महाराष्ट्रातील सुमारे १८ लाख शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचारी संपावर गेले आहे. आपल्या विविध मागण्यासाठी कर्मचारी संघटनांनी एकत्र येत हा संप पुकारला आहे. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. सोमवारी कर्मचारी संघटनेच्या समितीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली होती. पण या चर्चेतून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत कोणताही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे शासकीय कर्मचारी संघटनांनी १४ मार्चपासून संपावर जाण्याची घोषणा केली. महाराष्ट्रातील विविध शासकीय कार्यालयातील जवळपास १८ लाख कर्मचारी संपावर गेले आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येनं कर्मचारी संपावर गेल्यानंतर सरकारी कामाचा फज्जा उडाला आहे. हेही वाचा- “शीतल म्हात्रेंचा ‘तो’ VIDEO प्रकाश सुर्वेंच्या मुलानेच…”, वरुण सरदेसाई यांचं मोठं विधान अशी एकंदरीत स्थिती असताना १८ लाख कर्मचाऱ्यांच्या या संपात फूट पडली आहे. प्राथमिक शिक्षक संघ, महाराष्ट्र राज्य या संघटेनेनं संपातून माघार घेतली आहे. याबाबतची माहिती प्राथमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष संभाजी थोरात यांनी 'टीव्ही ९ मराठी'शी बोलताना दिली. या संघटनेत राज्यभरात जवळपास अडीच लाख कर्मचारी आहेत. हेही वाचा- “तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम…”, कविता सादर करत जयंत पाटलांची फडणवीसांवर टोलेबाजी! संपातून माघार घेतल्यानंतर संभाजी थोरात म्हणाले, "आम्ही संपातून माघार घेतली आहे. इतर प्रवर्गात ज्या संघटना आहेत. त्यांनाही आम्ही हात जोडून विनंती करतो की, शासन देतंय. जेव्हा शासन देत नसेल त्या दिवशी आम्ही संपात तुमच्या पुढे उभं राहू… शासन जर देत असेल तर शासनाच्या काही अडचणी आपण समजून घ्यायला हव्यात. त्यासाठी आपण पुन्हा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना भेटू… चर्चा करू… शासनाच्या काय अडचणी आहेत, ते जाणून घेऊ…" १८ लाख कर्मचाऱ्यांपैकी प्राथमिक शिक्षक संघ, महाराष्ट्र राज्य या संघटनेनं संपातून माघार घेतली असली तर इतर संघटनांनी आपला संप सुरूच ठेवला आहे. त्यामुळे अनेक शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयातील कामकाज ठप्प झालं आहे.
