अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादीचे भवितव्य काय, असा प्रश्न लगेचच उपस्थित झाला होता. प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ आदी नेत्यांनी पुढाकार घेत पक्षाचे अस्तित्व कायम राहिल या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले. सुनेत्रा पवार यांची आधी उपमुख्यमंत्रीपदी निवड करण्यात आली. त्यानंतर त्यांची पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड झाली.

अजित पवारांच्या पश्चात पक्षाची घडी व्यवस्थित बसेल, असे चित्र होते. विलीनीकरणाची शक्यताही मावळली होती. जिल्हा परिषद निवडणुकीत पक्षाला बऱ्यापैकी जनाधार मिळाला होता. सुनेत्रा पवार पक्षावर वर्चस्व कधी प्रस्थापित करतील याची राजकीय वर्तुळात उत्सुकता होती. पण अलीकडच्या काळातील काही घडामोडींमुळे राष्ट्रवादी अजित पवार गटातील मतभेद उघड झाले. सुनेत्रा पवार व पार्थ पवार विरुद्ध प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे अशी पक्षात उघड उघड विभागणी झालेली बघायला मिळाली. त्यातूनच पक्षाचे भवितव्य काय, हा प्रश्न पुन्हा उपस्थित झाला.

सुनेत्रा पवार यांनी निवडणूक आयोगाला पाठविलेल्या पत्रावरून मुख्य वाद निर्माण झाला. त्यात त्यांनी प्रफुल्ल पटेल व सुनील तटकरे यांच्या पदाचा उल्लेखच केलेला नाही. स्वत: पवार या अध्यक्ष तर शिवाजी गर्जे खजीनदार अशा दोनच पदांचा उल्लेख करण्यात आला होता. यावरून पटेल व तटकरे हे पदावर आहेत की नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला. ही बाब पटेल आणि तटकरे यांना फारच खटकली. यामुळेच गेल्या आठवड्याच सुनेत्रा पवार दिल्ली दौऱ्यावर असताना पटेल व तटकरे हे उपस्थित नव्हते. कारण सुनेत्रा पवार यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून पक्षाच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या बैठका किंवा गाठीभेटींच्या वेळी पटेल व तटकरे हे उपस्थित असतात. या वेळी पटेल व तटकरे दिल्लीत असूनही सुनेत्रा पवार यांच्याबरोबर नव्हते. त्यातूनच पक्षात सारे काही आलबेल नाही, असा अर्थ काढला जाऊ लागला.

पार्थ पवार यांचे वाढते प्रस्थ

अजित पवारांच्या निधनानंतर सुनेत्रा पवार यांच्याकडे सारी सूत्रे आली असली तरी पार्थ पवार यांचे पक्षात प्रस्थ वाढले आहे. अजित पवार यांच्या कार्यालयातील काही जुन्या सचिवांना नव्या रचनेत स्थान मिळालेले नाही. पक्षातील निर्णय प्रक्रियेत पार्थ पवार यांचा शब्द अंतिम होऊ लागला. राज्यसभेची उमेदवारी पार्थ पवार यांनाच देण्यात आली. निवडणूक आयोगाला पाठविलेल्या पत्रामागे पार्थ पवार हेच असल्याचे बोलले जाऊ लागले. पक्ष प्रफुल्ल पटेल व सुनील तटकरे यांच्या दावणीला बांधला जाऊ नये, अशी पार्थ पवार यांची इच्छा आहे. यातूनच हा वाद वाढत गेला आहे.

अजित पवारांच्या निधनापासून सुनेत्रा पवार यांची राष्ट्रीय अध्यक्ष निवड होईपर्यंतच्या काळातील सर्व पत्रव्यवहार ग्राह्य मानू नये, असे पत्र सुनेत्रा पवार यांच्या स्वाक्षरीने देण्यात आले असले तरी त्यामागेही पार्थ पवार होते, असा पक्षात मतप्र‌वाह आहे. पुण्यातील जमीन घोटाळ्यात पार्थ पवार यांना चौकशीत दिलासा मिळाला असला तरी त्यांच्या डोक्यावर टांगती तलवार कायम राहिल, अशी व्यवस्था भाजपकडून करण्यात आली आहे. पटेल व तटकरे यांची नाराजी वाढू नये म्हणूनच सुनेत्रा पवार यांनी काहीशी नरमाईची भूमिका घेतली. पार्थ पवार यांनी पटेल व तटकरे यांच्या नेतृत्वाची प्रशंसा करणारे पत्रक काढले.

