Nitesh Rane supports VHP Navratri entry restriction : नवरात्रोत्सवा दरम्यान गरबा आणि दांडिया कार्यक्रमांमध्ये मुस्लिमांना प्रवेश नाकारण्याच्या आणि ओळखपत्रांची पडताळणी तसंच कपाळावर टिळा लावण्याच्या विश्व हिंदू परिषद (VHP) च्या भूमिकेला महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री आणि भाजपा नेते नितेश राणे यांनी जाहीर पाठिंबा दिला आहे. वृत्तसंस्था पीटीआयला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत त्यांनी यावर भाष्य केलं.

सणांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर ‘लव्ह जिहाद’च्या घटना

नितेश राणे म्हणाले, “विश्व हिंदू परिषदेने केलेल्या मागण्या आणि व्यक्त केलेल्या अपेक्षा अजिबात चुकीच्या नाहीत. जे लोक मूर्तीची पूजा करत नाही, जर तुम्ही आमच्या धर्माचं पालन करत नसाल, तर तुम्हाला आमच्या नवरात्र किंवा गरबा उत्सवांमध्ये येण्याचा काय अधिकार आहे? कारण अनेक तपासांमधून आणि आमच्याकडे असलेल्या पुराव्यांवरून हे स्पष्ट झालं आहे की, अशा सणांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर ‘लव्ह जिहाद’च्या घटना घडल्या आहेत. ईदला कोणत्याही काफिरला यायला परवानगी नसते. विश्व हिंदू परिषदेने केलेली मागणी योग्य आहे. हिंदू समाजाने ही मागणी मान्य केली पाहिजे. त्यामुळे आमच्या गरबा, नवरात्र किंवा दांडिया उत्सवात येणाऱ्या प्रत्येकाने आपली ओळख पटवून दिली पाहिजे”.

“हिंदू महिलांशी ओळख वाढवण्याकरता ते हिंदू नाव लावतात. मग जाऊन कळतं की आशिष नव्हता तर अमीर किंवा अब्दुल होता. त्यामुळे खरी ओळख पटवली पाहिजे”, असंही ते म्हणाले. पुढे बोलताना त्यांनी केवळ आधार कार्ड तपासण्यावर न थांबता नवी अट घालण्याची मागणी केली. राणे म्हणाले, “केवळ आधार कार्ड दाखवून थांबण्यापेक्षा, अशा कार्यक्रमांना येणाऱ्यांना आधी ‘हनुमान चालिसा’ म्हणायला लावली पाहिजे आणि त्यानंतरच त्यांना आमच्या हिंदू सणांमध्ये सहभागी होऊ दिले पाहिजे. म्हणूनच विश्व हिंदू परिषदेच्या प्रत्येक मागणीला माझा पूर्ण पाठिंबा आहे”.

“सर्वधर्म समभावाचा ठेका हिंदूंनी घेतला नाहीय. मग कोणीही जुलूसमध्ये काफिरला परवानगी का देत नाही. जर तुम्ही सर्वधर्मसमभाव म्हणत आहात तर ईदच्या वेळीही पाहिलं पाहिजे. तिथे काफिरला परवानगी मिळत नाही, मग इथंही हिंदूंव्यतिरिक्त कोणाला परवानी दिली नाही पाहिजे”, असं नितेश राणे यांनी स्पष्ट केलं.

यापूर्वी विश्व हिंदू परिषदेने राज्यातील गरबा आयोजकांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करत मुस्लिमांना गरबा आणि दांडिया कार्यक्रमांपासून दूर ठेवण्याचं आवाहन केलं होतं. आता राज्याच्या एका जबाबदार मंत्र्यांनीच या भूमिकेला थेट पाठिंबा दिल्याने यावरून राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.