राज्य निवडणूक आयोगानं महाराष्ट्रातील ९२ नगरपालिका आणि ४ नगरपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. या घोषणेनंतर सर्वच पक्षांनी तयारी सुरु केली आहे. या निवडणुकीत शिंदे गटाला तसेच शिवसेनेला चांगली कामगिरी करावी लागणार आहे. तर आगामी नवडणूक विधानसभा निवडणूक पाहता राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षासाठी या स्थानिक निवडणुका महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. या सर्व निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होत आहेत. याच कारणामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसने मोठा निर्णय घेतला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत एकूण उमेदवारांपैकी २७ टक्के उमेदवार हे ओबीसी समाजाचे देण्याचा निर्णय राष्ट्रवादीने घेतला आहे. तशी माहिती राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी दिली आहे. हेही वाचा >>> “शिवसेनेच्या १६ बंडखोर आमदारांवर तूर्त कारवाई नको,” सर्वोच्च न्यायालयाच्या विधानसभा अध्यक्षांना सूचना "ओबीसी समाजाला न्याय मिळणे आमच्यासाठी सर्वाधिक महत्वाचे असल्याने येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या एकूण उमेदवारांपैकी २७ टक्के उमेदवार ओबीसी समाजाचे देण्याचा निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने घेतला आहे," असे जयंत पाटील यांनी ट्विटद्वारे जाहीर केले आहे. हेही वाचा >>> शिंदे गटातील बंडखोर आमदार भरत गोगावले यांच्या कारला अपघात; एकामागोमाग आठ गाड्यांची धडक तसेच, "ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात न्यायालयीन निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आपण सर्वच जण आहोत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने सनदशीर मार्गाने सर्व प्रयत्न केले आहेत व यापुढेही करत राहू," अशी ग्वाहीदेखील जयंत पाटील यांनी दिली. यापूर्वी "निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणे म्हणजे बहुसंख्य ओबीसी समाजावर घोर अन्याय आहे. म्हणून आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत, अशा भूमिकेवर राष्ट्रवादी काँग्रेस ठाम आहे," असे जयंत पाटील म्हणाले होते. हेही वाचा >>> सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय न घेण्याचा आदेश देताच शिवसेनेकडून पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले… दरम्यान, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अजय खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठापुढे १२ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे न्यायालयात काय होणार हे पाहणे, महत्त्वाचे ठरणार आहे.
