मुंबई: राज्यात येत्या १ ऑगस्टपासून ओला, उबेर सारखी ॲप आधारित व्यावसायिक प्रवाशी वाहने चालविण्यासाठी सार्वजनिक सेवा वाहन चालविण्याचे अधिकारपत्र किंवा बिल्ला (बॅज) असणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. हा बिल्ला मिळविण्यासाठी अधिवास प्रमाणपत्र, मराठीचे ज्ञान आणि चारित्र्य पडताळणीच्या अटी लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत दिली.
दिलीप लांडे, सुनिल प्रभू, अजय चौधरी आदी सदस्यांनी राज्यात अनाधिकृत बाईक टॅक्सी ॲपद्वारे सुरु असलेल्या प्रवासी वाहतुकीबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नावरील चर्चेदरम्यान सरनाईक यांनी ही माहिती दिली. ॲप आधारित वाहन चालविण्यासाठी बिल्ला बंधनकारक करण्यासाठी नवीन नियमावली लागू करण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव विधि व न्याय विभागाकडे पाठविण्यात आला असून ऑगस्टपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल. हा बिल्ला देण्यापूर्वी अर्जदाराची पोलीस विभागामार्फत चारित्र्य पडताळणी करण्यात येणार असून त्याचे मराठीचे ज्ञान तसेच अधिवास प्रमाणपत्र( डोमेसाईल) आवश्यक असल्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ॲप आधारित वाहन सेवांसाठी विभागाने एक ॲप विकसित केला असून त्याच्या माध्यमातून या सेवांवर लक्ष ठेवता येईल.
अनधिकृत बाईक टॅक्सीवर कारवाई
र राज्यात सुरू असलेल्या अनधिकृत बाईक टॅक्सी सेवांवर दंडात्मक कारवाई सुरू आहे. या क्षेत्राचे नियमन करून राज्याला महसूल मिळावा आणि तरुण-तरुणींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने सरकार नियोजन करीत आहे. प्रवाशी वाहतूक व्यवसायासाठी बिल्ला मिळविणाऱ्या प्रत्येकाला दररोज पाच रुपये सरकारला द्यावे लागणार असून प्रत्येक प्रवाशी फेरीसाठी भाड्याच्या दोन टक्के निधी टॅक्सी- रिक्षा चालक कल्याण मंडळाला कल्याणनिधी पोटी द्यावे लागणार असेही सरनाईक यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र बाईक टॅक्सी नियमा नुसार अर्जदाराने खाजगी दुचाकी वाहनांद्वारे प्रवासी वाहतूक करण्यास बंदी आहे. तसेच सर्व अटींची पूर्तता एका महिन्याच्या आत करण्याच्या अटीवर राज्य परिवहन प्राधिकरणाने उबेर ,रॅपिडो आणि ओला या ॲग्रीगेटर कंपन्यांना मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी ३० दिवसांचा तात्पुरता परवाना देण्यास मान्यता दिली होती. अनधिकृत बाईक टॅक्सी सेवा रोखण्यासाठी परिवहन विभागाने आणखी कठोर भूमिका घेतली आहे; तसेच राज्यातील प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांच्या वायुवेग पथकांकडून परवान्याशिवाय बाईक टॅक्सी सेवा चालविणाऱ्या वाहनचालकांवर सातत्याने कारवाई करण्यात येत आहे. एप्रिल २०२५ ते मार्च २०२६ या कालावधीत ८१४ दोषी वाहने आढळून आली. त्यापैकी १५१ वाहने जप्त करण्यात आली असून १४ गुन्हे दाखल करण्यात आले. या कारवाईत १६.२५ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. तर एप्रिल २०२६ ते मे २०२६ या दोन महिन्यांत २११ दोषी वाहनांवर कारवाई करण्यात आली. त्यापैकी ६६ वाहने जप्त करण्यात आली आणि २.३१ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आल्याची माहिती सरनाईक यांनी दिली.
