गेल्या वर्षी ऐन कोरोना साथीच्या काळात एसटी कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या अभूतपूर्व संपामुळे राज्यातलं राजकारण ढवळून निघालं. या कर्मचाऱ्यांनी थेट रष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचं निवासस्थान असलेल्या सिल्व्हर ओकपर्यंत आपलं आंदोलन नेल्यामुळे त्याचीही जोरदार चर्चा झाली. तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारवर तत्कालीन विरोधक असलेल्या भाजपानं या मुद्द्यावरून मोहीमच उघडली होती. सरकरी कर्मचारी म्हणून दर्जा मिळावा, ही एसटी कर्मचाऱ्यांची मागणी भाजपानं लावून धरली होती. आता भाजपाचं सरकार आल्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पुन्हा जोर धरू लागल्या आहेत. यासंदर्भात आता विरोधी पक्षात असणाऱ्या महाविकास आघाडीकडून शिंदे सरकारला जाब विचारला जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारला लक्ष्य करत न्याय्य भूमिका घेण्याचं आवाहन केलं आहे. रोहित पवारांनी ट्वीट करून यासंदर्भात आपली भूमिका मांडली आहे. "एसटी आंदोलनाच्या वेळी कर्मचाऱ्यांबाबत कळवळा दाखवणारे नेते आज स्वतः सत्तेत असतानाही एसटी महामंडळाला निधी देताना हात आखडते का घेत आहेत?" असा सवाल रोहित पवारांनी उपस्थित केला आहे. "तेव्हा राजकीय फायद्यासाठी भूमिका घेतल्या, आता सत्तेत असताना एसटी कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठीही न्याय्य भूमिका घ्यावी", असं रोहित पवारांनी आपल्या ट्वीटमध्ये नमूद केलं आहे. "सत्ताधाऱ्यांनी भूतकाळाचं स्मरण करून…" दरम्यान, या मुद्द्यावर भूमिका मांडताना रोहित पवारांनी सत्ताधारी भाजपाला त्यांच्या आधीच्या भूमिकेची आठवण करून दिली आहे. "मविआ सरकारने कोरोनामुळं राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असतानाही महामंडळाला वेळोवेळी मदत दिली. नियमित वेतनाची हमी घेत वेतनात ४१% वाढ केली. सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या भूतकाळातील भूमिकांचं स्मरण करून महामंडळास भरघोस निधी द्यावा", असं रोहित पवार यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे. रोहित पवार यांच्याआधी अजित पवार यांनीही शिंदे सरकारला एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी निर्णय घेण्याची आठवण करून दिली आहे.
