Manikrao Kokate : “माणिकराव कोकाटे संकटातून पूर्णपणे बाहेर येतील”, उच्च न्यायालयात जामीन मंजूर होताच राष्ट्रवादीच्या नेत्याचे वक्तव्य

“आम्हाला न्याय व्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास होता. आता उर्वरित लढाई आम्ही पूर्ण ताकदीने लढू आणि आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की आगामी काळात कोकाटे हे या संकटातून पूर्णपणे बाहेर येतील,” अशी प्रतिक्रिया सूरज चव्हाण यांनी दिली आहे.

माणिकराव कोकाटेंचे मंत्रीपद गेल्याबद्दल बोलताना सूरज चव्हाण म्हणाले की, मंत्रीपद पुन:स्थापन कसे करावे, याचे सर्वस्व अधिकार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना आहेत. पहिलं आमचं म्हणणं होतं की, आमची माणसं न्यायालयीन लढाईतून सुखरूप बाहेर पडली पाहिजेत आणि आम्हाला आनंद आहे की, या प्रकरणात न्यायव्यवस्थेने आमची बाजू ऐकल्यानंतर जामीन दिला आहे.

फक्त अटक टळलेली आहे, शिक्षेला स्थगिती दिलेली नाही. याबद्दल विचारल्यानंतर सूरज चव्हाण म्हणाले की, अजूनही यामध्ये असलेल्या बाजू आम्ही न्यायालयासमोर मांडू, सर्वोच्च न्यायालयात मांडू आणि मला पूर्ण विश्वास आहे की या प्रकरणात कोकाटेंना न्याय नक्की मिळेल.

जामीन प्रकृतीच्या कारणामुळे मिळाला असल्याच्या शक्यता असून अजूनही कोकाटेंच्या डोक्यावर अटकेची टांगती तलवार आहे याबद्दल बोलताना चव्हाण म्हणाले की, “एका दिवसात न्यायालयाने आमची बाजू ऐकली आणि त्यानंतर जामीन दिला आहे. पुढच्या प्रक्रियेत आम्ही आमची बाजू व्यवस्थितरित्या मांडू आणि मला विश्वास आहे की आमची बाजू ऐकल्यावर कोकाटे या संकटातून पूर्णपणे बाहेर येतील.”

न्यायालयाचा दोषी ठरवण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार

उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी माणिकराव कोकाटे यांचा गुन्ह्यात सहभाग असल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येते, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या एकलपीठाने कोकाटे यांना दोषी ठरवण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास मात्र नकार दिला.

दंडाधिकारी न्यायालयाने कोकाटे यांना दिलेली शिक्षा केवळ दोन वर्षांची होती आणि ते संपूर्ण खटल्यादरम्यान तसेच सत्र न्यायालयात अपिलावरील सुनावणीदरम्यान जामिनावर होते, त्यामुळे त्यांना जामीन मंजूर करण्यात येत असल्याचेही एकलपीठाने प्रामुख्याने नमूद केले. तसेच, अपील निकाली निघेपर्यंत त्यांचा जामीन काय राहील, असे स्पष्ट केले. शिक्षा कायम ठेवल्यानंतर कोकाटे यांच्या नावे सत्र न्यायालयाने अटक वॉरंट बजावले होते. त्यामुळे, मंत्रीपद आणि आमदारकी वाचवण्यासाठी विशेषकरून अटक टाळण्यासाठी कोकाटे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, दोषी ठरवण्याच्या आणि शिक्षेच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यासह जामिनाची मागणी केली होती.