‘वेदान्त समूह’ आणि ‘फॉक्सकॉन’ यांच्या भागीदारीतून तीन टप्प्यांत महाराष्ट्रात येऊ घातलेली १ लाख ६६ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक गुजरातकडे वळली असल्याने राज्यात वाद निर्माण झाला आहे. वेदांत समूहाने गुंतवणुकीसाठी गुजरातची निवड केल्याचं जाहीर केल्याने या प्रकल्पामुळे उभे राहणारे पूरक छोटे उद्योग, लाखोंचा रोजगार, शेकडो कोटींच्या कर महसुलास महाराष्ट्राला मुकावं लागणार आहे. यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारवर विरोधकांकडून टीका होत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी यावर भाष्य केलं आहे. ते मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. शरद पवार काय म्हणाले - "हा प्रकल्प महाराष्ट्रात झाला असता तर आनंद झाला असता. त्यासाठी जागाही ठरली होती. नव्या पिढीला अधिक संधी मिळाली असती, त्यामुळे तो प्रकल्प येथे होणं गरजेचं होतं. पण हा प्रकल्प गुजरात किंवा देशात कुठेतरी होत आहे याचा आनंद आहे. मी विरोधासाठी विरोधी भूमिका घेणार नाही," असं शरद पवारांनी स्पष्ट सांगितलं. वेदान्त-फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरातला गेल्यानंतर शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय पुढे ते म्हणाले "राज्य सरकारने गुंतवणुकीचं वातावरण निर्माण केलं पाहिजे. जेव्हा मी राज्यात काम करत होतो तेव्हा रोज दोन तास गुंतवणूकदारांना विश्वास देण्यासाठी आणि प्रश्न सोडवण्यासाठी काढावे लागत होते. कारण महाराष्ट्रात तसं वातावरण होतं. पण आज जर त्याला धक्का बसला असेल तर कोणतीही राजकीय भूमिका न घेता सर्वांनी राज्याच्या हितासाठी गुंतवणुकीचं वातावरण तयार करण्यासाठी हातभार लावावा. अशा प्रश्नांवर आमची भूमिका सकारात्मक आहे". ‘फॉक्सकॉन’चा प्रकल्प गुजरातकडे ;महाराष्ट्राला चकवा : १ लाख ६६ हजार कोटींची गुंतवणूक गमावल्याने सत्ताधारी लक्ष्य महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात वेदांत समूहाने प्रकल्पाबाबत महाराष्ट्राशी चर्चा सुरू केली होती. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर जुलैच्या शेवटच्या आठवडय़ात ‘वेदान्त ग्रुप’ आणि ‘फॉक्सकॉन’ कंपनीच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. वेदान्तने तैवानच्या फॉक्सकॉन कंपनीशी भागीदारी केली असून, या माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये तीन टप्प्यांमध्ये प्रकल्प उभारण्याचे प्रस्तावित होते. यात एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेले डिस्प्ले फॅब्रिकेशन, ६३ हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचे सेमीकंडक्टर्स तसेच ३८०० कोटी रुपयांचा चाचणी प्रकल्प यांचा समावेश आहे. याबाबत ‘एमआयडीसी’शी प्राथमिक चर्चा सुरू होती. पश्चिम महाराष्ट्रात तळेगाव तर विदर्भात बुटीबोरीच्या जागेचा पर्याय देण्यात आला. या प्रकल्पांमधून सुमारे २ लाख जणांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिळेल, असे बैठकीतील सादरीकरणावेळी सांगण्यात आले होते.
