राज्यात सत्ता स्थापन करण्यावरून सुरू असलेला सावळा गोंधळ अद्यापही सुरूच आहे. त्यामुळे नवं सरकार भाजपा-शिवसेनेचं येणार की नवीन आघाडीचा मुख्यमंत्री बसणार हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. त्यात शिवसेनेकडून स्वबळावर सरकार स्थापन करण्याचा दावा करण्यात येत असून, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच बळ त्यामाग आहे, अशीही एक चर्चा सुरू आहे. काँग्रेसमधून एक गट शिवसेनेला पाठिंबा देण्यासाठी अनुकूल असून, जर भाजपा-शिवसेनेचं जमलं नाही. तर सरकार स्थापनेसाठी शिवसेनेला पाठिंबा द्यायचा का? यासंदर्भात राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि काँग्रसेच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यामध्ये चर्चा होण्याची शक्यता आहे. शरद पवार दिल्लीत त्यांची भेट घेणार आहे.

विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवणे हीच सध्याची प्राथमिकता असल्याचं ट्विट केलं होतं. त्याचबरोबर हुसेन दलवाई यांनीही शिवसेनेला पाठिंबा द्यावा, यासंदर्भात सोनिया गांधी यांना पत्र लिहिलं होतं. मात्र, सुशिलकुमार शिंदे आणि मुंबई काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष संजय निरूमप यांनी विरोध दर्शविला आहे.

दुसरीकडं राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनीही शिवसेनेला पाठिंबा देण्याबाबत विधान केलं होतं. विशेष म्हणजे रविवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पराभूत उमेदवारांची बैठक सुरू असताना पक्षाचे विधिमंडळातील गटनेते अजित पवार यांना शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी मेसेज केला होता. त्यानंतर अजित पवार यांनी याबाबत काहीही विधान केलेलं नाही. तर त्याअगोदर झालेल्या पत्रकार परिषदेत संजय राऊत यांनी शिवसेनेकडं १७५ आमदारांचं संख्याबळ असल्याचा दावा केला होता. पाठिंबा देणाऱ्याची पत्र असून, राज्यपालांना ती दाखवणार असल्याचंही म्हणाले होते. तसेच शरद पवार यांचीही राऊत यांनी निकालानंतर भेट घेतली होती. त्यामुळे राज्यात नवं समीकरण आकाराला येत असल्याच्या हालचाली सुरू आहेत.

दरम्यान, राज्यातील सत्तास्थापनेचा तिढा दिल्ली दरबारात गेला असून, मुख्यमंत्री देवेंंद्र फडणवीस यांनी आज केंद्रीय गृहमंत्री आणि पक्षाचे अध्यक्ष अमित शाह यांची भेट घेतली. या भेटीतील चर्चेविषयी मुख्यमंत्र्यांनी मौन बाळगलं आहे. तर शरद पवार हेही दिल्लीत सोनिया गांधी यांची भेट घेणार आहेत. भाजपा-शिवसेनेतील चर्चेची कोंडी फुटत नसल्यानं जर शिवसेनेकडून प्रस्ताव आला तर सत्तास्थापनेसाठी पाठिंबा द्यायचा का? यावर दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा होऊ शकतं. २०१४ मध्ये राष्ट्रवादीनं भाजपाला सत्तास्थापनेसाठी न मागताच पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे मराठीच्या मुद्दा आणि भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी राष्ट्रवादी शिवसेनेला समर्थन देऊ शकते अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.