कोल्हापूर महापालिकेतील नगरसेवकांचा कल जकातीच्या बाजूने असल्याचे बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत दिसून आला. जकात वा एलबीटी लागू करण्यात यावा असा आग्रह धरतानाच नगरसेवकांनी व्हॅटमध्ये १ टक्का करवाढ करण्याच्या प्रस्तावाला कडाडून विरोध दर्शवला. मात्र यासंदर्भात गुरूवारी शहरातील व्यापाऱ्यांशी चर्चा करून शासनाकडे ठराव पाठवण्याचा निर्णय सभेत घेण्यात आला. सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर सुनिता राऊत होत्या. महापालिकेची सर्वसाधारण सभा ३ जून रोजी आयोजित केली होती. केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री गोपिनाथ मुंडे यांच्या निधनामुळे सभा श्रद्धांजली वाहून स्थगित करण्यात आली होती. ही सभा बुधवारी घेण्यात आली. व्यापाऱ्यांचा विरोध असलेल्या एल.बी.टी.ला पर्याय मिळावा यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्यातील महापालिकांकडून प्रस्ताव मागविले आहेत. महापालिकांकडून प्रस्ताव आल्यास जकात, की एलबीटी हा पर्याय निवडण्याची मुभा महापालिकांनाच देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. या पाश्र्वभूमीवर सभेत प्रा.जयंत पाटील यांनी हा विषय चच्रेला आणला. एलबीटी आकारणीला नकार द्यायचा असेल तर इतर पर्याय सुचविण्यासाठी हे सभागृह महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे, असा उल्लेख करून पाटील म्हणाले, एलबीटीला मुख्य पर्याय जकात होता. तो रद्द करण्यात आला आहे. एलबीटीमुळे महापालिकेकडे जमा होणाऱ्या कराची रक्कम कमी झाली. आता तर एलबीटी रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याने महापालिकेसारख्या स्वायत्त संस्थांचा कारभार करणे अशक्य होणार आहे. त्यामुळे यावर योग्य पर्याय सुचविण्यासाठी प्रशासन कोणत्या उपाययोजना सुचविणार आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई यांनी कर आकारणीचे विश्लेषण केले. ते म्हणाले, जकात सुरू असती तर महापालिकेस १५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले असते. एलबीटी आकारणीमध्ये सुधारणा घडवून आणल्याने हे उत्पन्न ९० कोटीपर्यंत वाढले आहे. व्हॅटचे अनुदान महापालिकेस वेळेत मिळण्याची शक्यता नसल्याने महापालिकेला आíथक अडचणीला सामोरे जावे लागणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. एकूणच सभागृहात जकात आकारली जावी असा सूर नगरसेवकांत दिसत होता. अखेर महापौर राउत यांनी सर्व व्यापाऱ्यांची गुरूवारी तातडीने बठक घेऊन त्यांचे म्हणणे लक्षात घेतल्यानंतर सभागृहाच्या मान्यतेने याबाबतच पर्याय मुख्यमंत्र्यांच्याकडे सादर केला जाईल असे स्पष्ट केले.सभेत रस्ते, पाणी, स्वच्छता आदी पायाभूत सुविधांवरून सदस्यांनी प्रशासनाला लक्ष्य केले. राजेश लाटकर, शारंगधर देशमुख, आर.डी. पाटील, यशोदा मोहिदे, आदील फरास, भूपाल शेटे आदींनी याबाबचे प्रश्न उपस्थित केले. वाहनतळाच्या व्यवहारात बोगस तिकीटे काढून महापालिकेचे कर्मचारी राम काटकर यांनी ६० लाख रुपयांचा गरव्यवहार केल्याचा आरोप भूपाल शेटे यांनी केला. महापालिकेची दिवाळखोरीमहापालिकेला एका व्यापाऱ्याने दिलेला ३ हजार ७०० रुपयांचा धनादेश पुरेशी रक्कम शिल्लक नसल्याचे सांगत वटला नसल्याचा प्रकार आजच्या सभेत उघडकीस आला. यामुळे महापालिका दिवाळखोरीत निघाली आहे का, असा सवालही उपस्थित झाला. हा प्रश्न उपस्थित करून प्रा. जयंत पाटील यांनी कोल्हापूर महानगरपालिकेची आíथक स्थिती हलाखीची जरूर आहे, पण त्यामुळे अवघ्या ३ हजार ७०० रुपयांचा धादेश न वटणे ही लाजिरवाणी बाब असल्याचे नमूद करून या मुद्यावरून प्रशासनाला धारेवर धरले. हा धनादेशही त्यांनी सभागृहासमोर सादर केला. याबाबत प्रशासनाने तो धनादेश महापालिकेचा नसल्याचे सांगत याबाबत योग्य माहिती घेण्याचे आश्वासन दिले.
