सविस्तर: NEET फेरपरीक्षा घेतानाच प्रवेश परीक्षांच्या पेपरफुटीच्या मूळ कारणांचा विचार का व्हायला हवा?  

शिकवणी वर्गाच्या विद्यार्थ्यांना ‘यशस्वी’ करण्यासाठी प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्नांचाच सौदा झाला. त्याला ना खरेदी करणाऱ्याची हरकत, ना विकणाऱ्याला लाज. विद्येच्या माहेरघरात शिक्षितांकडून सुरू असलेला हा अविद्येचा सासुरवास. प्रवेश परीक्षांच्या निमित्ताने शिकवणी वर्गांचे महत्त्व वाढल्यानंतर अकरावी-बारावीच्या विज्ञान शिक्षणाला समांतर असलेली ही व्यवस्था मूळ व्यवस्थेलाच कशी वाकवू लागली, याचे वर्तुळ नीट पेपरफुटीच्या प्रकरणात पूर्ण होताना दिसते. ते कसे, याचा सविस्तर आढावा गेल्या सुमारे साडेतीन दशकांच्या इतिहासाच्या उजळणीतून घ्यायला हवा.

शिकवणी वर्गांचा ‘धंदा’ झाला…

खासगी शिकवणी वर्गांचे आता दिसणारे रूपडे ऐंशीच्या दशकाअखेरीपर्यंत तसे नव्हते. पूर्वी काही चांगल्या शिक्षकांच्या नावाने ओळखले जाणारे शिकवणी वर्ग होते. तेथे मर्यादित विद्यार्थिसंख्या असायची आणि उद्देश नफेखोरीचा नव्हता. अभ्यासात कच्चे असलेले आणि हुशार, पण अधिक सरावासाठी जाणारे – असे दोन प्रकारचे विद्यार्थी शिकवणी वर्गांकडे वळत. अर्थात, त्यांची संख्याही मर्यादित. नव्वदच्या दशकात मात्र शिकवणी वर्गांतील विद्यार्थिसंख्या वाढू लागली. शाळा-कनिष्ठ महाविद्यालयांप्रमाणेच एका वर्गात ६०, असे दोन-तीन वर्ग सकाळ आणि संध्याकाळ अशा सत्रांत भरू लागले. त्यात विज्ञान-गणिताचे शिकवणी वर्ग अधिक, तर शालेय पातळीवर दहावीला भरघोस गुण देणारा म्हणून संस्कृतसारखा विषय घेणाऱ्यांना, तो पक्का करण्यासाठीचे शिकवणी वर्ग वेगळे.

जागतिकीकरणाने अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील करिअरला वेगळी झळाळी दिली होती. त्यामुळे हे अभ्यासक्रम शिकविणाऱ्या खासगी शिक्षण संस्था वेगाने विस्तारत होत्या. साहजिकच पालक-विद्यार्थ्यांना यातील आकर्षक करिअरचा मार्ग सुकर करण्यासाठी ‘चांगले’ गुण मिळवण्यावाचून गत्यंतर नसल्याचे पटू लागले होते. आकार वाढविलेल्या मोजक्या शिकवणी वर्गांनी मध्यमवर्गाची ही आकांक्षा हेरून आपले जाळे पसरवले. शिकवणी वर्गांचा ‘धंदा’ सुरू झाला तो येथून.

भरघोस गुणांची खात्री

या खासगी शिकवणी वर्गांच्या नाममुद्रा तयार होऊन त्यांच्या जाहिराती रीसतर वृत्तपत्रे आणि रस्त्यांवरील जाहिरात फलकांवर झळकू लागल्या. ही जाहिरात प्रभावी होण्यासाठी या शिकवणी वर्गांत शिकून यश मिळविलेल्यांच्या कहाण्या रचल्या जाऊ लागल्या. अनेक शिकवणी वर्गांनी तर असे चांगले गुण मिळवण्याची शक्यता असलेले विद्यार्थी आधीच हेरून त्यांच्या स्वतंत्र तुकड्या करून त्यांना स्वतंत्र मार्गदर्शनाची सोयही केली. परीक्षेत येऊ शकणारे संभाव्य प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे असलेल्या ‘२१ अपेक्षित’सारख्या पुस्तकांचा नवोन्मेषही याच काळातील. जोडीला ‘गाइड’ची नवनवी रूपे अवतरत होतीच. त्यात अमुक शिकवणी वर्गाची टिपणे, तमुक शिकवणी वर्गाची सूत्रे अशांची भर पडली. विद्यार्थ्यांना परीक्षेत गुण मिळविण्यासाठी तयार मालाची कमतरताच नव्हती. ज्याचे पाठांतर चोख, त्याचे ‘यश’ भक्कम. जवळपास दशकभर अशा शिकवणी वर्गांची सद्दी चालली. दहावी-बारावीत भरघोस गुणांची खात्री त्यांनी दिली.

