व्यवस्था जोपर्यंत व्यक्तिकेंद्रित्व सोडत नाही तोपर्यंत ती बळकट होत नाही. जोपर्यंत व्यक्तीऐवजी व्यवस्थांना प्राधान्य मिळत नाही तोपर्यंत अच्छे दिन येणार नाही, असे प्रतिपादन ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी व्यक्त केले. औरंगाबाद येथे ‘टाटायन’ या पुस्तकाच्या पाचव्या आवृत्तीचे प्रकाशन करण्यात आले. या निमित्ताने राजहंस प्रकाशन व सरस्वती भुवन शिक्षण संस्थेच्यावतीने ‘अच्छे दिन केव्हा?’ या विषयावर व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. व्यासपीठावर दिनकर बोरीकर, श्याम देशपांडे उपस्थित होते.
भारतात अच्छे दिन केव्हा येऊ शकतात याचे विवेचन करताना त्यांनी पाच महत्त्वपूर्ण बाबींचा उल्लेख केला. त्यात अर्थकारण, कामगार कायदे, ऊर्जेचा वापर, रस्ते, परकीय चलनाची गंगाजळी आणि शिक्षण यांचा समावेश होता. या अनुषंगाने भारतीय व्यवस्था आणि जगाच्या पातळीवरील प्रगत देशांशी तुलना करणारी आकडेवारी त्यांनी यावेळी मांडली. राजकीय व्यवस्था बदलली की, विजेचे बटन दाबावे आणि सगळे काही उजळून निघावे, असे होत नसते. आपल्याला वास्तवाचे भान असायला हवे असे सांगत भारतीय अर्थकारण आणि चीन व अमेरिकेतील अर्थव्यवस्था यांची तुलना त्यांनी केली. गेल्या काही दिवसांत परकीय चलनाच्या गंगाजळीत इंधनाचे भाव घसरल्याने बचत झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. इंधनाचे दर एक डॉलरने कमी झाले की, भारताच्या तिजोरीत ८५७५ कोटी रुपयांची बचत होते. गेल्या काही दिवसांत तेलाचे भाव ६० टक्क्य़ांनी कमी झाले आहेत. त्यामुळे काहीसे चांगले चित्र दिसत असल्याचा उल्लेख अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या वेळी केला होता. याची आठवण त्यांनी करून दिली. मात्र, गंगाजळीतील बचतीची ही तुलना चीन आणि अमेरिकेशी केल्यास त्या तुलनेत आपण खूपच दूर असल्याचे आपल्याला कळून येईल. बदलत्या काळात कामगार कायद्यांमध्ये बदल करण्याची गरज आहे. काळानुरूप कामगाराला त्याच्या कामासाठी तयार करणे हे आव्हान आहे. कामगार कायद्याच्या बाबतीत ‘डावे आणि उजवे’ दोघेही एकच भाषा बोलत असल्याची टीका त्यांनी केली. एसईझेड धोरणात तर सरकारने जमीन व्यवस्थेचा दलाल म्हणूनच काम केले. त्यात अजूनही फारसे बदल झालेले नाहीत. ते करावे लागतील. ऊर्जेचा वापर आणि रस्ते या दोन्हीही क्षेत्रात भारत, चीन आणि अमेरिकेच्या तुलनेत खूपच मागे असल्याचे त्यांनी आकडेवारीच्या सहाय्याने सांगितले.
भारतात शिक्षणावर केला जाणारा खर्च हवा तसा वाढत नाही. भाजपच्या जाहीरनाम्यात शिक्षणावरील खर्च सहा टक्क्य़ांपर्यंत वाढविण्याची घोषणा केली होती. अजूनही तो खर्च वाढलेला नाही. भारतीय अर्थसंकल्पातील ४.२ टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च होते. प्रगत देशात यावरचा खर्च खूपच अधिक असल्याचे त्यांनी सांगितले. अमेरिकेत तर तो तब्बल १८.१ टक्के एवढा आहे. आणि त्यांची अर्थव्यवस्था ही भारताच्या तुलनेत कित्येक पटीत अधिक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
व्यक्तीपेक्षा व्यवस्था मोठी असते, हे आपण जोपर्यंत रक्तात भिनवत नाही तोपर्यंत अच्छे दिन येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सारंग टाकळकर यांनी केले.