मुंबई: कारखान्यातील ३०० पर्यंतचे कामगार कमी करण्याचे अधिकार कारखाना मालकाना मिळणार आहेत. त्यासाठी त्यांना कोणतीही परवानगी लागणार नाही. केंद्र सरकारने हा कायदा कामगार संहितेत केला आहे. त्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारने तयार केलेल्या औद्योगिक नियमावली २०२६ मंजूर झाल्यानंतर होणार आहे. त्यामुळे या वर्षात कामगारावरील टांगती तलवार कायम राहणार आहे.
केंद्र सरकारच्या चार कामगार संहितेच्या धर्तीवर राज्य सरकारने कामगार आणि मालकांसाठी दोन वेगवेगळ्या नवीन नियमावली तयार केलेल्या आहेत. औद्योगिक संबध नियम व वेतन संहिता या दोन नियमावलीचा मसुदा जाहीर करण्यात आला आहे. या मसुद्यावर कामगार, मालक तसेच संघटनांना ४५ दिवसात आपल्या हरकती व सूचना नोंदविता येणार आहेत.
कामगार क्षेत्रातील कायदे अधिक सुलभ आणि प्रभावी करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारच्या ‘औद्योगिक संबंध संहिता, २०२०’ आणि ‘वेतन संहिता, २०१९’ च्या धर्तीवर राज्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध नियम २०२६ आणि महाराष्ट्र वेतन संहिता नियम २०२६ हा अशा दोन वेगवेगळ्या नियमावली तयार करण्यात आलेल्या आहेत. या नियमावलीचा मसुदा शासनाने प्रसिद्ध केला.
औद्योगिक आस्थापनांमधील कामगार आणि मालक यांच्यातील संबंधांचे नियमन करणे, तसेच कामगारांच्या वेतनाबाबतच्या तरतुदी स्पष्टपणे जाहीर करणे हा या नव्या नियमावलीचा मुख्य उद्दिष्ट आहे. या नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यातील औद्योगिक वातावरणात पारदर्शकता आणि सुसूत्रता येण्यास मदत होणार आहे. शासनाने या मसुद्यावर कामगार संघटना, औद्योगिक आस्थापना आणि संबंधित व्यक्तींकडून हरकती किंवा सूचना मागवल्या आहेत. अधिसूचनेच्या तारखेपासून पुढील ४५ दिवसांच्या आत या हरकती आणि सूचना सादर करणे आवश्यक आहे. मुदतीपूर्वी प्राप्त होणाऱ्या सर्व सूचनांचा आणि हरकतींचा राज्य शासनाकडून गांभीर्याने विचार केला जाणार असल्याचे कामगार विभागाने स्पष्ट केले आहे. नवीन नियमावलीला मंजुरी मिळाल्यानंतर कामगार आणि मालकांसाठी नवीन नियमावली राज्यात लागू केली जाणार आहे. या नियमावलीत गिग कामगारांसारख्या असंघटीत कामगारांचा विचार करण्यात आला आहे. सर्व प्रकारच्या कामगारांना किमान वेतन मिळणे बंधनकारक आहे. बेसिक वेतन ५० टक्के असायला आहे. स्त्री पुरुष समान वेतन, वेळेवर वेतन, हातात येणारे वेतन कमी पण भविष्याची तरतूद करणाऱ्या भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्ती लाभ जास्त असावा. औद्योगिक मालकांना विना परवानगी कपात शक्य आहे. कामगार संघटनांसाठी नवीन नियम आणि संप सूचना अनिवार्य करण्यात आली असल्याच्या नियमांची तरतूद आहे.
संबंधित नियमावलीचा मसुदा नागरिक, उद्योजक आणि कामगार संघटनांना पाहण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यासाठी शासनाच्या व कामगार विभागाच्या संकेतस्थळांवर ‘कायदा व नियम’ या शीर्षकाखाली हे मसुदे प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. ज्या व्यक्तींना किंवा संघटनांना या मसुद्याबाबत काही हरकती किंवा सूचना नोंदवायच्या आहेत, त्यांनी कामगार आयुक्त, कामगार भवन, वांद्रे (पूर्व) मुंबई येथे संर्पक साधता येणार आहे. राज्यभरातील सर्व औद्योगिक आस्थापना आणि कामगार संघटनांनी आपल्या सूचना वेळेत नोंदवाव्यात, असे आवाहन कामगार विभागाकडून करण्यात आले आहे.