‘सीईटी’ने बदललेले चित्र

याला तडा गेला तो नव्या शतकाच्या उंबरठ्यावर बारावीनंतरच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांसाठी सक्तीच्या झालेल्या प्रवेश परीक्षा म्हणजे सीईटींमुळे. केंद्रस्तरीय शिक्षण संस्थांच्या प्रवेशांसाठी अखिल भारतीय पातळीवर प्रवेश परीक्षा होत्याच. उदाहरणार्थ, आयआयटी-एनआयटी प्रवेशांसाठी जेईई किंवा एम्समधील प्रवेशांसाठी ऑल इंडिया प्र-ीमेडिकल टेस्ट अर्थात एआयपीएमटी अशा. पण, राज्यस्तरीय शिक्षण संस्थांतील अभियांत्रिकी वा वैद्यकीय प्रवेशांसाठी बारावीचे अनुक्रमे भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र व गणित आणि भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र व जीवशास्त्र अशा विषयांतील गुणांची सरासरी गृहीत धरली जायची.

वेगवेगळ्या शिक्षण मंडळांच्या (एचएससी, सीबीएसई, आयसीएसई अशा) वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमांमुळे आणि मूल्यमापन पद्धतींमुळे विद्यार्थ्यांची या प्रवेशांसाठी समान पातळीवर स्पर्धा होत नाही, असा मुद्दा या प्रवेशांबाबत मांडला गेला. त्यावर उपाय म्हणून – प्रवेशाचा समान मार्ग म्हणून सीईटी आल्या. प्रत्येक राज्य त्यांच्या त्यांच्या पातळीवर सीईटी घेऊ लागली. यामुळे साहजिकच अभ्यासाच्या पातळीवरही बदल झाला. आतापर्यंत अपेक्षित उत्तरे, व्याख्या, सूत्रे, अगदी गणितेही पाठ करून बारावी विज्ञान शाखेच्या विषयांत गुण मिळवायचे आणि अभियांत्रिकी-वैद्यकीयचे प्रवेश पक्के करायचे, हे आडाखेच ‘सीईटी’मुळे बदलले. शिकविलेल्या अभ्यासक्रमावर उपयोजित प्रश्न आणि त्याचे उत्तर शोधायचे दिलेल्या चार पर्यायांतून. परीक्षेचा हा नवा प्रकार विद्यार्थी, कनिष्ठ महाविद्यालये आणि शिकवणी वर्गांनाही नवीन.

आतापर्यंत अपेक्षित उत्तरांची टिपणे देऊन नाममुद्रा तयार केलेले शिकवणी वर्ग हे नवे तंत्र आल्यावर गडबडले. ते याला सरावण्याच्या आत आयआयटी, एनआयटीसह काही केंद्रीय संस्थांत प्रवेशासाठी असलेल्या ‘जेईई’सारख्या प्रवेश परीक्षांना शिकविणाऱ्या काही मोजक्या शिक्षकांनी नव्या व्यवस्थेत नवी संधी हेरली. त्यांनी ‘सीईटी’चे शिकवणी वर्ग थाटले. त्यांच्या जोडीला ‘अशा प्रवेश परीक्षांना शिकविण्याचा अनुभव गाठीशी’ हे जाहिरातब्रीद होते. ‘आयआयटी’ला जाऊ इच्छिणाऱ्या अगदी मोजक्या गुणवंतांना शिकविण्यापुरते असलेले शिकवणी वर्ग ‘सीईटी’च्या आगमनामुळे जोमाने विस्तारले. बारावीनंतर एक महिन्यात तयारी करून घेण्यापासून सुरू झालेला हा प्रवास ‘अकरावीपासूनच सीईटीची तयारी’ इथपर्यंत येऊन ठेपला. शिकवणी वर्गांच्या स्वतंत्र इमारतीच काय, वसतिगृहेही उभी राहिली. दरम्यानच्या काळात बारावी विज्ञान शाखेचा अभ्यासक्रम शिकविणाऱ्या काही शिकवणी वर्गांनी स्वत:ला अद्ययावत करत ‘सीईटी’ शिकविण्यापर्यंत मजल मारली.

