मुंबई : मनोज जरांगे – पाटील यांच्या आंदोलनामुळे मराठा विरुद्ध ओबीसी, असा आरक्षणाचा वाद राज्यात चिघळलेला असतानाच निधीवरून इतर मागासवर्गीय मंत्र्यांनी मंगळवारी आक्रमक भूमिका घेतली. ओबीसीच्या कल्याणकारी योजनासाठी निधी मिळत नाही. सरकार रस्त्यावर उतरल्याशिवाय, आंदोलन केल्याशिवाय काहीच देत नाही, असा संताप व्यक्त करीत छगन भुजबळ, गुलाबराव पाटील आणि संजय राठोड या मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाच्या ओबीसी उपसमितीच्या बैठकीतून सभात्याग केला.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसी मंत्रीमंडळ उपसमितीची महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीला मंत्री छगन भुजबळ, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड, अतुल सावे, गणेश नाईक यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
सरकारकडून ‘ओबीसी महामंडळा’ला पुरेसा आणि योग्य पद्धतीने निधी उपलब्ध करून दिला जात नसल्याचा गंभीर आरोप मंत्र्यांनी केला. महामंडळाच्या विविध योजना निधीअभावी रखडल्या आहेत. प्रशासकीय उदासीनतेमुळे ओबीसी समाजात असंतोष पसरत असल्याचे सांगून मंत्र्यांनी बैठकीतून काढता पाय घेतला.
आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यात पुन्हा एकदा मराठा विरुद्ध ओबीसी संघर्ष तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे – पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे पुन्हा एकदा उपोषण सुरू केले असून, येत्या पंधरा दिवसांत मागण्या मान्य न झाल्यास थेट मुंबईत धडक देण्याचा इशारा दिला आहे. जरांगे यांच्या या आक्रमक भूमिकेनंतर ओबीसी समाजानेही आंदोलनाची तयारी सुरू केल्याने सामाजिक तणाव वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, ओबीसी मंत्र्यांनीच बैठकीवर बहिष्कार घातल्यामुळे राज्य सरकारची कोंडी झाली आहे.
मंजूर निधी तात्काळ द्या, बावनकुळे यांची अधिकाऱ्यांना तंबी
भुजबळ, पाटील, राठोड यांनी निधी विलंबावर खंत व्यक्त केल्यानंतर बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. ओबीसीसाठी अर्थसंकल्पातील मंजूर निधी वित्त विभागाने ओबीसी विभागाला तातडीने द्यावा, अशी तंबी ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्ष व महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना दिली. हा निधी द्यावा, असे कायदेशीर बंधन असतानाही अधिकाऱ्यांनी वेळकाढूपणा केल्याचे बावनकुळे म्हणाले.
… म्हणून आम्ही बैठकीतून बाहेर पडलो
वसंतराव नाईक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेला (वनार्टी) प्रथम ३०० कोटी देण्याचे जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात ५० कोटी देण्याचे ठरले, अद्याप एक रुपयाही मिळाला नाही. केवळ बैठका घेतल्या जातात. बैठकीतील निर्णयांची अंमलबजावणी होत नाही. समाजाच्या विद्यार्थ्यांच्या रोषाला आम्हाला सामोरे जावे लागते. बैठकीतील निर्णयांची अंमलबजावणी होत नसेल तर बैठकीला बसून काय उपयोग म्हणून आम्ही बैठकीतून बाहेर पडलो, अशी माहिती मृदा व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिली.
बैठकीत झालेले महत्त्वाचे निर्णय
- ‘महाज्योती’सह सर्व महामंडळांना प्रत्येकी ३०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. मात्र, महाज्योतीने १ हजार कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. निधीअभावी कोर्सेस बंद पडल्याची बाब समोर आल्यावर, ३०० कोटींचा निधी का कमी पडत आहे, याची कारणमीमांसा उपसमितीसमोर ठेवण्याचे आणि त्यानंतर तो प्रस्ताव मंत्रीमंडळासमोर आणण्याचे निर्देश.
- १२५ कोटी रुपयांची प्रलंबित बिले तातडीने अर्थ विभागाकडे पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
- ‘महाज्योती’च्या पीएचडी फेलोशिपचे १२६ कोटी रुपयांचे प्रलंबित दायित्व असून, डिसेंबरपर्यंत हा सर्व निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
- वनार्टी संस्थेकडे सध्या ५० कोटींचा निधी असून, ३०० कोटींची मागणी करण्यात आली आहे. हा प्रस्ताव राज्य नियोजन समितीकडे पाठविण्याचे निर्देश.
- ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिष्यवृत्तीची मर्यादा ७५ वरून वाढवून आता २०० विद्यार्थ्यांपर्यंत वाढविण्यावर सकारात्मक चर्चा.
- ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेसाठी पालकांच्या उत्पन्नाची मर्यादा १ लाख रुपयांवरून थेट ८ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव.
- विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित शिष्यवृत्ती अदा करण्यासाठी ४,१३४ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, ‘अगेन्स्ट कॅपप्रवेशित विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाणार नाही.
निधीची कमतरता भासू देणार नाही
‘ओबीसी’मधील सर्व समाजाला न्याय देण्याची भूमिका सरकारची आहे. राज्यातील ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या योजना आणि महामंडळांच्या सक्षमीकरणासाठी शासन कटिबद्ध असून, कोणत्याही महामंडळाला किंवा योजनांना निधीची कमतरता भासू देणार नाही, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
