अलिबाग - रायगड जिल्ह्यात अलिबाग विरार बहुउद्देशीय मार्गिका प्रकल्पाच्या भूसंपादनाला शेतकऱ्यांकडून विरोध होत आहे. या विरोधामुळे, प्रकल्प रखडण्याची चिन्ह आहेत. पहिल्या टप्प्यासाठी रायगड ५७६ हेक्टर आवश्यक असताना जेमतेम २५ टक्के भूसंपादनही पूर्ण झालेले नाही. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात पनवेल, उरण आणि पेण तालुक्यातील ५७६ हेक्टर जमिनी या प्रकल्पासाठी संपादित केल्या जाणार आहेत. यात पनवेल मधील ३९, पेणमधील ०८ तर उरणमधील १६ गावांतील जमिनींचा समावेश आहे. महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम १९५५ कायद्यानुसार या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यासाठी भूसंपादन करत आहे. हेही वाचा - रायगड : चुलत भावाचा खून, आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा; माणगाव सत्र न्यायालयाचा निर्णय पनवेल तालुक्यातील ३३९ हेक्टर जमीन या प्रकल्पासाठी संपादित केली जाणार आहे. खाजगी वाटाघाटीतून ७१.७८ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करण्यात आले आहे. तर २७६ हेक्टर भूसंपादन शिल्लक आहे. तर उरण तालुक्यातील १२९ हेक्टर जमीन या प्रकल्पासाठी संपादित केली जाणार असून यापैकी २७.२१ हेक्टर जागाच संपादित होऊ शकली आहे. पेण तालुक्यातील १०८ हेक्टर जमीन या प्रकल्पासाठी संपादनाचे काम सध्या सुरू आहे. ऑगस्ट २००२ पासून भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. दोन वर्षांत खाजगी वाटाघाटीतून फक्त ११.४२ हेक्टर भूसंपादन होऊ शकले आहे. तर ९६ हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन शिल्लक आहे. भूसंपादनासाठी संपादन संस्थेकडून २ हजार १६४ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. मात्र शेतकऱ्यांनी अद्याप ही रक्कम स्वीकारलेली नाही. भूसंपादनासाठी वाढीव दर मिळावा यासाठी शेतकरी आग्रही आहेत. त्यामुळे आता जिल्हा प्रशासनाकडून शासनाकडे वाढीव दरांबाबत प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. यावर निर्णय होत नाही तोवर भूसंपादनाचा तिढा सुटण्याची चिन्ह दिसत नाही. हेही वाचा - Parambir Singh : “अनिल देशमुखांच्या ‘वसुली’बाबत उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांना कल्पना होती, पण..”; परमबीर सिंह यांचा आरोप सध्या शेतकऱ्यांशी वाटाघाटी करून जागा संपादित केल्या जात आहेत. जमिनींचे बाजारमूल्य लक्षात घेऊन दर निश्चिती करण्यात आली आहे. पण शेतकऱ्यांना वाढीव दर हवा आहे. त्यामुळे सुधारीत दर निश्चितीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात केला आहे. - प्रविण पवार, प्रांताधिकारी पेण. शेतकऱ्यांचा प्रकल्पाला विरोध नाही. पण शासनाकडून दर निश्चिती करताना एकाच गावात शेतकऱ्यांना वेगवेगळे दर दिले जात आहेत. महत्वाची गोष्ट म्हणजे दरांमधील तफावत खूप मोठी आहे. त्यामुळे भूसंपादनास विरोध होतो आहे. शासनाने एका गावात एकच दर निश्चित करून भूसंपादन करायला हवे. - वैकुंठ पाटील, जिल्हा उपाध्यक्ष भाजप.
