Maharashtra Government Ola Uber Rapido Ban Updates: महाराष्ट्रात बेकायदेशीररीत्या सुरू असलेल्या बाईक टॅक्सी सेवांविरोधात शुक्रवारी मोठी कारवाई करणाऱ्या राज्य सरकारने अवघ्या २४ तासांतच मवाळ भूमिका घेतली आहे. ओला (Ola), उबर (Uber) आणि रॅपिडो (Rapido) या कंपन्यांचे अॅप्स गुगल प्ले स्टोअर आणि अॅपल अॅप स्टोअरवरून तातडीने हटवण्याचे आदेश राज्य सायबर विभागाने दिले होते. मात्र, शनिवारी या निर्णयाला तूर्तास स्थगिती देण्यात आली असून, कायदेशीर पेचामुळे सरकारने हे पाऊल मागे घेतल्याचे समजते. या पार्श्वभूमीवर आता कॅब आणि ऑटो सेवा विस्कळीत न करता केवळ बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी कशा रोखायच्या, यावर सरकार विचार करत आहे.
२४ तासांत निर्णय का बदलला?
शुक्रवारी (१५ मे) महाराष्ट्र सायबर विभागाच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालक कार्यालयाने माहिती तंत्रज्ञान कायदा (IT Act), २००० च्या कलम ७९(३)(ब) चा वापर करून गुगल आणि अॅपलला नोटीस पाठवली होती. या नोटीसमध्ये ओला, उबर आणि रॅपिडो अॅप्स स्टोअरवरून हटवण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
मात्र, शनिवारी सायबर विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, “अॅप्सवर थेट पूर्ण बंदी घातल्यास नागरिकांना मिळणारी कॅब (चारचाकी) आणि ऑटो सेवाही ठप्प होईल. त्यामुळे या अॅप्सचा इतर सेवांवर परिणाम न करता, केवळ बाईक टॅक्सी कशी रोखता येईल, यासाठी आम्ही सुवर्णमध्य शोधत आहोत.” कायदेतज्ज्ञांच्या मते, सरकारने घाईघाईने घेतलेला हा निर्णय न्यायालयात टिकणे कठीण होते, म्हणूनच सरकारने एका दिवसात माघार घेतली.
बाईक टॅक्सीच्या वादाची नेमकी पार्श्वभूमी काय?
हा वाद केवळ या आठवड्यापुरता मर्यादित नाही, तर त्याची पाळेमुळे २०२० पर्यंत मागे जातात. नोव्हेंबर २०२० मध्ये रॅपिडोने महाराष्ट्रात कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता बाईक टॅक्सी सेवा सुरू केली. तत्कालीन परिवहन आयुक्तांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. पुढे डिसेंबर २०२२ मध्ये पुणे आरटीओने राज्यात बाईक टॅक्सीबाबत कोणतेही ठोस धोरण नसल्याचे सांगत रॅपिडोचा परवाना अर्ज फेटाळला होता. जानेवारी २०२३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने विनापरवाना सेवा चालवल्याबद्दल रॅपिडोला फटकारले आणि सेवा तात्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर राज्य सरकारने सुरक्षेचे कारण देत खाजगी दुचाकींचा व्यावसायिक वापर करण्यास बंदी घातली. सुप्रीम कोर्टानेही यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला, तरीही कंपन्यांनी छुपे मार्गाने सेवा सुरूच ठेवली.
सरकारने आताच नोटीस का पाठवली?
