बड्यांचा ‘हेअरकट’, सामान्यांना भुर्दंड…

झी उद्योगसमूहाचे सर्वेसर्वा सुभाषचंद्र यांचं २२ हजार कोटींचं कर्ज सव्वासहा कोटींमध्ये संपवण्यात आल्याच्या बातमीने सगळ्यांना हेअरकट नावाचा शब्द माहीत झाला. २०१६ साली गाजावाजा करून इनसॉल्व्हन्सी आणि बँकरप्सी कोड या नावाने आणलेल्या कायद्यानुसार बँकांना थकीत कर्जवसुलीसाठीची सोपी व्यवस्था निर्माण केली गेली. बँकांना आपली कर्जवसुली करण्यासाठी एनसीएलटी या विशेष कोर्टात या कायद्यान्वये जाण्याची सुविधा निर्माण झाली. या ठिकाणी गेल्यानंतर बँकांना संपूर्ण वसुली मिळणे शक्य नसेल तर थोडीफार तडजोड करावी लागते आणि या प्रक्रियेत ज्या रकमेवर पाणी सोडून प्रकरण निकाली काढले जाते त्या रकमेला हेअरकट असे म्हटले जाते. यासंदर्भात आधी बँकांमधील थकबाकीबाबतच्या काही संज्ञांची माहिती घेणं आवश्यक आहे.

कर्जदार सलग तीन महिने बॅंकेच्या कर्जाचे हप्ते देत नाही तेव्हा ते कर्ज एनपीए होते. मग बँक त्या कर्जाच्या वसुलीसाठी विशेष प्रयत्न सुरू करते. २०१५ पर्यंत बहुतेक सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एनपीए १० टक्क्यांच्या वर होते. २०१५ मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बँकांना ॲसेट क्वालिटी रिव्ह्यू करण्यास सांगितले. जी कर्जे वसूल होण्याची शक्यता उरलेली नाही ती निर्लेखित करायला बँकांनी सुरुवात केली. आपल्या नफ्यातून ही प्रक्रिया केल्याने त्यांचा आयकर वाचला आणि भागधारकांना लाभांश देण्याचीही गरज उरली नाही.

निर्लेखित कर्जे बँकांच्या ताळेबंदातून काढून टाकली जात असली तरी त्यांची वसुली प्रक्रिया सुरूच राहते असे बँका सांगतात. माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत यासंदर्भात विचारणा केली असता बड्या कर्जदारांची (१०० कोटींहून अधिक कर्जे ) किती कर्जे निर्लेखित केली आणि आजवर किती वसुली झाली याची माहिती अत्यंत धक्कादायक होती. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने नुकत्याच दिलेल्या माहितीनुसार बँकेने गेल्या दहा वर्षांत बड्या कर्जदारांचे (१०० कोटींवरील) १,५१,८५७ कोटी रुपये निर्लेखित केले आहेत. आजवर त्यातील जेमतेम १४ टक्के म्हणजे २०,८३८ कोटी रुपयांची वसुली होऊ शकली आहे. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या माहितीनुसार गेल्या दहा वर्षांत बड्या कर्जदारांचे (१०० कोटींवरील) २६,७०१ कोटी रुपये निर्लेखित केले व आजवर त्यातील जेमतेम १५ टक्के म्हणजे ३,८७५ कोटी रुपयांची वसुली होऊ शकली आहे. बँक ऑफ बरोडाने गेल्या सहा वर्षांत बड्या कर्जदारांचे (१०० कोटींवरील) ३५,७१५ कोटी रुपये निर्लेखित केले व आजवर त्यातील जेमतेम २७ टक्के म्हणजे ९,९४६ कोटी रुपयांची वसुली होऊ शकली आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्रने गेल्या दहा वर्षांत बड्या कर्जदारांचे (१०० कोटींवरील) ११,३१३ कोटी रुपये निर्लेखित केले असून आजवर त्यातील जेमतेम २४ टक्के म्हणजे २,७२७ कोटी रुपयांची वसुली होऊ शकली आहे. मात्र यापैकी एकाही बॅंकेने हे बडे थकबाकीदार कोण आहेत, त्यांची प्रत्येकी किती कर्जे, कधी निर्लेखित केली याची माहिती द्यायला नकार दिला.

बँकिंगमध्ये विलफुल डिफॉल्टर अशी संज्ञा आहे. म्हणजे कर्ज फेडण्याची ऐपत असूनही कर्ज फेडत नाहीत किंवा घेतलेले कर्ज भलतीकडेच वळवलेले असते असे थकबाकीदार. अशा विलफुल डिफॉल्टरची कर्जवसुली करण्यासाठी बँका सरफेसी कायदा, डीआरटी तसेच एनसीएलटी यांचा आधार घेतात.

एनसीएलटीमध्ये बँकांना कशा प्रकारचे हेअरकट घ्यावे लागतात हे सुभाषचंद्र केसमध्ये सगळ्यांना कळले. मी यासंदर्भात माहिती अधिकाराअंतर्गत विचारले होते की संबंधित राष्ट्रीयीकृत बँकानी गेल्या नऊ वर्षांत किती थकबाकीदारांची प्रकरणे एनसीएलटीमध्ये नेली आणि त्यात त्यांना किती हेअरकट सोसावा लागला? गेल्या नऊ वर्षांत स्टेट बँक ऑफ इंडियाने ३०९ प्रकरणे एनसीएलटीमध्ये नेली. त्यामध्ये एकूण अडकलेली रक्कम होती १,४९,८९५ कोटी रुपये आणि शेवटी बँकेला तब्बल एक लाख कोटी रुपयांचा हेअरकट (६७ टक्के) घेऊन फक्त ४९,७०० कोटी रुपयांच्या वसुलीवर समाधान मानावे लागले.

