एकीकडे मंत्र्यांना आपल्या जिल्ह्य़ात वैद्यकीय महाविद्यालय हवे आहे तर दुसरीकडे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या नियोजित कामांसाठी व दुरुस्तीसाठी ८७२ कोटी रुपयांची गरज असून हा निधी उपलब्ध कसा होणार या चिंतेत वैद्यकीय शिक्षण विभाग आहे. यातील गंभीर बाब म्हणजे अनेक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये छत गळतीपासून टॉयलेटमध्ये नळही पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्यामुळे दुरुस्त अथवा बदलता येत नसल्याचे ज्येष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. राज्यातील चौदा वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पदवीसाठीची प्रवेश क्षमता ही २१०० असून यात पन्नास जागांची वाढ झाल्यानंतर संबंधित वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या निकषांप्रमाणे आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. शासनाच्या दहा वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये मुलांच्या व मुलींच्या वसतीगृहाचा विस्तार, नवीन इमारतीचे बांधकाम आदीसाठी आगामी तीन वर्षांकरता वैद्यकीय शिक्षण संचलनालयाने शासनाकडे ८७२ कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव सादर केला असून आगामी वर्षांसाठी यापैकी ३१५ कोटी रुपयांची तर पुढील वर्षांसाठी ३१५ कोटी रुपयांची आवश्यक ता आहे. यापैकी यंदाच्या वर्षी केवळ २१४ कोटी रुपये उपलब्ध झाल्याचे वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. वैद्यकीय शिक्षण जागतिक दर्जाचे करावयाचे झाल्यास तसेच संशोधनाला चालना मिळण्यासाठी प्रत्यक्षात किमान दोन हजार कोटी रुपयांची आवश्यता आहे. तथापि एमसीआयचे निकष व विद्यमान गरज लक्षात घेऊन तीन वर्षांसाठी ८७२ कोटी रुपयांची मागणी विभागाने सादर केली आहे. यातही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अनेक इमारती जुन्या असून तेथे मोठय़ा प्रमाणात दुरुस्तीच्या कामांची आवश्यता आहे. यासाठी ११५ कोटी रुपयांची गरज असताना प्रत्यक्षात अपुरा निधी मिळत असल्यामुळे अनेक वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आवश्यक त्या दुरुस्त्याही करणे शक्य होत नाही, असे एका अधिष्ठात्यांनी नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. शासनाला निधीचा प्रस्ताव सादर पुण्याच्या बी.जे. वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर , अंबेजोगाई, नांदेड, यवतमाळ, धुळे, लातूर तसेच कोल्हापूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये वाढीव क्षमतेच्या नवीन वसतीगृहाच्या इमारतींसाठी मोठय़ा प्रमाणात निधीची आवश्यकता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. याबाबत वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. प्रवीण शिनगरे यांना विचारले असता विभागाने आगामी तीन वर्षांसाठी ८७२ कोटींच्या निधीचा प्रस्ताव शासनाला सादर केल्याचे मान्य केले. अनेक महाविद्यालयांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात दुरुस्तीची गरज असून त्यासाठी निधी मिळावा म्हणून पाठपुरावा सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
