राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांना ईडीने अटक केल्यापासून भाजपाने आक्रमक भूमिका घेतली असून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस राज्य सरकारने भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांना खोटय़ा गुन्ह्यांत अडकविण्याचे कारस्थान रचल्याचा गौप्यस्फोट मंगळवारी विधानसभेत केला. यावेळी त्यांनी पुन्हा एकदा नवाब मलिकांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. याशिवाय मुंबईतही आंदोलन पुकारलं आहे. दरम्यान यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी भाष्य केलं आहे. फडणवीस काय म्हणाले होते ? मुंबईतील निष्पापांचा बळी घेणाऱ्या १९९३ च्या बॉम्बस्फोटांचा आणि अनेक देशविरोधी कारवायांचा सूत्रधार दाऊद इब्राहिम याची बहीण हसीना पारकर हिच्याबरोबर संगनमत करून अल्पसंख्याकमंत्री नवाब मलिक यांच्या कुटुंबियांच्या कंपन्यांनी मोक्याच्या जमिनी खरेदी केल्या. मुनीरा यांची जमीन खोटे मुखत्यारपत्र तयार करुन विकत घेण्यात आली आणि त्यांना पैसेही देण्यात आले नाहीत. कुर्ला येथे त्यावेळी दोन हजार रुपये चौ.फूट दर असताना केवळ २५ रुपये चौ.फुटाने जमीन खरेदी केल्याचे दाखविले गेले व तीही रक्कम दिली गेली नाही. हसीना पारकर यांनी सुमारे ६०० कोटी रुपयांचे जमिनींचे व्यवहार केल्याचे आढळून आले आहे. मलिक यांनी कुर्ला येथील जमीन बॉम्बस्फोट प्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या सरदार शहावली खान आणि सलीम पटेल या हसीना पारकर यांच्या हस्तकांकरवी खरेदी केली. अनिल देशमुख आणि संजय राठोड या मंत्र्यांचा राजीनामा आरोप झाल्यावर घेण्यात आला. मात्र, मलिक यांनी देशद्रोह्यांशी आर्थिक व्यवहार करुनही त्यांचा राजीनामा घेण्यात आला नाही. त्यामुळे त्यांना वेगळा न्याय कशासाठी आणि त्यातून कोणता संदेश महाविकास आघाडीला द्यायचा आहे, असा सवाल फडणवीस यांनी केला. शरद पवार काय म्हणाले? शरद पवार यांनी यावेळी नवाब मलिकांचा राजीनामा घेणार नसल्याचं स्पष्ट केलं. "नवाब मलिकांचा राजीनामा घेण्याचा संबंधच नाही. नवाब मलिकांच्या पाठीशी राष्ट्रवादी खंबीरपणे उभी असून मुस्लिम कार्यकर्त्याचं नाव दाऊदशी जोडायचं हे घृणास्पद आहे," असं शरद पवार म्हणाले. "मुस्लिम नेता असला की त्याचा संबंध थेट दाऊदशी जोडला जावा हे फार निरर्थक आहे. एक पक्ष म्हणून आम्ही त्यांच्या पाठीशी मजबूतीने उभे आहोत," असं शरद पवारांनी सांगितलं. "१२५ तासांची रेकॉर्डिग होते ही कौतुकास्पद बाब" तपास यंत्रणांचा वापर करूनही महाराष्ट्रातील सरकार अस्थिर करण्याच्या प्रयत्नात यश येत नसल्यानेच ही टोकाची भूमिका फडणवीस यांनी घेतली असं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे. पुढे ते म्हणाले की, "सरकारी अधिकाऱ्यांची १२५ तासांची रेकॉर्डिग होते ही कौतुकास्पद बाब आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांशिवाय हे अशक्य आहे. अनिल देशमुखांविरोधात ९० छापे टाकण्यात आले. सत्तेचा गैरवापर करुन चौकशी केली जाते याचं उत्तम उदाहरण देशमुखांचं आहे". "ज्या काही गोष्टी त्यांनी सांगितल्या त्याच्या खोलात मी गेलो नाही. मला कौतुक वाटतं एका शासकीय अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात जाऊन त्याच्या संबंधित १२५ तासांची रेकॉर्डिंग करण्यासाठी फडणवीस किंवा त्यांचे सहकारी यशस्वी झाले ही कौतुकास्पद बाब आहे. १२५ तास रेकॉर्डिंग करायचं याचा अर्थ ही प्रक्रिया किती तास चालली असेल याचा हिशोब केला तर ही कौतुकास्पद बाब आहे. १२५ तास रेकॉर्डिंग काम करण्याचं काम खरंच असेल तर शक्तीशाली एजन्सीचा वापर केला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा एजन्सी या फक्त भारत सरकारकडे आहेत. त्यामुळे राज्यात जाऊन राज्यात जाऊन राज्य सरकारच्या एखाद्या कार्यालयात जाऊन तास न् तास जे काही काम केलं टेप केलं रेकॉर्ड करायला ते यशस्वी झाले ते खरं आहे की नाही ते सिद्ध झालं पाहिजे," असं शरद पवार म्हणाले. माझं अप्रत्यक्षपणे नाव घेतलं गेलं पण माझा काही संबंध नसल्याचं शऱद पवारांनी यावेळी सांगितलं. ते म्हणाले की, "या संपूर्ण प्रकरणाची राज्य सरकार चौकशी करेल. त्याची सत्यता असत्यता तपासेल. त्यात माझंही नाव घेतलेलं दिसतं. माझं कधी या संबंधात कुणाशी बोलणं व्हायचं कारण नाही. कधी काळी वर्ष सहा महिन्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांच्या सहकाऱ्याबाबत तक्रार आली होती. मी त्यांना कळवली. त्यांना सांगितलं त्यात सत्यता किती तुम्ही पाहा. तुमच्या सहकाऱ्याबाबतची ही तक्रार आहे". "एखादी व्यक्ती सार्वजनिक जीवनात कार्य करते तेव्हा त्यावर शहानिशा न करता बोलणं योग्य नाही. त्यामुळे मी त्यावर भाष्य करणार नाही. तुम्ही पाहून घ्या. त्यानंतर त्यांच्याकडून मला एवढंच कळलं की तुम्ही सांगितलेल्या लोकांच्या तक्रारीत मी लक्ष घातलं. अशा प्रकारच्या गोष्टी होता कामा नयेत याची काळजी घेईल. हा प्रश्न माझ्याबाबत तिथे संपला.’ असं शरद पवार म्हणाले.
