शिवसैनिक संतोष परब यांच्यावर हल्ला प्रकरणातील संशयित असलेल्या भाजपा आमदार नितेश राणेंचा जामीन अर्ज आज सिंधुदुर्ग जिल्हा न्यायालयाने फेटाळला. हा निर्णय नितेश राणेंसाठी मोठा धक्का असल्याचं मानलं जात आहे. नितेश राणेंचा नियमित जामीन अर्ज जिल्हा सत्र न्यायालयाने फेटाळला आहे. जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर अटकेपासून सर्वोच्च न्यायालयाने संरक्षण दिलेलं असतानाही सिंधुदुर्ग न्यायालयाबाहेरच पोलिसांनी नितेश राणेंची गाडी अडवली. त्यामुळे राणे समर्थक आणि पोलिसांमध्ये बाचाबाची झाल्याचं चित्र पहायला मिळालं. जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर सर्वोच्च न्यायलयाने अटकेपासून संरक्षण दिलेलं असल्याने नितेश राणेंची गाडी अडवू शकत नाही असं निलेश राणे आणि समर्थकांचं म्हणणं होतं तर पोलिसांकडून न्यायालयीन प्रक्रियेचं कारण सांगितलं जातं होतं. मात्र नक्की का नितेश राणेंना थांबवण्यात आलं याबद्दलची माहिती सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी दिलीय.

कोर्टाबाहेर नेमकं काय घडलं?
कोर्टाने नितेश राणेंना जामीन अर्ज नाकारल्यानंतर ते कोर्टातून निघत असताना पोलिसांनी त्यांची गाडी अडवली. यावेळी त्यांचे बंधू आणि माजी खासदार निलेश राणे गाडीतून खाली उतरले आणि पोलिसांना गाडी का थांबवली असा जाब विचारला. यावेळी त्यांचे समर्थकही आक्रमक झाल्याचं पहायला मिळालं. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशापेक्षा काय महत्वाचं आहे ते सांगा अशी विचारणा यावेळी त्यांनी केली. कोणत्या अधिकाराखाली गाडी अडवली जात आहे अशी विचारणा त्यांनी केली. सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिलेले असतानाही आमच्या पुढे मागे पोलिसांचा पहारा का ठेवला जात आहे? असं विचारत त्यांनी संताप व्यक्त केला.

Ram Navami, High Court, State Govt,
रामनवमीला खबरदारी घ्या! उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश
buldhana murder marathi news, buldhana ambedkar jayanti murder marathi news
बुलढाण्यात भीम जयंतीला गालबोट! चाकूहल्ल्यात युवक ठार; मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यामुळे पोलिसांवर होता दुहेरी ताण
baba kalyani s niece nephew move court over property dispute
भारत फोर्जचे अध्यक्ष बाबा कल्याणी यांच्या कुटुंबीयांत संपत्तीचा वाद; कल्याणी यांच्या भाच्यांकडून दिवाणी न्यायालयात दावा
Morbi bridge
१३५ जणांचा जीव घेणाऱ्या मोरबी पूल दुर्घटनेतील आरोपीला अखेर जामीन, पण कोर्टाने घातल्या ‘या’ अटी

तो मागच्या दाराने दिलेला जामीन होईल
“कोर्टाने जामीन देतोय म्हणून बाहेर जाऊ दे किंवा परवानगी देतोय म्हणून बाहेर जाऊ देतो असं सांगायला हवं होतं. पण तसं झालं नाही. त्यामुळे आम्ही कोर्टासमोर अर्ज केला की शरणागतीवर लेखी हुकूम करावा लागेल. १० दिवसांचा दिलासा असल्याने तोवर ताब्यात घेता येणार नाही असं कोर्टाचं म्हणणं आहे. त्याच्यावर आम्ही तो वेळ शरण येण्यासाठी होता, त्यामुळे शरण आल्यानंतर ती मुदत संपली असं सांगितलं. पण कोर्टाने म्हणणं मान्य केलं नाही. शरणागतीवर कोणताही निर्णय दिला नाही तर त्याला तो मागच्या दाराने दिलेला जामीन होईल असंही म्हणणं मांडलं,” असं सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

नक्की वाचा >> नितेश राणेंचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर न्यायालयाबाहेरच निलेश राणेंची पोलिसांशी बाचाबाची

नितेश राणेंची गाडी का अडवली
निकालानंतरची कागदोपत्री पूर्तता, नोटीस आणि इतर पूर्तता करताना न्यायालयाबाहेर नितेश राणेंची गाडी अडवून ठेवण्यात आली होती, असं सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी स्पष्ट केलं. न्यायालयाबाहेरच्या गोंधळानंतर नितेश राणे पुन्हा एकदा न्यायालयाच्या इमारतीमध्ये गेले. मात्र न्यायालयाने औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी दोन्ही बाजूच्या वकिलांना पुन्हा बोलवलं होतं असं सरकारी वकील म्हणाले. “आता ऑर्डर झाली म्हणून संपलं असं त्यांना वाटलं होतं. आम्ही अर्ज केला आहे त्यावर तुम्हाला म्हणणं मांडायचं आहे. त्यामुळे परत चला हे सांगण्यासाठी नितेश राणेंना थांबवण्यात आलं होतं. त्यांचे वकील पुन्हा कोर्टात आले होते. सर्वांना थांबणं भाग होतं त्यामुळे नितेश राणेंना थांबवलं,” असं प्रदीप घरत यांनी सांगितलं आहे.

सरकारी वकील काय म्हणाले?
“आमच्या म्हणण्याप्रमाणे शरण न येताच जामीन अर्ज करणं आणि दुसऱ्या दिवसापासून ते आरोपी न्यायालयात येऊन बसायला लागले या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यांना कोर्टासमोर शरण आल्याचं सांगितलं. आपणास लेखी हवं असेल तर तसं देऊ असंही सांगितलं होतं. त्यामुळे अशाप्रकारे आरोपी जे म्हणत होते त्यावर युक्तिवाद झाला आणि न्यायलायीन दाखले दिले गेले. त्याप्रमाणे त्याची शरणागती स्वीकारावी लागेल असं आमचं म्हणणं होतं. एकदा शरणागती स्वीकारल्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय कुठेही जाता येणार नाही. जे काही करायचं आहे ते कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे करावं लागेल असं आमचं म्हणणं होतं,” अशी माहिती सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी दिली आहे.

जामीन का नाकारला?
“जामीन अर्ज या कोर्टासमोर राखण्यायोग्य नाही सांगत फेटाळला आहे. कारण सुप्रीम कोर्टाचा जो आदेश आहे त्यानुसार प्रथम शरण आलं पाहिजे आणि नंतर जामीन अर्ज केला पाहिजे. पण शरण न येताच जामीन अर्ज केल्याने हा अर्ज कोर्टासमोर राखण्यायोग्य नाही असं कोर्टाने सांगितलं,” अशी माहिती सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी दिली आहे.