ओबीसींचे सर्वेक्षण थांबवता येणार नाही. आम्ही सर्वेक्षण थांबवण्याची मागणी केलेली नाही, अशी माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. तसेच जिथे संशय असेल तिथे डाटा रिचेक केला जाईल, अशी माहितीही भुजबळ यांनी दिली. आडनावांच्या मदतीने कोण ओबीसी आहे आणि कोण नाही हे ठरवले जात आहे, असा आरोप विरोधकांकडून केला जात होता. त्यानंतर आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज याबाबत बैठक बोलावली होती. या बैठकीनंतर छगन भुजबळ यांनी वरील माहिती दिली. हेही वाचा >>> “‘शतरंज के बादशाह’ देवेंद्र फडणवीस यांनी…”; विधान परिषद निवडणुकीबाबत रावसाहेब दानवेंचं मोठं वक्तव्य "ओबीसींचे सर्वेक्षण थांबवता येणार नाही. आम्ही सर्वेक्षण थांबवण्याची मागणी केलेली नाही. जिथे जिथे संशय असेल तिथे मागचा आणि पुढचा असा डाटा रिचेक करु; पण अद्यापतरी तसे काही दिसत नाही, असे सांगण्यात आले आहे. तसेच जो आक्षेप घेतला जातोय तो दूर व्हायला हवा असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत," अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. हेही वाचा >>> “मोदींनी सांगून पण अजित पवारांनी भाषण केलं नाही हा…”; अमोल मिटकरींचा देहूमधील भाषण वादावरुन टोला तसेच पुढे बोलताना, "काम अजून पूर्ण झालेले नाही. एकएक रिपोर्ट येत आहेत. या रिपोर्ट्समध्ये काही त्रुटी आढळल्यी तर त्या दूर करू. कुठल्याही परिस्थितीमध्ये ओबीसींवर अन्याय होणार नाही, असे ओबीसी आयोगाने सांगितले आहे," असे छगन भुजबळ म्हणाले. हेही वाचा >>> सोलापूर : रूपाली चाकणकर यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह कमेंट; बार्शीत गुन्हा दाखल तसेच, "मध्य प्रदेशमध्ये याच पद्धतीने सर्वेक्षण केलेलं आहे. मध्य प्रदेशमध्ये आरक्षण टिकलेलं आहे. आपल्यालाही मध्य प्रदेशच्याच धर्तीवर जावं लागेल. नाहीतर जनगणना करावी लागेल. मात्र सध्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत. त्यामध्ये आरक्षण मिळावं यासाठी आपली घाई आहे. जनगणना करायची म्हटलं तर वर्षे-दोन वर्षे लागतील," असेही भुजबळ म्हणाले. हेही वाचा >>> कल्याण : रिक्षावर लागलेल्या स्टिकरमुळे सुरक्षा रक्षकाच्या हत्येचा उलगडा; एक आरोपी अटक, दोघे फरार "गेल्या दोन चार दिवसांपासून माध्यमांवर काही चर्चा सुरु आहे. कुठल्याही परिस्थितीमध्ये ओबीसींवर अन्याय होता कामा नये. फक्त आडनाव पाहून ओबीसी किंवा इतर समाज ठरवताना गफलत होत आहे. ती होता कामा नये हे मी आज सांगितलं आहे. ओबीसींची संख्या ५४ टक्के आहे. शहर, ग्रामीण अशा सर्वच भागांमध्ये ओबीसी आहेत. १९३१ च्या जनगणनेमध्ये हे सिद्ध झाले आहे. मंडल आयोगानेही तेच मान्य केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालय, संसदेतही हेच मान्य करण्यात आलेलं आहे," असेही छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