बँक ऑफ महाराष्ट्रने सहा वर्षांत २७ प्रकरणे एनसीएलटीमध्ये नेली. त्यामध्ये एकूण अडकलेली रक्कम होती ३,६९० कोटी रुपये आणि शेवटी बँकेला तब्बल २,४६३ कोटी रुपयांचा हेअरकट (६७ टक्के) घेऊन फक्त १,२२७ कोटी रुपयांच्या वसुलीवर समाधान मानावे लागले. बँक ऑफ बडोदाने गेल्या सहा वर्षांत ७,८१७ कोटी रुपयांचा हेअरकट घेतला एवढेच सांगितले. माहिती अधिकारातही अशी महत्त्वाची माहिती नाकारली जाणे ही या कायद्याचा धाक उरला नसल्याची प्रचीती आहे. तिन्ही बँकांनी कोणत्या प्रकरणात किती हेअरकट घेतला आणि कोणत्या थकबाकीदारांमुळे बँकेला हा तोटा सहन करावा लागला ही माहिती देण्यास गोपनीयतेच्या नावाखाली नकार दिला.

वास्तविक जी प्रकरणे एनसीएलटी न्यायालयात गेली आणि बँकेला हेअरकट सोसावा लागून कायमची संपली त्या प्रकरणांमध्ये थकबाकीदारांची नावे गोपनीय ठेवण्याचे कारणच काय? नुकतीच मी स्टेट बँकेची वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालेली एक जाहिरात पाहिली. त्यात एका मोटारगाडीच्या कर्जदाराचे सहा लाख रुपये कर्ज एनपीए झाले म्हणून त्याच्या गाडीचा बँकेने लिलाव काढला होता. या जाहिरातीत तर गाडीच्या वर्णनाबरोबरच कर्जदाराचे नाव आणि पत्ताही प्रसिद्ध केला होता. म्हणजे बँक त्याच्या गाडीचा लिलाव करून कर्जवसुली करणार, वर थकबाकीदार म्हणून त्याचे नाव प्रसिद्ध करणार आणि दुसरीकडे ज्या बड्या कर्जदारांमुळे हजारो कोटी रुपयांचा हेअरकट सोसावा लागला त्यांची नावे मात्र गोपनीय ठेवणार, हा काय प्रकार आहे?
हेअरकटच नाही तर पूर्ण नुकसान झालेल्या प्रकरणांमध्येही बँका थकबाकीदारांचे नाव गोपनीय ठेवतात, यात एक अंतस्थ हेतू असावा. समजा, काही ठरावीक मंडळींनाच अनेक बँकांनी कर्जे दिली आहेत आणि हेअरकटरूपी नुकसान सोसून या बँकांनी ही प्रकरणे मिटवली आहेत, असे दिसून आले, तर त्यासाठी संचालक मंडळाला जबाबदार धरले जाऊ शकते. या भीतीने ही नावे दडवली जात असावीत.

बँकांच्या या अपारदर्शक कारभाराचा फटका शेवटी सामान्य माणसालाच बसतो, कारण हेअरकटमधून झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी बँका एसएमएस चार्जेस, मिनिमम बॅलन्स पेनल्टी या मार्गांनी ग्राहकांकडून पैसे काढतात. गेल्या फक्त चार वर्षांत भारतातील बँकांनी सर्वसामान्य माणसांकडून २६,१७० कोटी रुपयांची रक्कम मिनिमम बॅलन्स पेनल्टी या नावाने उकळली आहे. गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने सामान्य माणसाच्या करांचे जवळपास साडेतीन लाख कोटी रुपये या बँकांमध्ये रीकॅपिटलायझेशनच्या नावाखाली टाकले आणि या बँकांनी त्याचा उपयोग कर्जे निर्लेखित करण्यापासून हेअरकट घेण्यापर्यंत केला आहे.

छोट्या थकबाकीदारांची नावापत्त्यासह वर्तमानपत्रातून जाहीर बदनामी करून त्यांची घरेदारे विकून कर्जवसुली करण्यात तत्परता दाखवणार्‍या बँका बड्या कर्जदारांबाबत बोटचेपी भूमिका घेतात, मोठाल्या रकमांवर पाणी सोडतात आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि अर्थमंत्रालय यात बघ्याची भूमिका घेते, हे दुर्दैवी आहे. मुळात बेजबाबदारपणे ही मोठाली कर्जे देणे, मग ती निर्लेखित करणे, मग त्यांची वसुली करण्यात अपयश येणे, हजारो कोटी रुपयांवर पाणी सोडून द्यावे लागणे या सगळ्याला जबाबदार असते ते संचालक मंडळ. त्याच्यावर काहीच कारवाई होत नाही हे जनतेचे दुर्भाग्य.
अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच
vkvelankar@gmail.com