अलिबाग : करोनामुळे ज्या महिलांच्या पतीचे निधन झाले आहे, ज्यांच्या कुटूंबाची जबाबदारी महिलांवर आली आहे, अशा विधवा महिलांच्या पुनर्वसनासाठी जिल्हा प्रशासनाने पाऊले उचलावीत, असे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी दिलेत. अशा महिलांना स्वयंरोजगार संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा. तसेच महिला शेतकऱ्यांना तीन एकरापर्यंत लागवडीसाठी मोफत बियाणे उपलब्ध करून द्यावेत, अशा सूचना त्यांनी केल्या. नीलम गोऱ्हे अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध शासकीय योजनांच्या आढावा बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलत होत्या. यावेळी जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर, आमदार महेंद्र दळवी उपस्थित होते. करोना काळात अनेक कुटुंबांची वाताहत झाली. रायगड जिल्हा देखील अपवाद नव्हता. करोनामुळे जिल्ह्यात १६ बालकांनी आपले दोन्ही पालक गमावले, तर ६०२ मुलांनी एक पालक गमावला. ४५० महिलांवर पतीच्या निधनामुळे कुटुंबाची जबाबदारी आली. अशा विधवा महिलांच्या पुनर्वसनासाठी जिल्हा प्रशासनाने पावले उचलावीत, महिलांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, त्यासाठी आवश्यक परवाने काढून द्यावेत. शेतकरी महिलांना शेतीसाठी सहाय्य करावे, ३ एकरापर्यंत लागवडीसाठी मोफत बियाणे उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश नीलम गोऱ्हे यांनी प्रशासनाला दिले. करोना काळात बालविवाहाचे प्रमाण वाढले आहे. ते रोखण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, अशा महिलांचे सामाजिक पुनर्वसन करण्यासाठी पाऊले उचलावीत अशा सुचनाही नीलम गोऱ्हे यांनी प्रशासनाला केल्या. "आपत्तीच्या काळात सरकार जनतेच्या पाठीशी" गेल्या अडीच वर्षात कोकणाला निसर्ग, तौक्ते, महापूर अशा विविध आपत्तींना सामोरे जावे लागले. करोनाची महामारी ओढावली, पण आपत्तीच्या काळात राज्य सरकार जनतेच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले. निसर्ग वादळानंतर आपदग्रस्तांना ३३७ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले. तौक्ते वादळामुळे नुकसान झालेल्यांना १३ कोटी ६५ लाख रुपयांची मदत शासनाने दिली. महाड पूर आणि दरडग्रस्तांना ७८ कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली. करोना काळात असंघटीत कामगारांना ३ कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली. शासनाकडून आलेल्या १०० टक्के निधीचे वितरण करण्यात आल्याचेही नीलम गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संवेदनशीलपणे ही सर्व परिस्थिती हातळली असल्याचेही गोऱ्हे यांनी नमूद केले.
