सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिवांसह प्रतिवाद्यांना खंडपीठाची नोटीस

औरंगाबादमधील लेबर कॉलनीतील घरांच्या पाडापाडीचे प्रकरण

(प्रातिनिधिक छायाचित्र)

औरंगाबादमधील लेबर कॉलनीतील पाडापाडीच्या अनुषंगाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ३१ ऑक्टोबर रोजीच्या वसाहत रिकामी करण्याची नोटीस बजावल्या प्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेवर मंगळवारी (दि.१६) झालेल्या सुनावणीत  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. आर.एन. लड्डा यांनी सावर्जनिक बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिवांसह विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त व इतर प्रतिवाद्यांना खंडपीठाने नोटीस बजावली.                                                       
दिनकर लोखंडेसह इतर १४३ रहिवाशांनी सदर याचिका सादर केली आहे. अ‍ॅड. सतिश तळेकर आणि अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर यांच्या मार्फत सदर याचिका सादर करण्यात आली आहे.  केंद्र सरकारच्या योजनेतंर्गत १९५२ साली लेबर कॉलनीची वसाहत अस्तित्वात आली. औरंगाबादसह नांदेड, परभणी, बीड, उस्मानाबाद, लातूर येथेही लेबर कॉलनी तयार करण्यात आल्या. त्याठिकाणचे ताबे संबंधितांना देण्यात आले. उद्योग विश्वातील कामगारांसाठी या वसाहती होत्या. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ताबा घेतल्यानंतर तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना येथील घरे मिळाली. सध्या जवळपास ३३८ कुटुंबांचे वास्तव्य, अंदाजे २००० नागरिक राहतात. इतर लेबर कॉलनीतील घरे रहिवाशांच्या नावे करण्यात आली. औरंगाबादमध्ये मात्र घराचा ताबा देण्यास नकार देण्यात आला असल्याचे या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी गुरूवारी (दि.१८) होणार आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Notice of the bench to the respondents including the principal secretary public works department msr

Next Story
गैरव्यवहारात अडकलेल्या मंत्र्यांनी राजीनामे द्यावेत -खडसे
ताज्या बातम्या