कर्जत येथे नीरव मोदी याने खंडाळा येथे सुरू केलेला सौर प्रकल्प हा माळढोक पक्ष्यांसाठी आरक्षित असलेल्या जागेमध्ये बेकायदेशीरपणे सुरू केला असून बिगरशेती न करताच व्यवसायासाठी वापर सुरू करून शासनाची फसवणूक केली आहे. या प्रकरणी नीरव मोदी, मुंबईतील फायर स्टोन डायमंड प्रा. लि. कंपनी व संचालक मंडळावर सरकारला फसवल्याचा, बेकायदेशीर विना परवाना व्यवसाय केल्याचा गुन्हा दाखल होणार की नाही असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. हिरे व्यापारी व उद्योजक नीरव मोदी याने पंजाब नॅशनल बँकेमध्ये ११ हजार ४०० कोटींचा घोटाळा केला आहे. कर्जत येथील खंडाळा येथे शेकडो एकर जमीन त्याने खरेदी केली आहे. ही जमीन त्याने स्वत:च्या आणि फायर स्टोन कपंनीच्या नावे खरेदी केली आहे. कर्जत येथील खंडाळा येथील डोंगरावर खरेदी केलेल्या जागेवर नीरव मोदी याने सन २०११ मध्ये फायर स्टोन डायमंड प्रा लि या कंपनीच्या नावावर सौर प्रकल्प सुरू केला. यामध्ये खंडाळा येथील गटनंबर ३१, ३५, ३९/१, ५८,५९,६१,६२,६३,९६/३, ७०/१,७०/२/१, ७०/२/२/१/२, ७८/१ व ८२ मध्ये हा व्यवसाय सुरू केला आहे. यामध्ये जमीन खरेदी करण्यापासून प्रकल्प उभा करणे, औद्य्ोगिक परवाना नसणे येथपासून तयार केलेली वीज सरकारला विकणे, या सर्वच बाबीमध्ये सर्व नियम धाब्यावर बसवत हा प्रकल्प चालवण्यात आला आहे. यामध्ये माळढोक आरक्षण या सर्व गटामध्ये असतानाही या जागेवर त्यांनी हा प्रकल्प सात वर्षांपासून बिनदिक्कतपणे चालवला आहे. मनसेची तक्रार या प्रकल्पाचे काम सुरू असतानाच माळढोक पक्ष्याचे आरक्षण उठविण्यासाठी लढा देणारे मनसचे जिल्हाअध्यक्ष सचिन पोटरे यांनी सर्वात प्रथम हा प्रकल्प बेकायदेशीर उभा राहत आह, याची चौकशी करावी अशी मागणी केली होती. त्यांनी अनेक वेळा पत्रव्यवहार केला, मात्र कंपनी व महसूलचे अधिकारी यांनी फक्त कागदी घोडे नाचवले, त्याच वेळी कारवाई झाली असती तर आज ही वेळ आली नसती. भट यांचा गुजरातचा पुरावा या प्रकल्पाच्या विरोधात तक्ररी येऊ लागल्यावर तत्कालीन तहसीलदार जैयसिंग भैसडे यांनी १४ ऑगस्ट २०१३ रोजी फायर स्टोन कंपनी आणि हेमंतकुमार भट याच्या विरोधात गुजरातमधील तहसीलदार यांना लेखी पत्र देऊन पुरावा मागितला होता. यामध्ये गौख/१/६६५/१३ श्री. भट यांनी शेतकरी असल्याचा पुरावा जोडताना गुजरातमधील तिटाई तालुका मोडसा, जि. साबरकांठा गुजरात येथील गट नंबर ७२८ चा उल्लेख केला होता. तो खरा आहे का आणि ते शेतकरी आहेत का या बाबत विचारणा केली होती, तसेच हा प्रकल्प जमीन बिगरशेती न करताच व माळढोक आरक्षण असताना सर्व नियम धाब्यावर बसवून सुरू का केला, याबाबात श्री. भैसडे यांनी लेखी पत्र २०१३ मध्ये दिले होते. यानंतर कंपनीला साडेपाच लाख रुपये दंड करण्यात आला. हा दंड नीरव मोदी याने भरला. कंपनीने महसूल विभागाकडे १४ लाख रुपयापर्यंत दंड भरला आहे. मात्र वीजनिर्मिती व्यवसाय सुरूच ठेवला. मंत्रालय जळाल्याचा लाभ माळढोक आरक्षण असल्याने या व्यवसायासाठी कंपनीने मंत्रालयामध्ये माळढोक रिअर्स या नियमा खाली परवानगी मागितली आणि राज्याचे मुख्यसचिव यांचेकडे फाइल आहे, असे उत्तर त्या वेळी देण्यात आले. याच वेळी मंत्रालयाच्या इमारतीच्या काही भागाला आग लागली होती आणि मुख्यसचिव यांचे दालन यामध्ये जळाले होते. तिथे या कंपनीची फाइल होती, अशी माहिती मिळाली आहे. जनतेचे पैसे देण्याची मागणी नीरव मोदीने केलेल्या फसवणुकीची दखल येथील सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब थोरात आणि शहाजी दरेकर या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी घेतली आहे, त्यानी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लेखी पत्र लिहिले असून यामध्ये कर्जत येथील नीरव मोदी याचा वीजनिर्मिती प्रकल्प केंद्र सरकारने ताब्यात घ्यावा आणि या प्रकल्पामधून वीजनिर्मिती सुरूच ठेवून यामधून येणाऱ्या पैशांतून लोकांची देणी अदा करावीत, अशी मागणी केली आहे.
