"देशाची संघराज्य पद्धती मजबूत करणारा कायदा असं जीएसटी कायदा करताना त्याचं वर्णन केलं गेलं. या कायद्याने राज्यांचे कर जमा करण्याचे अधिकार मर्यादित होणार असल्याने अनेक राज्यांचा त्याला तीव्र विरोध होता. पण राज्यांचं महसुली उत्पन्न घटल्यास भरपाई देण्याचा विश्वास तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिला. तसंच जीएसटी भरपाई कायदा आणून पाच वर्षासाठी राज्यांना नुकसान भरपाई देण्याची तरतूदही केली. ज्या विश्वासावर जीएसटी कायद्याला राज्यांनी समंती दिली, तोच विश्वास आज केंद्र सरकार बिनधास्तपणे पायदळी तुडवून पद्धतशीरपणे आपली जबाबदारी झटकताना दिसत आहे. विशेष म्हणजे आज कोरोनाच्या संकटकाळात राज्यांचं उत्पन्न घटलं असताना आणि खर्च मात्र प्रचंड वाढला असताना केंद्र सरकारने राज्यांची अवस्था अडकीत्यातील सुपारीप्रमाणे करुन ठेवली आहे," अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आमदारा रोहित पवार यांनी केली. तसंच राज्याच्या हक्काच्या पैशासाठी केंद्र सरकारला भांडण्याची वेळ येताच विरोधक कुठे जाऊन लपतात हेच कळतही नसल्याचं म्हणत त्यांना टोला लगावला. जीएसटीमुळं राज्यांचं नुकसान भरून काढण्यासाठी राज्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी कायद्यात 'कंपेनसेशन सेस'ची तरतूद आहे. राज्यांना द्यावयाची भरपाई आणि केंद्र सरकारकडे जमा होणारा सेस यात सध्या तफावत आहे. २०२०-२१ मध्ये जवळपास २.३५ लाख कोटींची तफावत असणार आहे. पण कायद्यानुसार केंद्र सरकारने राज्यांना भरपाई देणं बंधनकारक असल्याने २.३५ लाख कोटींचा बोजा आपल्यावर येऊ नये यासाठी केंद्र सरकार 'देवाची करणी' असल्याचं सांगून स्वतः मात्र नामानिराळ राहण्याचा प्रयत्न करतंय, हे हास्यास्पद असल्याचं पवार म्हणाले. त्यांनी यासंदर्भात एक फेसबुक पोस्टही शेअर केली आहे. केंद्राकडून दोन पर्याय "केंद्राने राज्यांना कर्ज उभारण्याचे दोन पर्याय दिलेत. राज्ये ९७००० कोटीची तफावत स्वीकारतात की २.३५ लाख कोटीची तफावत स्वीकारतात या आधारावर हे दोन पर्याय आहेत. राज्यांनी ९७००० कोटींची तफावत मान्य केली तर पहिला पर्याय म्हणजेच राज्यांनी ९७००० कोटीचं कर्ज उभारावं. राज्यांनी २.३५ लाख कोटींची तफावत मान्य केली तर दुसरा पर्याय म्हणजेच राज्यांनी खुल्या बाजारातून २.३५ लाख कोटीचं कर्ज उभारावं. या कर्जाचं व्याज आणि इतर खर्च राज्यांना करावे लागतील. यात केंद्राला कुठलाही खर्च नसेल. या २.३५ लाख कोटीपैकी ९७००० कोटी वगळता उर्वरित १.३८ लाख कोटी रूपये राज्यांचं कर्ज म्हणून गृहीत धरलं जाईल आणि जस-जसं कर्ज उपलब्ध होईल तशी भरपाई राज्यांना दिली जाईल. म्हणजेच दर दोन महिन्यांनी राज्यांना भरपाईही मिळणार नाही," असंही त्यांनी म्हटलं आहे. "पहिल्या पर्यायानुसार राज्यांना २.३५ लाख कोटी ऐवजी ९७००० कोटी मिळतील म्हणजेच राज्यांना हक्काच्या १.३८ लाख कोटी रुपयांवर पाणी सोडावं लागेल. दुसरा पर्याय स्वीकारला तर राज्यांना २.३५ लाख कोटी मिळतील, पण या कर्जाच्या भरमसाठ व्याजाचा बोजा राज्याला सहन करावा लागेल. तसंच हे कर्ज राज्यांना घ्यावं लागणार असल्याने राज्यांना इतर विकास कामांसाठी कर्ज घेतानाही अडचणी येतील. या दोन्ही पर्यायांमुळं केंद्र सरकारला एक रुपयाचीही झळ बसणार नाही. विशेष म्हणजे हे दोन्ही पर्याय म्हणजे बळी देण्यात येणाऱ्या प्राण्याला सुरीने कापू की तलवारीने कापू? असं विचारल्यासारखं आहे. मुळात राज्यांना भरपाई देण्याची जबाबदारी केंद्रावर असल्याने राज्यांनी कर्ज घेण्याचा प्रश्नच येत नाही, तरीही हे दोन पर्याय राज्यांच्या माथी मारले जात आहेत," असंही त्यांनी नमूद केलं आहे. . म्हणून खंत वाटते "दुसरीकडं एवढ्या अडचणीतूनही मार्ग काढत राज्यात महाविकास आघाडी सरकार चांगलं काम करत आहे. आज करोनासारख्या महामारीच्या संकटात कुठं खट्ट झालं तर त्यावरून आकांडतांडव करणारे विरोधक सरकारला साथ द्यायची तर सोडूनच द्या, पण राज्याच्या हक्काच्या पैशासाठी केंद्र सरकारला भांडण्याची वेळ येताच कुठे जाऊन लपतात, हे कळतही नाही. उलट भाजपशासित राज्यात एखादी योजना सुरु झाल्यास त्या योजनेचं गुणगान करायला मात्र हजर होतात. पण राज्याच्या हिताचं आणि केंद्राच्या विरोधात काही बोलायचं असेल हेच नेते मौन व्रत धारण करतात, याची राज्याचा नागरिक म्हणून खंत वाटते," असंही पवार म्हणाले.