विलीनीकरण हा कळीचा मुद्दा

राष्ट्रवादीत शरद पवार गटाचे विलीनीकरण हा कळीचा मुद्दा आहे. अजित पवारांच्या निधनानंतर विलीनीकरणाची चर्चा जोरात सुरू झाली होती. अगदी कोणत्या तारखेला विलीनीकरण होणार होते इथपर्यंत मजल गेली होती. प्रफुल्ल पटेल व सुनील तटकरे यांचा विलीनीकरणाला असलेला विरोध जगजाहीर आहे. त्यातही तटकरे अधिक विरोधात आहेत. शरद पवारांनी विलीनीकरणावर भाष्य केले. महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये काही ठिकाणी दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र लढले होते. यामुळे अजित पवार हे विलीनीकरणाला अनुकूल होते, असे एकूण चित्र निर्माण झाले.

पटेल व तटकरे यांनी विलीनीकरणावर पक्षात चर्चा झाली नव्हती, असा सूर लावला. त्यातच विलीनीकरणापूर्वी अजित पवार गटाला आमच्याशी चर्चा करावी लागेल, असे विधान करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणात खो घातला होता. एकूणच विलीनीकरणाचा विषय क्लिष्ट झाला होता. यामुळेच विलीनीकरणाचा विषय आता संपला, असे शरद पवार गटाच्या नेत्यांना जाहीर करावे लागेल. पण पटेल व तटकरे हे पक्ष ज्या पद्धतीने चालवत आहेत त्यावरून पवार कुटुंबियांमध्ये चलबिचल होती. पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, सुनेत्रा पवार या विलीनीकरणास अनुकूल आहेत. यामुळेच विलीनीकरणाची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे.

भाजपचा रिमोट

राष्ट्रवादी अजित पवार गटावर भाजपचा पूर्ण रिमोट कंट्रोल असल्याचे जाणवू लागले आहे. पटेल, तटकरे जोडगोळी भाजपला अनुकूल अशी भूमिका घेत आले आहेत. राष्ट्रवादीला कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी आमच्याशी चर्चा करावी लागेल, असे संकेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहेत. राष्ट्रवादीची ताकद वाढू नये, असाच भाजपचा प्रयत्न आहे. भाजपला आतापर्यंत पश्चिम महाराष्ट्रात तेवढी ताकद उभी करता आली नव्हती. पण जिल्हा परिषद निवडणुकीत सातारा, सांगली, कोल्हापूर, नगर या जिल्ह्यांमध्ये मिळालेल्या यशाने भाजपच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. यापुढील काळात राष्ट्रवादीची तेवढी गरज भासणार नाही, अशी पक्षाची रणतीनी असेल. शरद पवार कोणता निर्णय घेतात याकडे भाजपचे बारीक लक्ष आहे. शरद पवार गटाने एनडीए बरोबर येण्याची तयारी दर्शविल्यास दोन्ही राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण होऊ शकते. मात्र, पवार यांनी सोमवारी दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत विलीनीकरणाचा विषय संपल्याचे जाहीर करून या शक्यतेवर तूर्तास पाणी टाकले आहे.

दोन्ही राष्ट्रवादींचे विलीनीकरण झाले तरीही तो पक्ष आपल्या विरोधात जाऊ नये, असा भाजपचा प्रयत्न आहे. कारण २०२९ च्या निवडणुकीत भाजपला विरोधक नको आहे. यामुळेच भाजपच्या खेळीनुसारच राष्ट्रवादी अजित पवार गटाची वाटचाल होणार आहे. सत्तेत असल्याने राष्ट्रवादीत बंड किंवा आमदार फुटणे सध्या तऱी अशक्य वाटते. २०२८ पर्यंत हे चित्र कायम राहिल. २०२९च्या निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादीचे खरे स्वरुप समोर येऊ शकेल. भाजपला आवश्यकता नसल्यास राष्ट्रवादीला दूरही केले जाऊ शकते. कारण अमित शहा यांनी २०२९च्या निवडणुकीत स्वबळाचा मंत्र आधीच दिला आहे.

santosh.pradhan@expressindia.com