मुंबई: ओबीसी समाजाच्या विद्यार्थ्यांना सुविधा पुरवण्यासाठी महसूलसह सर्व शासकीय विभागांच्या जागा एक रुपये दरात उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय ओबीसी समाजासाठी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात ओबीसी समाजासाठी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत ओबीसी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासह विद्यार्थ्यांना सुविधा पुरवण्यासाठी महसूलसह सर्व शासकीय विभागांच्या जागा एक रुपये दरात उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव तातडीने सादर करावा. इतर समाजाप्रमाणेच ओबीसी समाजाला सर्व सुविधा प्राधान्याने देण्यात याव्यात, असे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या प्रत्येक बैठकीत किमान दोन प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले पाहिजेत. त्याबरोबरच परदेशी शिष्यवृत्तीचा प्रस्ताव तातडीने मंजुरीसाठी पाठवावा. ओबीसी समाजातील आत्महत्या केलेल्या १६ नावांसह पुढील समितीत प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात यावा. महाज्योतीसाठी ३०० कोटींचा निधी, वसतीगृह योजना, वनार्टी यांचे सर्व प्रस्ताव मान्यतेसाठी देण्यात यावेत, असे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले. यावेळी बावनकुळे यांनी महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या प्रेरणादायी जीवनावर आधारित चित्रपटाची निर्मिती करावी तसेच महात्मा फुले यांच्यावर समग्र ग्रंथ प्रकाशित करणे तसेच भव्य चित्ररथ तयार करण्याच्याही सूचना दिल्या.

प्रशासनाची चालढकल खपवून घेणार नाही

इतर मागासवर्ग समाजासाठीच्या (ओबीसी) बैठकीत चर्चा झालेल्या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेताना प्रशासनाची चालढकल खपवून घेतली जाणार नाही. ओबीसींच्या विकास प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असा निर्वाणीचा इशारा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी प्रशासनाला दिला.

शासकीय सेवेतील ओबीसी अनुशेष भरून काढण्याची मागणी

या बैठकीत वनमंत्री गणेश नाईक यांनी ओबीसी समाजाचा शासकीय सेवेतील प्रलंबित असणारा संपूर्ण अनुशेष त्वरित भरून काढण्याची मागणी केली. इतर घटकांप्रमाणेच ओबीसी समाजाच्या कल्याणकारी योजनांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले, तर अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या धर्तीवर ओबीसी महामंडळालाही सर्व सोयी-सुविधा देण्यात याव्यात, अशी मागणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली. ‘बार्टी’च्या धर्तीवर ‘क्रांतीज्योती महात्मा फुले समता भवन’ सुरू करण्यात यावे. त्यासाठी २०० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्याची मागणीही त्यांनी केली. या बैठकीला पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे आदी उपस्थित होते.