|| मोहन अटाळकर

अमरावती :  शालेय मुलांच्या आरोग्य तपासणीपासून त्यांच्यावर उपचार करण्याची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाचे (आरबीएसके) काम मेळघाटात दोन वर्षांपासून ठप्प झाले आहे.

expensive mandap in pm modi rally in yavatmal
मोदींच्या कार्यक्रमासाठी १३ कोटींचा सभामंडप! निविदा प्रक्रिया न राबविताच कामाला मंजुरी
pune international centre, think tank, society, current affairs
वर्धानपनदिन विशेष : पीआयसी, देशविकासाचा सोबती
When is the Social Justice and Special Assistance Department exam Students parents are worried as the date is not announced
‘सामाजिक न्याय’ परीक्षेला मुहूर्त कधी? तारीख जाहीर न झाल्याने विद्यार्थी, पालक चिंतेत
Ajit Pawar group
विविध समूह घटकांचा विश्वास संपादन करण्यावर अजित पवार गटाचा भर

मेळघाटातील शाळा व आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी ‘आरबीएसके’  पथके  व आश्रमशाळा आरोग्य सेवा पथके  कार्यरत आहेत. आदिवासी गावकरी, महिलांना व मुलांना गावातच आरोग्य सेवा मिळावी म्हणून शासनाने मेळघाट मधील ५० गावांसाठी फिरते आरोग्य पथकही उपलब्ध करून दिले आहे. या पथकांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी, औषध निर्माता, परिचारिका  व वाहनचालक आहेत आणि वाहनसुद्धा आहे. या पथकातील संबंधितांना  कार्यरत राहण्याच्या सूचना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिल्या आहेत. पण, अंमलबजावणी होताना दिसत नाही, असा आक्षेप स्वयंसेवी संस्थांनी नोंदविला आहे.

शालेय मुलांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. या योजनेंतर्गत राज्यातील अंगणवाड्या; तसेच शाळांमधील लहान मुलांच्या आरोग्याची तपासणी करण्यात येते. त्या तपासणी अंतर्गत मुलांना हृदयविकाराचे आजार किंवा जन्मजात व्यंग असेल, तर त्यांच्यावर उपचारासाठी संदर्भसेवा, जिल्हा सरकारी रुग्णालयांकडे या मुलांना पाठविण्याची शिफारस डॉक्टरांकडून केली जाते.

राज्यात या योजनेंतर्गत २२०० डॉक्टर कार्यरत आहेत. करोना संसर्गामुळे शाळा; तसेच अंगणवाड्या बंद होत्या. काही अंगणवाड्या सुरू असल्याने या मुलांचा सव्र्हे सुरू होता.  कुपोषित बालकांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे योजनेंतर्गत मुलांची आरोग्य तपासणी करण्याची आवश्यकता असल्याचे ‘आरबीएसके’च्या डॉक्टरांनी सांगितले.

कुपोषित बालकांची संख्या वाढली

कुपोषित बालकांना ‘पोषण पुनर्वसन केंद्रा’त (एनआरसी) सेवा दिल्या जात होत्या. त्या मुलांचा शोध घेऊन त्यांच्यासह त्यांच्या आईला रुग्णालयात १४ दिवस दाखल केले जात होते. हा उपक्रमही बंद असल्याने कुपोषित बालकांची संख्या वाढत असल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. शाळा बंद असल्याने श्रवणदोष, वाचादोष; तसेच गतीमंदत्व असलेल्या मुलांचा शोध घेणे अशक्य झाल्याने त्यांचे पुढील उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात येण्याचे प्रमाणही घटले आहे.

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानअंतर्गत शालेय आरोग्य कार्यक्रम राज्यात फेबु़वारी २००८ पासून राबविण्यात येत होता. हा कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियानाच्या समवेत राबविण्यात येत होता. या कार्यक्रमात वय वर्षे ६ ते १८ वयोगटातील शहरी व ग्रामीण भागातील शालेय विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करण्यात येत होती. त्यानंतर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम २०१३ मध्ये सुरू करण्यात आला. लहान मुलांमधील आजारांचे निदान करून उपचार करणे हे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.

‘आरबीएसके ’च्या प्रत्येक पथकात २ वैद्यकीय अधिकारी (१ पुरुष व १ महिला ), १ आरोग्य सेविका व १ औषध निर्माता यांचा समावेश आहे. तालुका स्तरावरील ग्रामीण / उपजिल्हा रुग्णालये येथे या पथकांचे मुख्यालय करण्यात आले आहे. या पथकांद्वारे ग्रामीण व शहरी भागांतील अंगणवाडीतील बालकांची व शालेय विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करण्यात येते. पथकामार्फत तपासणी केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना संदर्भसेवा ग्रामीण, उपजिल्हा रुग्णालये व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये उपचार

के ले जातात. महिला व बाल विकास विभाग तसेच शिक्षण विभाग यांच्या सहकार्याने हा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. पण, निधी वेळेवर मिळत नसल्याने या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी ठप्प आहे.

नवसंजीवनी योजनेच्या गेल्या आढावा बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी ‘आरबीएसके ’सह इतर वैद्यकीय पथकांच्या कामांचा आढावा घेतला होता. संबंधितांनी पथके  कार्यक्षम होतील असे सांगितले होते. निधी संबंधित विभागांना देण्यात येईल, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना माहिती देण्यात येईल, असे सुद्धा कळविण्यात आले होते, मात्र दोन महिने उलटूनही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही. पथकांचे काम ठप्प आहे. आम्ही आठवडाभर मेळघाट परिसरातील शाळा, आश्रमशाळा, आरोग्य उपकेंद्र , प्राथमिक आरोग्य केंद्र , ग्रामीण रुग्णालये व उपजिल्हा रुग्णालयात जाऊन आपल्या महिलांना व मुलांना नियमित व दर्जेदार आरोग्य सेवा देण्यात येत आहे की नाही, यासंदर्भात अभ्यास करीत असताना या गंभीर समस्यांची माहिती मिळाली.         -अ‍ॅड. बंड्या साने, गाभा समिती सदस्य, महाराष्ट्र