपास पथक (SIT) या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहे.