मध्यमवर्गीय आकांक्षेत बदल

व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना ‘सीईटी’च्या गुणांवर प्रवेश हा बदल झाल्यानंतर मध्यमवर्गाच्या आकांक्षेतही एक बदल झाला, तो म्हणजे ‘सीईटी’च द्यायची आहे, तर ‘जेईई’चीही तयारी करू, हा. पाल्य भलेही ‘आयआयटी’त जाण्याच्या क्षमतेचा नसेल, पर्याय चाचपडायला काय हरकत आहे, हा त्यामागचा विचार. ‘जेईई’च्या तयारीत ‘सीईटी’चीही होईलच, त्यामुळे दोन्ही डगरींवर पाय आहेतच, हे त्याला जोडलेले तर्कट. शिकवणी वर्गांनी याचाही फायदा करून घेतला नसता, तर नवलच. काहींनी तयारीचा हा लोलक आणखी मागे नेऊन आठवी-नववीपासूनच प्रवेश परीक्षांच्या तयारीचे शिकवणी वर्ग काढले. सध्या त्याचे पीक आणखी जोमात आहे.

शिक्षण यंत्रणेचे अपयश

दरम्यानच्या काळात शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांत काय बदल झाले, ते पाहणेही महत्त्वाचे. दहावीपर्यंत अनेक शाळांमधून विद्यार्थ्यांची चांगली तयारी करून घेतली जात होती, अजूनही अनेक शाळांत तशी स्थिती आहे. अकरावी आणि बारावी विज्ञान शाखेबाबत मात्र ही स्थिती नाही. बारावी विज्ञानाचे गुण व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी अत्यंत महत्त्वाचे झाले, त्यानुसार अभ्यासक्रम बदलले, तरी या इयत्तेचा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याइतक्या तासिकाही शिक्षकांच्या वाट्याला येत नाहीत, ही स्थिती बरीच वर्षे आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची स्वतंत्र तयारी करून घ्यायची बातच सोडा. ‘सीईटी’ आल्यानंतरही त्यासाठीचे तंत्र, अभ्यास याचे अध्यापन बहुतांश कनिष्ठ महाविद्यालयांतून नीट झालेच नाही. उलट अनेक ठिकाणी अशी स्थिती झाली, की कनिष्ठ महाविद्यालयांत विज्ञान शिकवणारे शिक्षकच शिकवणी वर्ग काढू लागले आणि विद्यार्थ्यांना तिकडे खेचू लागले. या शिक्षकांच्या शिकवण्या लावल्या, की बारावीच्या प्रात्यक्षिक परीक्षांत पैकीच्या पैकी गुणांची हमी मिळू लागल्याने विद्यार्थी ओढलेही गेले.

ज्या शिक्षकांना शिकवणी वर्गात बारावीचा अभ्यासक्रम किंवा सीईटीचे तंत्र अचूक शिकवता यायचे, ते नियमित वेतन मिळणाऱ्या नोकरीत का यायचे नाही, या प्रश्नाचे उत्तर शिकवणी वर्ग नावाच्या समांतर व्यवस्थेत असलेल्या आणखी मोठ्या आर्थिक लाभात होते, आहे. नीट पेपरफुटीतही पुण्यातून अटक झालेल्या दोन शिक्षिका कनिष्ठ महाविद्यालयांतील शिक्षिका होत्या, ज्या ठरावीक विद्यार्थ्यांचे स्वतंत्र मार्गदर्शन वर्ग घेत होत्या.

‘एक देश, एक सीईटी’

साधारण दशकभरानंतर पुन्हा एक बदल झाला. या वेळी तो केंद्र सरकारच्या पातळीवर झालेल्या निर्णयाशी संबंधित होता. काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात ‘एक देश, एक सीईटी’ असा विचार पुढे आला. या संकल्पनेचा उद्देश चांगला होता. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, व्यवस्थापनशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र आदी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांकरता अनेक पर्याय खुले राहावेत, म्हणून विद्यार्थ्यांना विविध राज्यांची, स्वायत्त संस्थांची, खासगी विद्यापीठांची स्वतंत्र सीईटी द्यावी लागायची. यात खर्च होणारा वेळ, श्रम आणि पैसे वाचावेत, याकरिता एका व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी देशभरात एकच प्रवेश परीक्षा असावी आणि सर्व संस्थांनी त्याच प्रवेश परीक्षेच्या गुणांच्या आधारावर त्यांच्याकडे प्रवेशासाठी अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता यादी तयार करावी, असा हा विचार.

