अभियांत्रिकी महाविद्यालय उभारण्याच्या नावाखाली सरकारकडून नाममात्र दरात मिळवलेल्या जमिनीचा काही भाग महामार्ग विस्तारीकरणात गेल्यानंतर त्याचा मोबदला संबंधित शिक्षणसंस्थेने मिळवल्याचे प्रकरण पनवेलमध्ये उघडकीस आले आहे. ही संस्था जलसंपदामंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्याशी संबंधित असून, ते रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना २००४मध्ये या संस्थेला ही जमीन देण्यात आली होती. त्यावर संस्थेने आजतागायत महाविद्यालय उभारले नाही. मात्र, सरकारकडून मिळालेल्या १४ एकरपैकी दोन एकर जमीन सरकारच्याच भूसंपादनासाठी देऊन संस्थेने तीसपट मोबदला मिळवला. दरम्यान जयंत पाटील यांनी यावर एबीपी माझाशी बोलताना भाष्य केलं आहे. "फार वर्षांपूर्वी शासनाने ग्रामपंचायतीचा संबंध नसणारी आणि शासनाकडे ताब्यात असणारी जागा शैक्षणिक कामासाठी संस्थेला दिली होती. संस्थेच्या जागेतून रस्ता जात होता म्हणून न मागता त्या भागातील सगळ्यांना जशी भरपाई मिळाली तसेच या संस्थेच्या नावे पैसे वर्ग केले. हे पैसे तसेच आहेत कारण त्याजागी कोणतंही काम करु शकलेलो नाही," अशी माहिती जयंत पाटील यांनी दिली आहे. आधी सरकारकडून जमीन, मग संपादनाचा मोबदला "हे प्रकरण कोर्टात असून त्यावर भाष्य करणं योग्य नाही. जे काही आहे ते नियमाने झाले आहे. पैसे संस्थेने ठेवले असून याचा निर्णय झाल्यानंतर योग्य ती कारवाई करु," असंही यावेळी त्यांनी सांगितलं. ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी करुनही निधी संस्थेच्या नावाने वर्ग केल्याचं म्हटलं आहे त्यासंबंधी ते म्हणाले की, "ग्रामस्थांनी त्या जागेबद्दल अशी कोणतीही मागणी कोणीही केलेली नाही. नंतर केस करण्यात आली. ही केस कोर्टात आहे. पण भरपाईबद्दल मलाही माहिती नव्हतं. चौकशी केली असता संस्थेचं नाव असल्याने ते पैसे मिळाले अशी माहिती मिळाली. हे पैसे वेगळे ठेवण्यात आले आहेत". काय आहे प्रकरण - पनवेल तालुक्यातील शिरढोण हे आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके यांचे मूळ गाव आहे. मुंबई-गोवा महामार्गालगत कर्नाळा पक्षी अभयारण्याच्या अलीकडे वसलेल्या या गावाची आकारीपड आणि गुरचरण जमीन महामार्गाला लागूनच आहे. कालानुरूप विस्तारत गेलेल्या गावासाठी गावठाण विस्तार योजना राबवण्यासाठी या जमिनीचा वापर करण्याकरिता १९९८पासून शिरढोण ग्रामपंचायतीने राज्य शासनाकडे पत्रव्यवहार केला होता. मात्र, २००४मध्ये या पट्ट्यातील जवळपास १४ एकर जमीन सांगली जिल्ह्यातील वाळवा येथील कासेगाव एज्युकेशन सोसायटी या शिक्षणसंस्थेला देण्यात आल्याचे त्यांना समजले. तत्कालीन वित्त, नियोजनमंत्री तसेच रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री असलेले जयंत पाटील यांच्याशी संबंधित या संस्थेने अभियांत्रिकी महाविद्यालय उभारण्यासाठी ही जमीन राज्य सरकारकडून मिळवली. त्यासाठी २००४च्या पाच वर्षे आधीच्या बाजारभावाच्या २५ टक्के दराने, २० लाख रुपये संस्थेने सरकारकडे जमा केले. परंतु, या व्यवहाराला शिरढोण ग्रामस्थांनी विरोध केला. शासनाकडून तक्रारींची दखल न घेतली गेल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने जमिनीचे हक्क ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर आपल्याला भविष्यात न्याय मिळेल, या आशेवर शिरढोण ग्रामस्थ निश्चिंत राहिले. मात्र, २०१२मध्ये रायगडच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी (भूसंपादन) आदेश काढून या जमिनीतील जवळपास दोन एकर क्षेत्रफळ मुंबई-गोवा महामार्गासाठी संपादित करण्याचे जाहीर केले. त्यापाठोपाठ या भूसंपादनाचा जवळपास ६० लाख ३४ हजार रुपयांचा मोबदला कासेगाव एज्युकेशन सोसायटीला देण्यात आला. संस्थेचे सहसचिव रामचंद्र सावंत यांनी ऑगस्ट २०१२मध्ये हा मोबदला स्वीकारला. न्यायालयाने ‘जैसे थे’ आदेश दिले असल्यामुळे संबंधित जमिनीचा मोबदला ग्रामपंचायत किंवा सरकारी कोषागारात जमा करणे आवश्यक होते. मात्र, तत्कालीन उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष करून संस्थेला मोबदला दिला. