Onion Price Crisis Maharashtra: सविस्तर : कांदा रडवतोच… मग पिकवा कशाला?

पैठणच्या बाजारपेठेत प्रकाश गलधर जेव्हा एक रुपया किलोने कांदा विकत होते, तेव्हा त्यांना काही तरी रक्कम हाती येईल, असे वाटले होते. त्यांनी १ क्विंटल २६२ किलो कांदा एक रुपया दराने विकला. तेवढेच रुपये त्यांना मिळाले असतील मग, असे कोणी तरी शहरी मानसिकतेतील ग्राहक म्हणेल. पण कांद्याची हमाली, तोलाई, भराई आणि भाड्यापोटी प्रकाश गलधर यांना १२६३ रुपयांची पावती मिळाली. म्हणजे १२६२ किलो कांदा विकल्यावर या शेतकऱ्याला खिशातून एक रुपया द्यावा लागला. घरातील भंगार विक्री केली तरी पाच – पन्नास रुपये खिशात पडतात. पण ते कांदा उत्पादक शेतकऱ्याच्या नशिबी नव्हते. प्रकाश गलधर यांचा कांदा एवढ्या कमी भावात जाण्याची कारणे ‘आसमानी आणि सुलतानी’ या नेहमी वापरल्या जाणाऱ्या शब्दांमध्येच दडली आहेत. वळिवाच्या पावसात ज्यांचा कांदा भिजला त्याचा दर एक रुपयाच राहिला. म्हणजे बाकी कांद्याचा दर परवडणारा होता, असा याचा अर्थ नाही. पण ऐन काढणीमध्ये कांदा भिजला. ते नुकसान हवामान बदलामुळे, पण मुळात दर कमी राहण्याची कारणे धोरणात्मक. धोरणात्मक हा शब्द केवळ राजकीय अंगाने घेणे योग्य ठरेल. २०१४ ते २०२५ या कालावधीमध्ये कांद्यावरील निर्यात बंदी, किमान निर्यात मूल्य, निर्यात शुल्क वाढविण्याचा इतिहास तपासला तर कांदा दर कोणत्या कारणाने नियंत्रित केले जातात, हे लक्षात येते. २०१४च्या नोव्हेंबर महिन्यात किमान निर्यात मूल्य लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कांद्याचे भाव वाढले की मतदार ग्राहक नाराज होतो, हे दिल्ली विधानसभा निवडणुकांचा अनुभव भाजपच्या पाठिशी होता. तो अनुभव पक्षनिरपेक्षपणे लक्षात ठेवला जातो. पुढे लोकसभा निवडणुका होत्या. नोव्हेंबरमधील वाढवलेले मूल्य पाच महिने कायम ठेवण्यात आले. मग निर्यातीवर बंधने घालण्यात आली. कारण निर्यात वाढली तर देशांतर्गत बाजारपेठेत कांदा कमी पडेल. दर वाढतील, ही भीती सत्ताधाऱ्यांच्या मनात कायम असते. पुढे २०१९ मध्ये निर्यात बंदी लावण्यात आली. बंदी काढली आणि पुन्हा निर्यात मूल्य लावले. ते कमी केले आहे, अशा बातम्या अधूनमधून आवर्जून सत्ताधारी देत. २०२२ मध्ये अतिवृष्टी आणि गारपीटीमुळे ६० टक्के उन्हाळी कांदा हातचा गेला. पुढे ऑगस्ट २०२३ मध्ये ४० टक्के निर्यात शुल्क लावले. कांद्याचे दर गडगडले. दोन रुपयांपर्यंत ते घसरले. पुढे २०२३ मध्ये पूर्णत: कांदा निर्यात बंदी करण्यात आली. कारण २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुका होत्या. पुढे निर्यात शुल्क वाढवले. तेव्हाही कांद्याचा प्रतिकिलो दर होता दीड रुपया किलो. या काळातही सर्व प्रकाराने सरकारचा निषेध करून झाला. पण कांद्याचे दर यावर सरकारला उपाययोजना काही शोधता आल्या नाहीत. कांदा उत्पादन घटले. या काळात सरकारने साठवणूक केलेला कांदा बाजारपेठेत आणला. पण दर चढे राहणार नाहीत याची काळजी घेतली. दिल्लीचे मुख्यमंत्री साहेबसिंग वर्मा असताना कांद्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. पुढे त्याचा फटका बसला. पुढे दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदी सुषमा स्वराज आल्या. पण त्यांना पक्षाची प्रतिमा सुधारण्यासाठी कमी कालावधी मिळाला. तेव्हा कांद्याचे दर ५० रुपयांच्या घरात गेले होते. कांद्याच्या चढ्या दराचा निवडणुकांवर परिणाम होतो, हे लक्षात आल्यानंतर कांदा निर्यात बंदीचे खेळ हे राजकीय हत्यार म्हणून वापरले जातात, हे आता सर्वमान्य आहे. आस्मानी आणि सुलतानी या शब्दाचा हा खरा अर्थ.