उदाहरणार्थ, एकदा का ‘जेईई’ ही अभियांत्रिकी शाखेच्या प्रवेशासाठीची परीक्षा दिली, की त्याच आधारे आयआयटीचे प्रवेश, त्यावरच मुंबईतील ‘व्हीजेटीआय’, पुण्यातील ‘सीओईपी’चे प्रवेश आणि त्याच गुणांच्या आधारावर बिट्स-पिलानीला संधी असे हे स्वरूप होते. ‘एक देश, एक सीईटी’चा आणखी एक उद्देश, प्रत्येक प्रवेश परीक्षेसाठी वेगवेगळे शुल्क आकारून उभी राहिलेली शिकवणी वर्गांची बेटे कमी करणे हाही होताच.

बदल नावडे सर्वांना

‘एक देश, एक सीईटी’ या संकल्पनेमुळे विद्यार्थ्यांना करावी लागणारी तयारीही बदलणार होती आणि खरे तर ती थोडी खडतर होणार हे स्पष्ट होते. हा प्रयोग आधी अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी झाला. त्यातही केंद्राने राज्यांना त्यात सहभागी व्हायचे अथवा नाही, हे ठरविण्याची मुभा दिली होती. केंद्रात आणि महाराष्ट्रात दोन्हीकडे त्या वेळी काँग्रेसप्रणीत सरकार असल्याने महाराष्ट्राने त्यात सहभागी व्हायचा निर्णय घेतला.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) अभ्यासक्रमावर या परीक्षा होणार असल्याने विविध राज्यांतील शिक्षण मंडळांना आपला अकरावीचा विज्ञान-गणिताचा अभ्यासक्रम ‘सीबीएसई’च्या धर्तीवर अद्ययावत करणे क्रमप्राप्त ठरणार होते. विविध राज्यांच्या पातळीवर असलेल्या राज्य शिक्षण मंडळांचे (महाराष्ट्रात महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ) विज्ञान-गणिताचे अभ्यासक्रम ‘सीबीएसई’पेक्षा वेगळे, म्हणजे खरे तर त्या अभ्यासक्रमापेक्षा थोडे सोपेच होते. मग देशातील राज्य मंडळांच्या शिखर संघटनेत यावर चर्चा झाली. तेव्हा असे ठरले, की राज्य मंडळांनी आपापल्या मंडळांचे विज्ञान-गणिताचे अभ्यासक्रम ‘सीबीएसई’च्या पातळीवर आणावेत. आता हे केवळ अकरावी, बारावीसाठी करून भागणार नव्हते, तर पाया पक्का करण्यासाठी बदल इयत्ता आठवीपासून करणे क्रमप्राप्त होते. मग आधी बारावीसाठी, त्याच्या पुढच्या वर्षी अकरावी, मग दहावी असे क्रमश: बदल अमलात आणायचेही ठरले. पाठ्यक्रम बदलणार म्हणजे शिक्षकांना अध्यापन पद्धतींत बदल करावे लागणार होते.

आता खरे तर हे बदल केवळ विज्ञान-गणिताच्या पाठ्यक्रमापुरते असल्याने यात राज्यांच्या भाषिक अस्मिता वगैरेंचा काही संबंध नव्हता. तरीही, तोही राहू नये म्हणून आणि विज्ञान-गणिताचे अध्यापन-अध्ययन प्रामुख्याने इंग्रजीत केले जात असूनही, केंद्रीय प्रवेश परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका भारतीय भाषांत उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासनही देण्यात आले (आजही प्रादेशिक भाषांत प्रश्नपत्रिका उपलब्ध होतात, ज्याचा वापर करणारी विद्यार्थिसंख्या नगण्य आहे). पण, तरी काही राज्यांनी विरोध केला.

