Census 2027 Controversy: सविस्तर: ओबीसी समाजातील खदखद आणखी तीव्र?

मंडल आयोगाच्या शिफारशी देशात लागू झाल्यानंतर ओबीसींचा प्रवर्ग ठळकपणे अस्तित्वात आला. यासाठी आधार घेण्यात आला तो १९३१ ची आकडेवारी व त्यात आजवर झालेली वाढ असे गृहीतक मांडून. आता जनगणनेच्या माध्यमातून देशभरातील सध्याचे जातवास्तव समोर येण्याची शक्यता निर्माण झाली असताना सत्तारूढ भाजपने ऐनवेळी कच खाणे ओबीसींना पसंत पडलेले नाही.

भाजपची मतपेढी दुरावतेय?

२०१४ ला भाजप केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर या गणनेला विरोध अशीच भूमिका सातत्याने घेतली. विकास हाच आमचा ध्यास, जात नाही असे या पक्षाचे नेते सतत सांगत राहिले. दुसरीकडे गेल्या ११ वर्षात अतिशय वेगाने वाढलेल्या या पक्षाला प्रत्येक निवडणुकीत खरा आधार दिला तो ओबीसींनीच. यातून हीच भाजपची मतपेेढी असे समीकरण समोर आले. केवळ दलित व मुस्लीम या दोन समुदायाच्या मतांवर लक्ष ठेवून राजकारण करणाऱ्या काँग्रेसने याची इतकी धास्ती घेतली की खुद्द राहुल गांधी यांनी ओबीसींकडे लक्ष देऊ शकलो नाही असे म्हणत जाहीर माफी मागितली. हा मुद्दा विरोधकांकडूनही ऐरणीवर आणला जात आहे हे लक्षात आल्यावर भाजपने ही मतपेढी हातून जाऊ नये यासाठी प्रत्येक निवडणुकीत ओबीसींना चुचकारण्याचा प्रयत्न सुरू केला.

देशात सिंदूर ऑपरेशन सुरू असताना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जनगणना होईल व तीही जातनिहाय असा निर्णय जाहीर केला. यामुळे ओबीसी कमालीचे सुखावले. याआधीही राजनाथसिंग व अनेक भाजपनेत्यांनी अशा गणनेला पक्षाचा पाठिंबा असेल असे जाहीर केले होते. या पार्श्वभूमीवर जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी निघालेली अधिसूचना भाजपचे ‘घूमजाव’ धोरण अधोरेखित करणारी आहे. या टप्प्यात प्रत्येक कुटुंबाची माहिती संकलित केली जाणार असून यात केवळ अनुसूचित जाती, जमाती व धर्म याचीच नोंदणी केली जाणार आहे. ओबीसींचा प्रवर्ग हा मागासांचा अशी ओळख असताना सुद्धा त्यांची नोंदणी स्वतंत्रपणे का नाही असा या प्रवर्गाचे नेतृत्व करणाऱ्या संघटनांचा सवाल आहे.

सरकारकडून उत्तराची अपेक्षा

हा पहिला टप्पा आहे, यात फक्त कौटुंबिक माहिती गोळा केली जाणार. दुसऱ्या टप्प्यात सविस्तर गणना होईल तेव्हा जात नोंदणी केली जाईल असे उत्तर प्रशासनाकडून दिले जात असले तरी भाजप व केंद्र सरकारने यावर चुप्पी साधली आहे. यामुळे ओबीसींच्या संतापात भर पडली आहे. कोणत्याही जातीसमूहाला आरक्षण द्यायचे असेल व त्याचे स्वरूप शैक्षणिक तसेच राजकीय असेल तर तो मागास किती व कसा या प्रश्नाचे उत्तर शोधणे आवश्यक असते. जनगणनेत नोंदी नसलेल्या जातींना आरक्षण देण्याचा मुद्दा समोर आल्यावर अनेक राज्यांनी सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला. यातून तयार करण्यात आलेल्या इंपिरीकल डेटाच्या आधारावर हे आरक्षण देण्यात आले. हा निर्णय काही उच्च न्यायालयांनी उचलून धरला पण सर्वोच्च न्यायालयाने एकाही प्रकरणात या डेटाच्या आधारावरील आरक्षण मान्य केले नाही. प्रत्येक वेळी त्यातील त्रुटी व दोषांवर बोट ठेवले.

अशा स्थितीत जातीविषयीची माहिती परिपूर्ण व अचूक हवी असेल तर जनगणना हाच योग्य आधार ठरतो. नेमकी तीच माहिती सरकारला व पर्यायाने भाजपला समोर येऊ द्यायची नाही असा प्रश्न आता ओबीसींकडून विचारला जात आहे. मागास ठरवण्याच्या निकषात त्या जातीतील प्रत्येक कुटुंबाची आर्थिक व सामाजिक स्थिती महत्त्वाचा घटक ठरत असते. ओबीसींच्या बाबतीत तीच गोळा केली जाणार नसेल तर आहे त्या आरक्षणावर डल्ला मारण्यासाठी भविष्यात कुणीही पुढे येईल व आरक्षण कपातीची टांगती तलवार कायम राहील अशी भीती या प्रवर्गात व्यक्त होते. ती रास्तही आहे. नेमके हेच टाळण्याचा प्रयत्न भाजपकडून आता केला जात आहे. त्यामुळे ओबीसी संतापले आहेत.

धर्माधारित राजकारण फसण्याची भीती

देशात जातनिहाय जनगणना झाली तर धर्मावर आधारित राजकारणाचा पाय ठिसूळ होईल व निवडणुकांमध्ये विजय मिळवणे कठीण होऊन बसेल अशी भीती भाजपच्या वर्तुळात आहे. जातीचे काय घेऊन बसलात, धर्म संकटात आहे त्याकडे लक्ष द्या अशी भाषा या पक्षाचे नेते अनेकदा बोलतात. देशातील दलित व मुस्लिमेतर मतदार एका धर्माच्या झेंड्याखाली आणून त्यांची मोट बांधण्याचे भाजपचे प्रयत्न लपून राहिलेले नाहीत. धर्मजागरणाचे अनेक कार्यक्रम या पक्षाकडून आयोजित केले जातात व त्यात सर्वाधिक समावेश असतो तो ओबीसींचा. जातनिहाय गणना झाली तर मागासपणाचे जळजळीत वास्तव समोर येईल व ते या प्रवर्गाला धर्मप्रेमापासून दूर नेईल अशी भीती भाजपच्या वर्तुळात आहे. त्यामुळेच माहिती संकलनातून ओबीसींच्या नोंदी वगळण्यात आल्या असाव्यात अशी शंका आता उघडपणे घेतली जाते. म्हणूनच आता भाजपला त्यांच्याच आश्वासनाची आठवण करून देण्यासाठी ओबीसींनी ठिकठिकाणी आंदोलन सुरू केले आहे.