OBC Creamy Layer : निकालानंतर आता केंद्र सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष

देशभरात मंडल आयोगाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. यासाठीचे नियम व अटी केंद्राने १९९३ मध्ये निश्चित केल्या. त्यात क्रीमीलेअर कोण याची व्याख्या निश्चित करण्यात आली. ती करताना पालकांचे शेती व वेतनाचे उत्पन्न गृहीत धरले जाणार नाही असे स्पष्टपणे नमूद होते. संबंधित उमेदवार अथवा विद्यार्थ्यांच्या पालकाची सामाजिक स्थिती काय? त्याला भेदभावाला सामोरे जावे लागले का यावरुन क्रीमीलेअर कोण ते ठरवण्यात यावे. उत्पन्नाची मर्यादा हा त्यातला एक भाग असेल असेही यात नमूद होते. केंद्राच्या डीओपीटीने सुरुवातीला याचे पालन केले. २००४ ला मात्र उत्पन्न जास्त असेल व पालक खाजगी आस्थापनांमध्ये काम करत असतील तर त्यांचे नॉन क्रीमीलेअर प्रमाणपत्र गृहीत धरले जाणार नाही असा निर्णय घेतला. यावरुन प्रचंड गदारोळ उडाला. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी स्थगित ठेवण्यात आली. तो मागे मात्र घेण्यात आला नाही. ही चलाखी तेव्हा कुणाच्या लक्षात आली नाही. २०१२ ला डीओपीटीने अचानक या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली. त्यामुळे सरकारी सेवेत असलेल्या वर्ग दोनच्या श्रेणीतील पालकांचे नॉन क्रीमीलेअर प्रमाणपत्र पात्र ठरू लागले, पण निमशासकीय म्हणजे अनुदानित शाळांमधील शिक्षक, बँक व वीज कर्मचारी यांचे प्रमाणपत्र अपात्र ठरवण्याचा सिलसिला सुरू झाला. शासकीय व निमशासकीय ही श्रेणी एकच आहे. निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना खासगी आस्थापनेतले समजू नये, असे पत्र देशातील सर्वच राज्यांनी केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाला पाठवले, पण त्याची दखल घेण्यात आली नाही. परिणामी ओबीसी प्रवर्गातून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवाराला त्याच्या रँकनुसार नियुक्ती मिळेनाशी झाली. यामुळे संतप्त झालेल्या या उमेदवारांनी प्रारंभी कॅट व नंतर विविध उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिले. या सर्व ठिकाणी उमेदवारांच्या बाजूने निर्णय लागला. प्रत्येक निकालात १९९३ मध्ये जारी केलेल्या अटी व शर्तीचा दाखला देण्यात आला.

२०१४ नंतर भाजपचे सरकार केंद्र तसेच अनेक राज्यात सत्तेत आले. ओबीसी हीच या पक्षाची मतपेढी असे समीकरण रुढ झाले. त्याचा फायदा प्रत्येक निवडणुकीत मिळावा म्हणून सरकारने ओबीसींसाठी स्वतंत्र आयोग नेमला. त्याला वैधानिक दर्जा देण्यात आला, पण या महत्त्वाच्या मुद्याकडे सरकारने अजिबात लक्ष दिले नाही. आम्ही इतके ओबीसी मंत्री केले अशा बढाया भाजप मारत राहिला. दुसरीकडे डीओपीटीने कॅट व उच्च न्यायालयांच्या निकालांना एकत्रितपणे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ही २०१७ची गोष्ट. तेव्हापासून प्रलंबित असलेल्या या खटल्याची सुनावणीच अनेक वर्ष होऊ शकली नाही. या काळात चार सरन्यायाधीश बदलले. गवई या पदावर आल्यावर त्यांनी हे प्रकरण पुन्हा वर आणले. ते निवृत्त होण्याच्या आधी न्यायमूर्ती नरसिंहा व महादेवन यांच्या खंडपिठासमोर नियमित सुनावणी सुरू झाली व गेल्या आठवड्यात निकाल लागला. मधल्या काळात यातून मार्ग निघावा म्हणून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून एक शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. त्यात शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी एकाच श्रेणीत येतात असे स्पष्टपणे नमुद केले गेले. त्यालाही डीओपीटीने केराची टोपली दाखवली व सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागू द्या, असे तुणतुणे प्रत्येकवेळी वाजवले. आता १४ वर्षानंतर उमेदवारांना न्याय तर मिळाला, पण त्याची वाट बघण्यात इतकी वर्षे वाया गेली त्याचे काय?

डीओपीटी दाद देत नाही हे बघून उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांनी इतर सेवेत जाण्याचा मार्ग स्वीकारला. काहींनी वयोमर्यादा ओलांडल्यामुळे शिकवणी वर्ग सुरू केले. काहींनी ओबीसी सोडून खुल्या प्रवर्गातून खालच्या श्रेणीतील नोकरी मिळवली. यात या उमेदवारांचे जे नुकसान झाले त्याची भरपाई आता सरकार कशी करणार? हा निकाल सध्या सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्यांना सुद्धा संरक्षण देणारा आहे. त्यांना आता या प्रवर्गानुसार मिळणारे लाभ पदोन्नतीसाठी घेता येतील. केंद्राच्या या आडमुठेपणामुळे देशभरातील बाराशे विद्यार्थ्यांना नोकरीपासून वंचित राहावे लागले. त्यांच्यासाठी नवी पदे निर्माण करा व येत्या सहा महिन्यात सर्वांना न्याय द्या असेही या निकालात नमूद आहे. त्यामुळे आता डीओपीटीच्या भूमिकेकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

मंडल आयोगाची अंमलबजावणी सुरू होऊन ३६ वर्षे होत आली तरी अजूनही केंद्रीय आस्थापनांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण लागू झालेले नाही. ते होऊ नये यासाठीच डीओपीटीला समोर करुन हा अडथळा निर्माण करण्यात आला. आता न्यायालयाच्या निकालामुळे तो दूर झाला असला तरी या मुद्यावर केंद्र सरकार ठाम भूमिका घेत ओबीसींच्या बाजूने उभे राहील का ही शंका आजही कायम आहे.