दुष्काळग्रस्तांसाठी योजना
दुष्काळग्रस्त मराठवाडय़ात पीकरचना बदलता यावी, यासाठी उसाऐवजी बिटापासून साखरनिर्मिती करता येऊ शकते काय, याची चाचपणी सुरू असल्याचे केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी म्हटले होते, तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पाणी अडविण्यासाठी कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांना फायबरचे दरवाजे बसवता येऊ शकतील, असे सुचविले होते. या दोन्ही नेत्यांनी सुचवलेल्या उपाययोजनांमध्ये एक प्रयोग अयशस्वी आहे, तर एक प्रायोगिक!
दुष्काळग्रस्त जालना जिल्हय़ातील पिकांची व पिण्याच्या पाण्याची अवस्था शरद पवार यांनी नुकतीच अभ्यासली. एकीकडे तीव्र पाणीटंचाई व दुसरीकडे उसाचे वारेमाप पीक हे विरोधाभासी चित्र बदलता येऊ शकते काय, याकडे लक्ष वेधले असता पवार यांनी बीटपासून साखरनिर्मिती करता येऊ शकते काय, याची चाचपणी सुरू असल्याचे सांगितले. जालना जिल्हय़ातील समर्थ सहकारी साखर कारखान्यात हा प्रयोग सुरू असल्याचेही ते म्हणाले. या प्रयोगाची अधिक माहिती घेतली असता मराठवाडय़ात बीटची लागवड होईल, पण त्यापासून साखर तयार करण्यास बीटच्या चकत्या करणे कारखानदारांसाठी अवघड काम असल्याचे समोर आले आहे. मार्च-एप्रिलमध्ये बीट काढले जाते, तेव्हा मराठवाडय़ातील तापमान ३० अंशांपेक्षा अधिक असते. ३० अंश तापमानापर्यंत बीटची काढणी झाली तरच त्याच्या चकत्या बनविणे व गरम पाण्यात ठेवून त्यातील साखर काढता येऊ शकते. मराठवाडय़ातील तापमान अधिक असल्याने बीटचा लगदा होतो. त्यामुळे त्यातून साखरनिर्मिती करणे जवळपास अशक्यच असल्याचे साखर कारखानदार आवर्जून सांगतात. लातूर जिल्ह्य़ात या अनुषंगाने केलेले प्रयोग अयशस्वी ठरले होते. मांजरा व एका खासगी कारखान्यानेही बीटपासून साखरनिर्मितीचा प्रयोग केला. पण तो अयशस्वी ठरला. शरद पवार यांनी प्रयोगाच्या यशस्वितेवर पीकरचनेत बदल करायचे की नाही हे ठरविता येईल, असे म्हटले होते.
दुष्काळग्रस्त जनतेसाठी भविष्यात व्यवस्थित उपाययोजना व्हाव्यात, म्हणून मराठवाडय़ातील कोल्हापूर पद्धतीच्या सुमारे दीड हजारांपेक्षा अधिक बंधाऱ्यांना फायबरचे दरवाजे बसविण्याचा प्रस्ताव प्रायोगिक स्तरावर हाती घेण्याचे ठरविण्यात आले. उस्मानाबाद जिल्हय़ात असे दरवाजे बसविण्याचा प्रयत्न असेल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले होते. पुणे जिल्हय़ातील कोरेगाव, उरुळीकांचन, पिंपळगाव, नारायणगाव, जातेगाव येथे फायबरचे दरवाजे बसविण्याचे प्रयोग हाती घेण्यात आले. साडेचार मीटपर्यंत पाण्याचा दाब अशा प्रकारचे दरवाजे सहन करू शकतील, असा प्रस्ताव सुवर्णा फायब्रोटॅक या कंपनीतर्फे देण्यात आला. कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांना लोखंडी दरवाजे आहेत.
त्याचे सरासरी वजन ८५ किलो आहे. या दरवाजांना कोणीच वाली नसल्याने चोरटय़ांनी हे दरवाजे पळवून नेले. लोखंड म्हणून ते विकले. त्यामुळे पाणी साठले नाही. तसेच हे दरवाजे बसविण्यास रबरी पॅकिंग लागायचे. नव्या दरवाजांमुळे गळती होत नाही व साडेचार फुटांपर्यंत पाणी अडते, असे प्रमाणपत्र पुणे येथील कार्यकारी अभियंत्यांनी दिले. परिणामी उस्मानाबाद जिल्हय़ात असे दरवाजे बसवता येतील, असे अजित पवार यांनी जाहीर केले. मात्र, फायबरच्या दरवाजांचा हा प्रयोग बीड जिल्हय़ातील पाच बंधाऱ्यांवर प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. गेवराई तालुक्यातील नामलगाव, दिग्रस, निमगाव, औरंगपूर, ब्रह्मनाथ येळंब येथे असे दरवाजे बसवण्यास सुमारे ७० लाख ६८ हजार रुपयांची अंदाजपत्रकेही तयार केली आहेत. ऐन दुष्काळात केलेल्या घोषणांमध्ये एक अयशस्वी आणि एक प्रायोगिक योजना असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.