विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींना विविध कारवाया करून टार्गेट करणे, महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेल्या कामांना स्थगिती देणे असे अनेक उद्योग झाल्यानंतर आता मागासवर्गीयांच्या हक्काच्या निधीला कात्री लावण्याचे पाप शिंदे-फडणवीस सरकार करत असून, याचा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी निषेध केला आहे.
तुमची नोंदणीशिवाय वाचनाची मर्यादा संपली आहे.
वाचन सुरू ठेवण्यासाठी कृपया नोंदणी करा अथवा साइन इन करा.
तुमची नोंदणीशिवाय वाचनाची मर्यादा संपली आहे.
वाचन सुरू ठेवण्यासाठी कृपया नोंदणी करा अथवा साइन इन करा.
7 व्या लेखांपैकी हा 3 वा लेख आहे ज्यापूर्वी तुम्हाला नोंदणी करावी लागेल
आमच्या विनामूल्य लेखांमध्ये अमर्यादित प्रवेशासाठी, कृपया साइटवर लॉग इन करा
महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या अर्थसंकल्पामध्ये मागासवर्गीयांच्या कल्याण योजनांसाठी केलेल्या तरतुदीमध्ये सध्याच्या सरकारने मोठी कपात केली आहे. याचा फटका मागासवर्गीयांच्या अनेक योजनांना बसला आहे, असेही जयंत पाटील यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेची मूळ अर्थसंकल्पातील तरतूद १२०० कोटींवरून ८४० कोटी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या इंदू मिल येथील स्मारकाच्या तरतुदीमध्येही कपात, ‘स्टँड अप इंडिया’ योजनेची मूळ अर्थसंकल्पातील असलेली १०० कोटी रुपयांची तरतूद कमी करून १० कोटी करण्यात आली याबाबींकडेही जयंत पाटील यांनी लक्ष वेधले आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रशिक्षण संशोधन संस्था अर्थातच ‘बार्टी’साठी करण्यात आलेली तरतूद सुमारे ३० टक्क्यांनी कमी केली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या इंदू मिल येथील स्मारकाच्या तरतुदीमध्येही कपात केली गेली आहे. मूळ अर्थसंकल्पामध्ये त्यासाठी असलेली २०० कोटी रुपयांची तरतूद कमी करून ती १६० कोटींवर आणली आहे. तसेच परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेच्या आधारे देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीची मूळ अर्थसंकल्पातील तरतूद १५० कोटींवरून ५५ कोटी एवढी कमी करण्यात आली आहे. त्यावरून राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आणि आमदार जयंत पाटील यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे.
