अकोले: उच्चस्तरीय कालव्याच्या लाभक्षेत्रासाठी मंजूर पाणी २७४ दलघफू., आजपर्यंत पाणी वापरले जेमतेम ७०-७२ दलघफू. परंतु अधिकाऱ्यांनी पालकमंत्र्यांनी अहवाल दिला सर्व पाणी वापरल्याचा. त्यामुळे आता पाणी देता येणार नाही असे आज, सोमवारी अधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या चर्चेत उघड झाले आणि लाभधारक शेतकरी संतप्त झाले. त्यांनी निळवंडे धरणाचे उन्हाळी आवर्तन रोखण्याचा इशारा दिला. चूक लक्षात आल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी निळवंडेच्या उच्चस्तरीय कालव्याला पाणी सोडण्याचे मान्य केले.
केवळ अकोले तालुक्यासाठी असणाऱ्या निळवंडे धरणाच्या उच्चस्तरीय कालव्याना तीव्र उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पाणी सोडावे व तालुक्याच्या हक्काचे पाणी मिळावे या मागणीसाठी लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांची बैठक आज येथील विश्रामगृहात झाली. तालुक्यातील उच्चस्तरीय कालव्यांसाठी २७४ दलघफु पाणी मंजूर आहे. हे मंजूर पाणी आजपर्यंत सोडले असून आता उच्चस्तरीय कालव्याना पाणी सोडता येणार नाही, असे जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पालकमंत्र्यांना कळविले होते.
आज शेतकऱ्यांनी आवर्तन कधी सोडले, त्या आवर्तनात किती पाणी वापरले हा तपशील मागितला. तेव्हा फक्त ६५ दलघफु पाणी वापरल्याचे निदर्शनास आले. उच्चस्तरीय कालव्यासाठी मंजूर असलेल्या पाण्यापैकी हक्काचे २०० दलघफू पाणी शिल्लक असताना अधिकाऱ्यांनी पालकमंत्र्यांना पाणी शिल्लक नसल्याचे कळविले, ही संतापजनक बाब असल्याचे, त्याबद्दल शेतकऱ्यांच्या मनात मोठा असंतोष असल्याचे डॉ. अजित नवले यांनी सांगितले.
दि. १५ एप्रिलपासून निळवंडे धरणाच्या मुख्य कालव्यातून पाणी सोडण्यात येणार असून सुमारे ३ टीएमसी पाणी वाहून नेले जाणार आहे. हक्काच्या पाण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा निर्णय घेतला असून शेतकरी निळवंडेच्या कालव्यात तंबू ठोकणार आहेत. शेतकरी तंबूत मुक्काम करतील. भजन कीर्तन करतील.अंबड, धामणगाव आवारी, धुमाळवाडी, घोलपवस्ती, वाशेरे आदी ठिकाणी हे आंदोलन होणार असून कालव्याला पाणी सोडायचे असेल तर शेतकऱ्यांना वाहून न्यावे लागेल असा इशारा त्यांनी दिला.
कायद्याप्रमाणे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर लाभक्षेत्रात पाणी वापर संस्था स्थापन करणे आवश्यक आहे. अश्या संस्था स्थापन झाल्यास शेतकरी आपल्या गरजाप्रमाणे पाण्याचे नियोजन करतील व अधिकारी या संदर्भात त्यांना मार्गदर्शन करतील. मात्र वारंवार मागणी करूनही हेतुत: अश्या संस्था स्थापन होऊ दिल्या नाहीत. कारण काही लोकांना पाणी वाटपाचा सर्व अधिकारी हवा आहे. त्यामुळे ही सत्ता शेतकऱ्यांकडे हस्तांतरित करायला ते चालढकल करत आहेत असा आरोप डॉ. नवले यांनी केला.
चर्चेनंतर अधिकाऱ्यांनी त्यांची चूक मान्य केली. कालव्याची वहन क्षमता लक्षात घेता शिल्लक असणारे २०० दलघफू पाणी सोडण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे किमान ५५ दिवस लागणार आहेत. अखेर १५ एप्रिलपर्यंत वाट न पहाता आजपासूनच उच्चस्तरीय कालव्याला पाणी सोडणार असल्याची माहिती डॉ.नवले यांनी दिली. पाणी सुटणार असले तरी अन्य मागण्यांसाठी आंदोलन होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