कांद्याच्या उत्पादनाच्या मागील तीन वर्षांची आकडेवारी लक्षात घेता २०२१ ते २०२४ या कालावधीमध्ये उत्पादनामध्ये ३७ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. २०२१ मध्ये राज्यात १३६.६९ लाख मेट्रिक टन कांदा उत्पादन झाले होते. त्याची घसरण होऊन २०२३ मध्ये ८६ लाख मेट्रिक टन कांदा उत्पादन होते. उत्पादनातील ही घट दुष्काळी स्थितीमुळेही होती. देशभरातील कांदा उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा ४३ टक्क्यांचा आहे. तो आता घसरत आहे. याचे कारण हवामान बदल आणि निर्यातीचे खेळ असल्याचे कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात. राज्यात कांदा लागवडीत मात्र २००४ पासून २०१५ पर्यंत असणारी लागवड २०१५ पासून बदलत गेली. २०२४ – २५ मध्ये ती सर्वाधिक होती. परिणाम उत्पादन वाढले. काही उत्पादनाला पावसाचा फटका बसला. कांद्याचा वांदा ही नेहमीची म्हण बाजारपेठेत पुन्हा अवतरली आहे. पण परिणाम किती गंभीर आहेत? – पैठणच्या प्रकाश गलधर यांच्या दोन मुलांना पुढच्या वर्गात प्रवेश देण्यासाठी त्यांना किमान एक लाख रुपयांची गरज आहे. त्यांचा एक मुलगा संभाजीनगरमध्ये शिकतो आहे. त्याच्या वसतिगृहासह शिक्षणाचा खर्च कसा होणार, अशी त्यांना चिंता आहे. प्रश्न सोडवण्यासाठी कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी नुकतीच दिल्लीच्या आझादपूर मंडईला भेट दिली. पण आता बाजारपेठांचे विकेंद्रीकरण झाले आहे. त्यामुळे दराबाबत चित्र आता दिल्लीतूनही मिळत नाही. देशभर सर्वत्र पडले असण्यामागे जे राज्य कांदा पिकवत नव्हते, तेही आता कांदा उत्पादनात उतरले आहेत. यामध्ये हरियाणामध्ये पाच टक्के क्षेत्र वाढले आहे. उत्तर प्रदेशात १३ टक्के तर राजस्थानामध्येही कांदा वाढू लागला आहे. या शिवाय बांगलादेश, श्रीलंका हे देश त्यांना आवश्यक असणारा कांदा त्यांच्या देशात पिकवू लागले आहेत. त्यामुळे लागवड कमी करणे हाच इलाज असल्याचे पाशा पटेल सांगतात.

देशात सध्या २४२ लाख टन कांदा उत्पादन होते. हे प्रमाण गेल्या तीन वर्षांत २४ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. तरीही लागवड कमी करा, असाच संदेश दिला जात आहे. कांदा लागवड न करता कोणते नगदी पीक घ्यावे, हे मात्र सांगितले जात नाही. केंद्र सरकारचा अभ्यास सुरू आहे. सर्वात जास्त कांदा पिकविणाऱ्या महाराष्ट्राला त्याचा मोठा फटका बसतो आहे. सध्या राजकीय पटावर पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती वापराचा गॅस हे प्रश्न ऐरणीवर असल्याने कांदा पुन्हा पडला तरी लक्ष देण्याचे कारण नाही, कारण पुढील तीन वर्षे आता निवडणुका नाहीत. त्यामुळे कांदा लागवड कमी करणे हाच जालीम इलाज सांगितला जात आहे.