राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सर्वपक्षीय बैठकीचे पुन्हा आयोजन करण्यात आले आहे. आरक्षण लागू होईपर्यंत आगामी महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकाव्यात या सर्वपक्षीय नेत्यांच्या मागणीनुसार काय निर्णय घेतला जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे. हे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी ओबीसींचे राजकीय मागसलेपण सिद्ध करण्याची न्यायालयाने अट घातली आहे. त्याची पूर्तता राज्य सरकारला करावी लागणार आहे.परंतु त्यासाठी नेमका किती कालावधी लागणार आहे, याबाबत अनिश्चितता आहे. पुढील वर्षाच्या प्रारंभीच फेब्रुवारी-मार्चमध्ये मुंबईसह १० महानगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यानंतर वर्षभरात आणखी आठ महानगरपालिकांची मुदत संपणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या निवडणुका घ्याव्या लागतील. त्याशिवाय गेल्या वर्षी करोनामुळे व काही न्यायालयीन प्रकरणांमुळे पुढे ढकलाव्या लागलेल्या नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, औरंगाबाद व कोल्हापूर या महापालिकांच्या निवडणुकाही व्हायच्या आहेत. त्याचबरोबर २५ जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आहेत. या संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या आठवड्यात सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेऊन ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नावर सर्वांची मते जाणून घेतली. त्या वेळी ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय कोणत्याही निवडणुका घेऊ नयेत, अशी सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी मागणी के ली. त्यावर सविस्तर अभ्यास करून, कायदेशीर अभिप्राय मागवून, पुढील बैठकीत त्यावर चर्चा करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार उद्या पुन्हा मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत निर्णय घेतला जाईल. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निवडणुका लांबणीवर टाकणे शक्य नसले तरी करोनाचे कारण पुढे करून निवडणुका लांबणीवर टाकता येऊ शकतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची संविधानात तरतूद नाही. करोना साथरोगासारख्या आणीबाणीच्या अपवादात्मक परिस्थितीत निवडणुका पुढे ढकलता येतात, परंतु मुदतीत निवडणुका घेणे, ही संविधानातील तरतूद आहे.
