महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शपथविधी सोहळ्यादरम्यान लाडू खायला घालतानाचा राज्यपालांचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओवरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारींवर निशाणा साधला आहे. ‘मी अनेक शपथविधी सोहळ्यात सहभागी झालो. मात्र, मला आजपर्यंत कोणत्याही राज्यपालांनी पेढा भरवला नाही किंवा पुष्पगुच्छ दिले नाही’. असं म्हणत पवारांनी राज्यपालांना टोला लगावला आहे.

हेही वाचा- विधानसभा विशेष अधिवेशनाच्या कामकाजाचे स्वरुप; बहुमत चाचणी, अध्यक्षांची निवड आणि बरचं काही

Karnataka CM Siddaramaiah calls PM Modi nalayak loksabha election 2024
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी नरेंद्र मोदींना म्हटले ‘नालायक’; ‘चंबू’वरुन राजकारण का तापलंय?
cm siddaramaiah
कर्नाटकात ५० खोके प्रयोग; मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी भाजपावर केला खळबळजनक आरोप
jitendra kumar trivedi bjp
भाजपाच्या ‘या’ नेत्यावर तृणमूल नेत्यांविरुद्ध कट रचल्याचा आरोप
bhavana gawali
“भावना गवळी यांना उमेदवारी न दिल्यास सामूहिक राजीनामे देणार,” शिवसेना पदाधिकाऱ्यांचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना इशारा

राज्यपालांची दुटप्पी भूमिका

मी एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा शपथविधी सोहळा दूरचित्रवाणीवर पाहिला. राज्यपाल त्यांना पेडा खाऊ घालत होते आणि पुष्पगुच्छ देत होते. २०१९ मध्ये महाविकास आघाडीचे नेते जेव्हा शपथ घेत होते तेव्हा, मी तिथे उपस्थित होतो. आमच्या एका सदस्याने बाबासाहेब आंबेडकर व इतरांना स्मरण करुन शपथेला सुरुवात केली तर त्यांना याच राज्यपालांनी परत शपथ घ्यायला लावली. राज्यपालांनी मलाही नियमांनुसारच मला शपथ घेण्यास सांगितले. मात्र, एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेताना दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे आणि दिवंगत आनंद दिघे यांचा उल्लेख केला. परंतु, राज्यपालांनी त्यावेळी आक्षेप घेतला नाही. राज्यपाल आणि त्यांचे कार्यालय आणि राज्य सरकार यांच्यातील संबंधांवरही शरद पवारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

हेही वाचा- “शिंदेंच्या हाताखाली काम करावं लागण हे कर्माचं फळ, फडणवीस असे अर्धवट…”, संजय राऊतांची ‘रोखठोक’ टीका

राज्यपालांच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह

आघाडी सरकारने राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची नावे मंत्रीमंडळाचा प्रस्ताव करुन पाठवला होता. मुळात मंत्रीमंडळाने दिलेल्या प्रस्तावाला राज्यपालांनी मान्यता देणे हे बंधनकारक असते असं असताना जवळपास अडीच वर्ष त्यांनी तो प्रस्ताव तसाच ठेवला व कोणताही निर्णय घेतला नाही. आता राज्यात नव्याने सरकार स्थापन झाल्यानंतर लवकरच याबाबत निर्णय घेणार असल्याचे सांगण्यात आले. राज्यपालांचा हा निर्णय लोकशाहीला कितपत योग्य आहे याची चर्चा करायची गरज नाही. लोकांना हे सर्व ठाऊक आहे, असे म्हणत शरद पवार यांनी राज्यपालांच्या एकंदरीत कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. .