गुणवत्तेला विरोध

या विरोधाला रेटा मिळाला, तो राज्यांराज्यांतील आणि त्यातूनही महाराष्ट्रासह दक्षिणेकडील राज्यांतील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या खासगी शिक्षण संस्था आणि अर्थात, शिकवणी वर्गांकडून. त्याची महत्त्वाची कारणे दोन – एक म्हणजे, राज्य मंडळांच्या अभ्यासक्रमावर आधारित राज्य पातळीवर ‘सीईटी’ला शिकविणाऱ्या शिकवणी वर्गातील अनेक शिक्षकांना राष्ट्रीय पातळीवरील अभ्यासक्रमानुसार अध्यापन करणे फार मोठे आव्हान ठरणार होते. परिणामी, अनेक छोटे आणि मध्यम आकाराचे शिकवणी वर्ग बंद पडले असते. आणि दुसरे कारण म्हणजे, खासगी शिक्षण संस्थांना स्वत:ची ‘सीईटी’ असेल, तर ती गरजेनुसार पातळ करण्याची आणि वेळ पडली, तर ती न देताही (पण, कागदोपत्री दिली असे दाखवून) विद्यार्थ्यांना मागच्या दाराने प्रवेश देण्याची मुभा बंद होणार होती.

म्हणजे असे, की केंद्रीय प्रवेश परीक्षा तशी अवघड असणार असल्याने आणि त्यात उणे गुणांची तरतूद असल्याने विद्यार्थ्यांना गुण मिळविणे अवघड झाले असते. अशा वेळी सरकारी संस्थांतील प्रवेश झाल्यानंतर खासगी संस्थांकडे वळणारे विद्यार्थी शुल्क भरू शकणारे, पण अतिशय कमी गुण मिळालेले असतील, तर या संस्थांचे प्रवेशाचे ‘कट ऑफ’ गुण जाहीर करताना ते शून्य किंवा उणे गुणांवर आलेले दिसले असते, जे या संस्थांच्या प्रतिमेला मारक ठरले असते. थोडक्यात, खासगी शिक्षण संस्था आणि शिकवणी वर्गांच्या आर्थिक हितसबंधांना या केंद्रीय प्रवेश परीक्षांमुळे बाधा आली असती. परिणामी, विरोध जोरदार होता.

पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न

अभियांत्रिकी (जेईई-मेन), वैद्यकीय (नीट) अभ्यासक्रमांच्या पदवी प्रवेशांसाठी देशभरात एकच प्रवेश परीक्षा घेण्याचा प्रयोग जेमतेम वर्ष-दोन वर्षे टिकला. महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी ‘विद्यार्थी-पालकांच्या आग्रहा’खातर आपल्या राज्याच्या ‘सीईटी’ परत आणल्या. काठिण्यपातळी वाढल्याचा फटका ‘सीईटी’च्या शिकवणी वर्गांना जसा बसला, तसा विद्यार्थी आणि पालकांनाही बसला होताच. त्यामुळे साधी-सोपी ‘सीईटी’च बरी, हा पालक-विद्यार्थ्यांचा आग्रह होताही. यात आपण संकल्पनात्मक अभ्यासाची संधी दवडून पुन्हा गोळाबेरीज तयारीकडे चाललो आहोत, याचे भान ना विद्यार्थी-पालकांनी ठेवले, ना शिकवणी वर्ग नावाच्या यंत्रणेने त्याला ते ठेवू दिले. याला एक राजकीय बाजू म्हणजे तोवर केंद्रात आणि महाराष्ट्रात दोन्हीकडे भाजपप्रणीत सरकार आले असल्याने काँग्रेसचा निर्णय म्हणूनही त्याला विरोध होणे स्वाभाविक होते. त्यामुळे राज्य पुन्हा ‘सीईटी’कडे परतले. ‘नीट’ऐवजीही राज्याची सीईटी आणली गेली होती. पण, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एन्ट्रन्स टेस्ट अर्थात ‘नीट’ ही परीक्षा टिकली आणि २०१७ पासून आजतागायत कायम राहिली.

एक लक्षात घेतले पाहिजे, की सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नीट’ची अपरिहार्यता अधोरेखित करताना वैद्यकीय शिक्षणात शिरलेल्या कुप्रवृत्तींवर भाष्य केले होते. भल्या मोठ्या देणग्या घेऊन गुणवत्ता नसलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे, नफेखोरी करणे हे प्रकार वैद्यकीय शिक्षणाला काळिमा फासणारे आहेत, त्यामुळे ते टाळायचे असतील, तर ‘नीट’मधून कुणालाही सूट देता येणार नाही, असे ठणकावले होते. थोडक्यात, वैद्यकीय प्रवेशांत आणि पर्यायाने व्यवसायात गुणवत्ता आणि नीतिमत्ता टिकावी, या हेतूने ‘नीट’ बंधनकारक झाली होती. पेपरफुटीसारख्या घटना या हेतूंनाच हरताळ फासतात.

