प्रशासनाचा कायदेशीर अभिप्राय डावलून सोलापूर महापालिका पदाधिका-यांनी व्यापा-यांच्या मागणीला अनुसरून स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्यास सहमती दर्शवत त्याबाबत ठराव संमत केला. मात्र एलबीटी रद्द केल्यानंतर पर्यायी मार्गाबाबत पदाधिका-यांनी मौन बाळगले आहे. तर प्रशासनाने मात्र एलबीटी प्रणाली कायम राहण्यावर आग्रही भूमिका घेत एलबीटीशिवाय शहराचा विकास होणे अशक्य असल्याचा अभिप्राय दिला आहे.एलबीटीसंदर्भात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्थानिक पातळीवर भूमिका ठरवून मिळण्याबाबत सोलापूर महापालिकेला कळविले होते. त्यानुसार यापूर्वी महापालिकेच्या पदाधिका-यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधींसह व्यापारी व उद्योजकांची बैठक बोलावली होती. परंतु भाजपचे खासदार अॅड. शरद बनसोडे यांना बैठकीला आमंत्रित न केल्याच्या निषेधार्थ भाजपच्या नगरसेवकांनी ती बैठक उधळून लावली होती. त्यानंतर महापौर अलका राठोड यांनी दुस-यांदा बैठक बोलावली होती. या बैठकीस आमदार प्रणिती शिंदे, महापालिका सभागृह नेते महेश कोठे, उपमहापौर हारून सय्यद, स्थायी समितीचे सभापती सय्यद बाबा मिस्त्री, माजी महापौर संजय हेमगड्डी, शिवसेना गटनेते भीमाशंकर म्हेत्रे, राष्ट्रवादीचे गटनेते दिलीप कोल्हे आदी उपस्थित होते. भाजपच्या नगरसेवकांनी या बैठकीकडे पाठ फिरविली होती. तर व्यापारी व उद्योजकांचे प्रतिनिधी म्हणून सोलापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष सिद्धेश्वर बमणी, सोलापूर जिल्हा व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष प्रभाकर वनकुद्रे, उद्योजक दत्ता सुरवसे, कुमार करजगी, विश्वनाथ करवा, केतन शहा आदी उपस्थित होते.व्यापारी व उद्योजकांच्या आग्रहानुसार एलबीटी रद्द व्हावी अशी आमची मागणी असून यासंदर्भात काँग्रेसचे नेते सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासोबत चर्चाही झाली आहे. व्यापा-यांची पिळवणूक होऊ नये, अशी अपेक्षा असल्याचे आमदार प्रणिती शिंदे यांनी नमूद केले. तर महापौर अलका राठोड यांनीही एलबीटीला महापालिका पदाधिका-यांचा विरोध असल्याचे स्पष्ट केले. एलबीटी रद्द केल्यानंतर शहराचा विकास साधण्यासाठी आर्थिक उत्पन्न कोठून मिळवावे, यावर पदाधिकारी तथा लोकप्रतिनिधींनी कोणतीही ठोस सूचना केली नाही. आगामी विधानसभा निवडणूक डोळय़ांसमोर ठेवून ही सोयीस्कर भूमिका घेतल्याचे मानले जात असताना पालिका प्रशासनाने एलबीटीच्याच बाजूने अभिप्राय नोंदविला. महापालिकेचा कारभार चालविण्यासाठी एलबीटी हेच प्रमुख उत्पन्नाचे साधन आहे. त्याशिवाय शहराचा विकास होणे अशक्य आहे. पालिका पदाधिका-यांचा एलबीटीला विरोध असेल तर त्यांची ती भूमिका आहे. प्रशासन मात्र एलबीटीच्या बाजूने शासनाला अभिप्राय कळविणार असल्याचे पालिकेचे सहायक आयुक्त डॉ. पंकज जावळे यांनी सांगितले.
