औरंगाबादमधील लेबर कॉलनीतील पाडापाडीच्या अनुषंगाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ३१ ऑक्टोबर रोजीच्या वसाहत रिकामी करण्याची नोटीस बजावल्या प्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेवर मंगळवारी (दि.१६) झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. आर.एन. लड्डा यांनी सावर्जनिक बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिवांसह विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त व इतर प्रतिवाद्यांना खंडपीठाने नोटीस बजावली. दिनकर लोखंडेसह इतर १४३ रहिवाशांनी सदर याचिका सादर केली आहे. अ‍ॅड. सतिश तळेकर आणि अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर यांच्या मार्फत सदर याचिका सादर करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या योजनेतंर्गत १९५२ साली लेबर कॉलनीची वसाहत अस्तित्वात आली. औरंगाबादसह नांदेड, परभणी, बीड, उस्मानाबाद, लातूर येथेही लेबर कॉलनी तयार करण्यात आल्या. त्याठिकाणचे ताबे संबंधितांना देण्यात आले. उद्योग विश्वातील कामगारांसाठी या वसाहती होत्या. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ताबा घेतल्यानंतर तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना येथील घरे मिळाली. सध्या जवळपास ३३८ कुटुंबांचे वास्तव्य, अंदाजे २००० नागरिक राहतात. इतर लेबर कॉलनीतील घरे रहिवाशांच्या नावे करण्यात आली. औरंगाबादमध्ये मात्र घराचा ताबा देण्यास नकार देण्यात आला असल्याचे या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी गुरूवारी (दि.१८) होणार आहे.