बाजारीकरणाचे परिणाम

प्रवेश परीक्षांच्या या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवरून लक्षात आलेच असेल, की त्यात खासगी शिकवणी वर्गनामक समांतर व्यवस्थेचे किती हितसंबंध गुतले आहेत. त्याला मात देऊन ‘नीट’ टिकली. या परीक्षेचे टिकणे विद्यार्थ्यांची चांगली तयारी करून घेण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची संधी समजण्याऐवजी शिकवणी वर्गांनी गुण मिळविण्याचे तंत्र शोधण्यात अधिक वेळ खर्ची केला. एखादी परीक्षा सलग होत राहिली, की प्रश्नांची बँक उपलब्ध होऊ लागते, मागचे काही प्रश्न पुन्हा येण्याची शक्यता वाढते. मग अशा प्रश्नांची उत्तरे चोख पाठ करणे, उणे गुण टाळण्यासाठीचे तंत्र अवगत करणे असे हातखंडे शिकविले जाऊ लागले.

खरे तर ज्या विद्यार्थ्याला पुढे जाऊन वैद्यक व्हायचे आहे, त्याने तंत्र शिकण्यापेक्षा अभ्यासच नीट करायला हवा आणि तो करताना विद्यार्थ्याला मजा यायला हवी, त्यात किमान रुची तरी वाटायला हवी. पण, मध्यमवर्गाच्या आकांक्षेने हे भान कधीच सोडले आहे. कोणता शिकवणी वर्ग लावला, तर चांगले गुण मिळतील, इतकाच मर्यादित वकुब शिल्लक आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना शालेय पातळीपासून विज्ञान-गणितात रुची आहे, ते जमते आहे, उत्तम गुण मिळताहेत, त्यांना या प्रवेश परीक्षांचे भय कधीच वाटलेले नाही, ते यात यशस्वी होतातच. पण, ती संख्या मोजकी असते. हे सत्य शिकवणी वर्ग कधीच सांगणार नाहीत, कारण त्यांना ग्राहक हवे असतात. ते वाढविण्यासाठी तो मध्यमवर्गाच्या या आकांक्षेला साद घालतो. आणि, प्रसंगी गुणवत्तेलाही फाटा देऊन काहीही करायला धजावतो, ज्यावर यंदाच्या पेपरफुटीने शिक्कामोर्तब केले.

आणि, जाता जाता… विज्ञान-तंत्रज्ञानातील प्रगतीचे गोडवे गाताना गुणवत्तेची चाड ठेवण्याचे भान सरकारी पातळीवर राहिले असते, तर मुळात प्रवेश परीक्षांच्या सुलभीकरणाचे मार्ग, दहावीतील गुणांची सूज, भरमसाट खासगी शिक्षण संस्थांना निकष वाकवून परवानग्या असा बाजार भरला नसता. बरे, तो भरल्यानंतर परीक्षा घेण्यासाठी तयार केलेली राष्ट्रीय चाचणी संचलन संस्था (नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी – एनटीए) ही यंत्रणा तरी मजबूत करायची, तर तेही नाही. या यंत्रणेसाठी काम करणारेच प्रश्नपत्रिका फोडतात, अशी यंत्रणेची स्थिती. जे पावणेतेवीस लाख विद्यार्थी यंदा ‘नीट’ला बसले आणि आता फेरपरीक्षा देणार आहेत, त्यांना ही यंत्रणा कोणत्या तोंडाने आश्वस्त करणार आहे?

परीक्षा पेन-पेपर असावी, की संगणक आधारित असावी, हे तांत्रिक प्रश्न आहेत. परीक्षा पारदर्शक पद्धतीने घ्यायचा दृढ निश्चय तिच्या तयारीत दिसायला हवा, तो दिसलेला नाही, हे या यंत्रणेने मान्य करायला हवे. येत्या २१ जूनच्या फेरपरीक्षेपूर्वी ही तयारी दिसण्याची अपेक्षा होती. पण, दिसले, ते मूळ दुखणे सोडून टेलिग्रामवर पेपरफुटीची आवई उठवली जाते, म्हणून त्यावर बंदी घालण्याचे उपाय.  मुळात उपाय करायला हवा आहे तो पेपरफुटी होऊ नये यावर आणि त्याही पुढे जाऊन नव्या शैक्षणिक धोरणातीलच मार्गदर्शक सूचनेनुसार मूल्यमापनाची पद्धतच पूर्ण कशी बदलता येईल, याबाबत. तसे झाले, तरच आत्ताची व्यवस्था का नापास होते, याचे उत्तर मिळेल. 

siddharth.kelkar@expressindia.com