महाराष्ट्रातील गुंतवणूकदारांच्या फसवणुकीचा तपास केंद्रीय संस्थांमार्फत करा! खासदार नीलेश लंके यांनी घेतली केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट…

खासदार लंके यांनी यापूर्वी पंतप्रधानांच्या भेटीत त्यांना रायगड किल्ल्याच्या भेटीचे निमंत्रण दिले होते. आता गृहमंत्री शहा यांची भेट घेऊन गुंतवणूकदारांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधले. नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीत जिल्ह्यातील गुंतवणूकदारांचा प्रश्न प्रचाराचा बनला होता. याच मुद्द्यावरून पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे व त्यांचे चिरंजीव माजी खासदार सुजय विखे यांनी खासदार लंके यांचे नाव न घेता त्यांच्याविरुद्ध टीकेची झोड उठवली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही महापालिकेच्या निवडणूक प्रचार सभेत गुंतवणूकदारांच्या फसवणुकीचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे जाहीर केले होते.

खासदार लंके यांनी यासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री शहा यांना निवेदन दिले. राज्यात गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाली. ज्यादा परताव्याचे आमिष दाखवून नागरिकांकडून गुंतवणूक करून घेतल्यानंतर पैसे परत न देणे, धमकावणे, आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे आरोप संबंधित संस्थांवर आहेत. या प्रकरणाची ईडी, सीबीआय यासारख्या केंद्रीय तपास संस्थांमार्फत सखोल चौकशी करून गुंतवणूकदारांना न्याय द्यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.

याबरोबरच पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी कार्यालय दिल्लीतील ‘सेवा तीर्थ’ या नवीन इमारतीत स्थलांतर झाल्यानंतर लोकप्रतिनिधींना तेथे अधिकृत कामासाठी प्रवेश नाकारला जात आहे, त्यामुळे गंभीर आजारी नागरिकांच्या मदत प्रकरणांवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होत आहे. लोकप्रतिनिधींना त्या विभागात प्रवेश देण्याच्या स्पष्ट सूचना द्याव्यात, अशा मागणीची निवेदनही लंके यांनी गृहमंत्र्यांना दिले.

याबरोबरच पुणे येथील गुन्हा शाखेच्या युनिट-१३ (गुप्तचर विभाग) कामकाज न्यायालयाच्या आदेशानुसारही अद्याप सुरू झालेले नाही. तसेच तेथील १७० कर्मचाऱ्यांचे १८ महिन्यांचे वेतन थकीत राहिले आहे. परिणामी त्यांच्या कुटुंबावर गंभीर आर्थिक संकट ओढावले आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार युनिट- १३ चे कामकाज तातडीने सुरू करून सर्व थकीत वेतन अदा करावे, अशीही मागणी खासदार लंके यांनी केली आहे.