Nashik TCS Case Nida Khan Bail: भगवान कृष्णाचा तुरुंगात जन्म झाल्याचा दाखला देत नाशिकमधील विशेष न्यायालयाने टीसीएसमधील महिला अत्याचार आणि धार्मिक बळजबरीच्या प्रकरणात निदा खानला जामीन मंजूर केला. “कोणत्याही मुलाला तुरुंगात जन्म घेण्याचा मानसिक आघात किंवा त्या अनुषंगाने येणारा सामाजिक कलंक सहन करावा लागू नये”, अशी टिप्पणी विशेष न्यायाधीश के. जी. जोशी यांनी केली. टीसीएस कर्मचारी निदा खान दोन महिन्यांहून अधिक काळ कारावासात होती. सोमवारी तिला जामीन मंजूर करण्यात आला. गुरुवारी या प्रकरणाचा सविस्तर आदेश प्राप्त झाला. यावेळी न्यायाधीशांनी तिच्या बाळाच्या हितासाठी न्यायालयीन विवेकाधिकाराचा वापर करणे न्याय्य आणि उचित ठरेल, असे म्हटले.
विशेष न्यायाधीश के. जी. जोशी यांनी आपल्या आदेशात म्हटले, “अर्जदार निदा खान पाच महिन्यांची गरोदर आहे. भगवान कृष्णाप्रमाणे तुरुंगात जन्म घेण्याचा मानसिक आघात किंवा त्या अनुषंगाने येणारा सामाजिक कलंक कोणालाही सहन करण्यायोग्य नसतो. ही दुःखद बाब टाळण्यासाठी आणि नवजात बाळाच्या सर्वांगीण कल्याणासाठी अर्जदार आरोपीच्या बाजूने न्यायिक विवेकाधिकार वापरणे न्याय्य आणि उचित ठरेल.”
निदा खान कोण आहे?
नाशिकमधील टीसीएस प्रकरणात एकूण आठ कर्मचाऱ्यांना अटक करण्यात आली असून निदा खान त्यापैकी एकमेव महिला आरोपी आहे. नाशिक शहर पोलिसांनी २६ मार्च ते ३ एप्रिल दरम्यान टीसीएस कार्यालयातील सहकाऱ्यांचा लैंगिक छळ आणि धर्मांतर केल्याच्या आरोपाखाली नऊ एफआयआर नोंदवले होते. निदा खानवर धार्मिक भावना दुखावणे आणि एका महिला सहकारीला कथितरित्या बुरखा आणि धार्मिक पुस्तके देण्याचा आरोप होता. तसेच या सहकारीच्या फोनमध्ये निदा खानने धार्मिक ॲप्स इन्स्टॉल करून इस्लामी परंपरांचे आचरण करण्यासाठी उद्युक्त केल्याचाही आरोप करण्यात आला होता.
हे प्रकरण समोर आल्यानंतर निदा खान फरार होती. अखेर सत्र न्यायालयाने तिचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर तिला ७ मे रोजी छत्रपती संभाजीनगरमधील एका घरातून अटक करण्यात आली.
अटी-शर्तींवर जामीन
निदा खानला जामीन देत असताना न्यायालयाने काही अटीही घातल्या आहेत. तक्रारदाराच्या कामाच्या ठिकाणी किंवा निवासी परिसरात प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच तक्रारदार, साक्षीदार किंवा या प्रकरणाशी थेट संबंधित असलेल्या कोणाशीही संपर्क साधण्यास किंवा पुराव्यांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय देश सोडून न जाण्याचे आणि न्यायालय व तपास अधिकारी यांना आपला पत्ता, संपर्क क्रमांक देण्याचेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
या अटींचे उल्लंघन झाल्यास जामीन रद्द करण्यात येईल, असेही न्यायालयाने यावेळी सांगितले.