परिवहन विभागाने जुलै २०२५ मध्ये ‘महाराष्ट्र बाईक-टॅक्सी नियम २०२५’ लागू केले होते. त्यानुसार सप्टेंबर २०२५ मध्ये ओला, उबर आणि रॅपिडोला ३० दिवसांसाठी तात्पुरते परवाने देण्यात आले होते. या नियमांनुसार, राज्यात केवळ पिवळ्या रंगाच्या आणि ‘Bike Taxi’ असे ठळक लिहिलेल्या ‘इलेक्ट्रिक बाईक’ (EV) चालवण्याचीच परवानगी होती. परंतु, या कंपन्यांनी पेट्रोल गाड्यांचा वापर सुरूच ठेवला आणि नियमांचे उल्लंघन केले. परिणामी, मार्च २०२६ मध्ये सरकारने त्यांचे तात्पुरते परवाने रद्द केले. तरीही कंपन्यांनी सेवा सुरू ठेवल्यामुळे अखेर १५ मे रोजी सायबर विभागाने थेट अॅप्स ब्लॉक करण्याची नोटीस बजावली.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आरोप केला आहे की, आरटीओने बाईक टॅक्सी चालकांवर कारवाई करून दंड ठोठावल्यास, या कंपन्या चालकांना तो दंड स्वतः भरून देत होत्या आणि कारवाईपासून त्यांचे संरक्षण करत होत्या. गेल्या वर्षभरात (एप्रिल २०२५ ते मार्च २०२६) आरटीओने ७७६ बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी पकडून तब्बल ११.८५ लाख रुपयांचा दंड वसूल केला आहे.
सरकार खरंच हे अॅप्स बॅन करू शकते का? कायदा काय सांगतो?
सायबर कायदेतज्ज्ञ आलाय रझवी यांच्या मते, कलम ७९(३)(ब) या कलमाचा वापर इंटरनेटवरील बेकायदेशीर मजकूर किंवा लिंक्स हटवण्यासाठी केला जातो. व्यावसायिक वादामुळे थेट संपूर्ण अॅपवर बंदी घालण्यासाठी याचा वापर करणे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे आहे. ‘एसकेव्ही लॉ ऑफिस’चे पार्टनर आशुतोष श्रीवास्तव यांनी सांगितले की, देशात कोणतेही अॅप किंवा ऑनलाईन सेवा पूर्णपणे ब्लॉक करण्याचा अधिकार फक्त केंद्र सरकारला ‘माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६९ (A)’ अंतर्गत आहे. किंवा न्यायालयीन आदेशाद्वारेच ही बंदी येऊ शकते.
फक्त इलेक्ट्रिक बाईक टॅक्सीलाच परवानगी का?
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमात सांगितले की, “मला गोव्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही पेट्रोल बाईक टॅक्सी सुरू करायची होती, कारण यामुळे मुंबई-पुण्यासारख्या शहरात एकट्या प्रवाशाचा प्रवास सोपा होतो. परंतु, राज्य मंत्रिमंडळाने आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याला स्पष्ट नकार दिला.”
मुख्यमंत्र्यांच्या मते, या मोठ्या कंपन्यांकडे इलेक्ट्रिक गाड्यांचा ताफा (EV Fleet) तयार करण्याची आर्थिक क्षमता आहे. परंतु, केवळ सुरुवातीचा खर्च वाचवण्यासाठी या कंपन्या नियमांचे उल्लंघन करून पेट्रोल गाड्या वापरत आहेत. पर्यावरणाचा विचार करता केवळ ई-बाईकलाच परवानगी देण्यावर सरकार ठाम आहे.
१५,००० हून अधिक चालकांच्या रोजगाराचा प्रश्न
सरकारच्या या कठोर भूमिकेमुळे एकट्या मुंबईत काम करणाऱ्या सुमारे १५,००० बाईक टॅक्सी चालकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. ‘महाराष्ट्र बाईक टॅक्सी वेल्फेअर असोसिएशन’चे अध्यक्ष अमित गावडे यांनी सांगितले की, “अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळे हजारो तरुणांचा रोजगार धोक्यात आला आहे. सध्या बाजारात नवीन इलेक्ट्रिक बाईकची किंमत १.८ लाख रुपयांपर्यंत आहे. अनेक चालकांनी आधीच कर्ज काढून पेट्रोल गाड्या घेतल्या आहेत, त्यामुळे नवीन गाडी घेणे त्यांना परवडणारे नाही.” असोसिएशनने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून पेट्रोलवरून इलेक्ट्रिक गाड्यांवर शिफ्ट होण्यासाठी किमान १२ ते १८ महिन्यांची मुदतवाढ (Transition Period) देण्याची मागणी केली आहे.
