“ओबीसी घटकाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा क्लेशदायक आहे. मात्र ते आरक्षण टिकावे यासाठी विरोधीपक्षासह सर्वांशी चर्चा करणार आहे.” अशी माहिती राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबतच्या अध्यादेशाला स्थिगिती दिलेली आहे. यामुळे राज्य सरकारला आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देता येणार नसल्याचे, स्पष्ट झाले आहे. राज्य सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. OBC Reservation : राज्य सरकारला मोठा धक्का ; अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती! या पार्श्वभूमीवर माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना छगन भुजबळ म्हणाले की, “राज्य सरकार ओबीसी घटकाचे राजकीय आरक्षण टिकवण्यासाठी सर्वोत्तोपरी प्रयत्न करत आहे. इम्पिरिकल डाटा मिळावा यासाठी वारंवार केंद्राकडे आम्ही पाठपुरावा केला. त्यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात देखील मागणी केली की, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला इम्पिरिकल डाटा राज्याला देण्यासंदर्भात आदेश द्यावेत. नाहीतर इम्पिरिकल डाटा जमा करण्यासाठी राज्याला वेळ द्यावा मात्र तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आलेल्या आहेत त्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून ५० टक्क्यांच्या आतमध्ये तसेच एसी (SC) आणि एसटी (ST) यांच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता आम्ही ओबीसी वर्गाला आरक्षण दिले होते. यासाठी मागासवर्गीय आयोग देखील नेमला होता. मात्र आजचा आलेला निर्णय हा दुर्दैवी आहे. ” OBC Reservation : विषय राजकारणाचा नाही विषय अस्तित्वाचा आहे – पंकजा मुंडे तसेच, “ न्यायालयाचा निकाल वाचल्यावर असे लक्षात येते की ज्या निवडणूका होऊ घातल्या, त्या होतील मात्र त्यात २७ टक्के आरक्षण ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणी निवडणूक होऊ शकत नाही असे दिसते आहे. त्यामुळे निवडणुकीनंतर एक वेगळाच पेच निर्माण होऊ शकतो.” असंही या वेळी भुजबळ यांनी बोलून दाखवलं. भाजापाचे पदाधिकारी वारंवार ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात न्यायालयात जात आहेत - याचबरोबर मंत्री छगन भुजबळ हे देखील म्हणाले की, “धुळे जिल्ह्यातील काही मंडळी जी भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी आहेत ते वारंवार ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात न्यायालयात जात आहेत. त्यामुळे यात राजकीय षडयंत्र असल्याचा संशय आहे. यात वारंवार राज्य सरकारच्या विरोधात बोलणाऱ्या विरोधीपक्षाच्या भूमिकेने ओबीसी वर्गाचेच नुकसान होत आहे. मात्र राज्य सरकार यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणार आहे. याबाबत वकिलांशी चर्चा करून १३ तारखेला नेमकं काय करता येईल? याची चर्चा आम्ही करणार आहोत. मंत्रीमंडळात देखील याबाबत आम्ही चर्चा करणार आहोत.”, अशी माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
