केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आम्ही मंत्री असल्याने गरीबाच्या कल्याणाला आडवा येणारा कायदा तोडण्याचा अधिकार असल्याचं मत व्यक्त केलं आहे. यावेळी त्यांनी गडचिरोली आणि मेळघाटमधील रस्ते निर्माण करताना वनविभागाने त्रास दिल्याचाही आरोप केला. तसेच तेव्हा मी माझ्या मार्गाने प्रश्न सोडवल्याचाही उल्लेख केला. 'महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी ऑफ हेल्थ सायन्स'च्या नागपूर शाखेने आदिवासींच्या आरोग्यासाठी 'ब्लॉसम' नावाचा प्रकल्प सुरू केलाय. त्याचे उद्घाटन करताना गडकरी बोलत होते. नितीन गडकरी म्हणाले, "मी महाराष्ट्रात १९९५ मध्ये मंत्री होतो. त्यावेळी मी मुंबईत अनेक रस्ते, पूल बांधले, पण गडचिरोली आणि मेळघाटमध्ये तसं करताना अडचणी आल्या. या भागात कुपोषणामुळे २,००० मुलांचा मृत्यू झाला. तेथील ४५० गावांना रस्ते नव्हते. त्यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी होते. खूप प्रयत्न केले, आयुक्तांनी सांगितलं, मात्र वनविभागाचे अधिकारी रस्तेच बांधू देत नव्हते. त्यामुळे खूप त्रास झाला." "तो कायदा तोडण्याचा अधिकार आमचा आहे" "या भागात अनेक लोक मागासलेली होती. त्यामुळे वनविभागाने त्रास देऊनही मी माझ्या मार्गाने नंतर प्रश्न सोडवला. गरीबाचं कल्याण करण्यासाठी कुठलाही कायदा आडवा येत नाही. गरीबाच्या कल्याणाला आडवा येणारा कायदा एकदा नाही, तर दहावेळा तोडावा लागला तरी तोडला पाहिजे असं महात्मा गांधींनी सांगितलं आहे. तो कायदा तोडण्याचा अधिकार आमचा आहे, कारण आम्ही मंत्री आहोत," असं नितीन गडकरींनी सांगितलं. हेही वाचा : “मला खूप वेळा राजकारण सोडावंसं वाटतं”; नितीन गडकरींच्या वक्तव्यावर जितेंद्र आव्हाडांची प्रतिक्रिया, म्हणाले… "अधिकाऱ्यांनी फक्त 'येस सर' म्हणून आम्ही म्हणतो तसं करायचं" "मी नेहमी अधिकाऱ्यांना सांगतो की तुम्ही म्हणाल तसं सरकार चालणार नाही. तुम्ही फक्त 'येस सर' म्हणायचं आणि आम्ही म्हणतो त्याची अंमलबजावणी करायची हे लक्षात ठेवा. आम्ही म्हणू तसं सरकार चालेल. त्यामुळे मी सर्व कायदे तोडून ४५० गावं जोडली. कधी मेळघाटला गेलं तर ते दिसेल. स्वातंत्र्यानंतर खऱ्या अर्थाने तेथील लोकांना स्वातंत्र्य मिळालं आणि त्यांचा सामाजिक आर्थिक विकास झाला," असंही गडकरींनी नमूद केलं.