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही २००४मध्ये एकरी सव्वा लाख रुपये दराने खरेदी केलेल्या जमिनीवर कासेगाव एज्युकेशन सोसायटीने महाविद्यालयाची एक वीटही न रचता आठ वर्षांतच एकरी तीस लाख रुपये या दराने नुकसानभरपाई स्वीकारली. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी शिरढोण ग्रामस्थ तसेच शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस काशिनाथ पाटील यांनी केली आहे. कासेगाव एज्युकेशन सोसायटीबद्दल… पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रभावशाली राजकीय व्यक्तिमत्त्व राजारामबापू पाटील यांनी १९४५ मध्ये कासेगाव एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना केली. ग्रामीण भागांतील विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षणाचा प्रवाह पोहोचवण्यासाठी संस्थेची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आल्याचे संस्थेचे संकेतस्थळ सांगते. ‘राजारामबापू यांचे १९८४ मध्ये निधन झाल्यानंतर त्यांचे पुत्र व विद्यमान जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी संस्थेची धुरा हाती घेतली. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सोसायटीचा विस्तार झाला. आज या संस्थेच्या ४३ प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा असून २५ उच्च शिक्षणसंस्था तसेच १२ वसतिगृहे आहेत’ असे संस्थेच्या संकेतस्थळावर नमूद करण्यात आले आहे. तत्कालीन राज्य सरकारने गावठाण विस्तार योजना राबवण्याच्या मागणीचा विचार करायला हवा होता. तसेच गावात कोणताही नवीन प्रकल्प येण्यापूर्वी स्थानिकांना विश्वासात घेणे आवश्यक होते. मात्र, तत्कालीन पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्याशी संबंधित शिक्षणसंस्थेला जमीनवाटप करताना हे घडले नाही. त्यामुळे गेली १७ वर्षे ही जमीन न्यायालयीन वादात पडून आहे. आमच्या गावठाणाचा विस्तार एव्हाना सहज झाला असता.– राम भोईर, तत्कालीन सरपंच, शिरढोण ग्रुप ग्रामपंचायत व याचिकाकर्ते पनवेलच्या जमिनीला सोन्याचा भाव आल्याने अशा मोक्याच्या जमिनी बड्या व्यक्तींच्या ताब्यात असणाऱ्या संस्थांना सहज दिल्या जातात, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. एखाद्या मंत्र्याच्या मर्जीतील संस्थेसाठी तातडीने महसूल विभाग खटाटोप करतो. मात्र, गावकीच्या विकासासाठी अनेक नियम दाखवून गावाच्या विकासात आडकाठी आणली जाते.– राजेंद्र टकले, ग्रामस्थ, शिरढोण ग्रामपंचायत सरकार काही शैक्षणिक संस्थांना जमिनीचे वाटप करते असे नाही. अध्यादेशाप्रमाणे आदिवासी व स्वतंत्र्यसैनिकांना जमिनी दिल्या जातील. त्यातील एक प्रकार शैक्षणिक संस्था आहे. भोगवटादार वर्ग दोनच्या जमिनीचे भूसंपादन होत असल्यास त्यामध्ये कायदा असा आहे की, नियमाप्रमाणे अशा लाभार्थींना नुकसानभरपाईच्या रकमेपैकी १० टक्के रक्कम नजराणा म्हणून ठेऊन उर्वरित ९० टक्के रक्कम संबंधिताला दिली जाते. कासेगाव एज्युकेशन संस्थेचे नुकसानभरपाईचे प्रकरण अद्यापतरी माझ्याकडे आलेले नाही. संबंधित प्रकरण आल्यावर त्याची तपासणी केली जाईल.– राहुल मुंडके, उपविभागीय अधिकारी, तथा भूसंपादन अधिकारी, पनवेल कासेगाव एज्युकेशन सोसायटीने शैक्षणिक संकुलासाठी शिरढोण ग्रामपंचायत परिसरात जागा घेतली होती. मात्र, शिरढोण ग्रामपंचायतीने ती जागा त्यांची असल्याची जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याने आम्ही तेथे शैक्षणिक संस्था उभारू शकलो नाही. अद्याप या प्रकरणाचा निकाल लागलेला नाही. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या भूसंपादनाच्या नुकसानभरपाईची मिळालेली रक्कम कासेगाव एज्युकेशन सोसायटीच्या शिरढोणमधील कामासाठीच वापरण्याचा संस्थेचा मानस आहे.– रामचंद्र सावंत, सचिव, कासेगाव एज्युकेशन सोसायटी
