मुंबई : बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावे असलेल्या स्मारकांना पुरेसा निधी दिला जातो पण शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडे पुरेसा निधी नाही. थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांची वीज जोडणी कापून त्यांची क्रूर चेष्टा केली जात असल्याची बोचरी टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधानसभेत केली. तसेच अर्थसंकल्पात राष्ट्रवादीकडील खात्यांच्या वाटय़ाला ५७ टक्के तर शिवसेनेच्या वाटय़ाला फक्त १६ टक्के निधी आल्याकडे लक्ष वेधत वित्तमंत्री अजित पवार यांनी शिवसेनेची हवाच काढून घेतल्याचा घणाघातही त्यांनी केला. अर्थसंकल्पावरील चर्चेला सुरुवात करताना फडणवीस यांनी शिवसेनेवर टीका केली. अर्थसंकल्पाच्या एकूण ५ लाख ४८ हजार कोटींच्या आकारमानात आर्थिक तरतूद लक्षात घेतल्यास सर्वाधिक ५७ टक्के तरतूद ही राष्ट्रवादीकडील खात्यांवर करण्यात आली आहे. काँग्रेसकडे असलेल्या खात्यांवर २६ टक्के तर शिवसेनेकडील खात्यांना फक्त १६ टक्के रक्कम मिळणार आहे. अजितदादांनी निम्म्यापेक्षा अधिक पैसा हा राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांच्या खात्यांसाठी ठेवला आहे. शिक्षण व उच्च शिक्षण या अनुक्रमे काँग्रेस आणि शिवसेनेकडे असलेल्या खात्यांची तरतूद मोठी असली तरी यातील सर्व निधी हा वेतनावर खर्च होतो. आर्थिक तरतुदीत काय ही शिवसेनेची अवस्था, असा खोचक सवालही फडणवीस यांनी केला. गेल्या वर्षी आर्थिक वर्षांच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे ३१ मार्चला एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी २० टक्के रक्कम एका दिवसात खर्च करण्यात आली होती. कसले हे सरकारचे नियोजन अशी टीकाही त्यांनी केली. आर्थिक आघाडीवर सारे नियोजन बिघडले आहे. आर्थिक तरतूद आणि खर्च यांचा मेळच लागत नाही. कर्जमाफी केली म्हणून महाविकास आघाडीचे नेते पाठ थोपटून घेतात. मग सावकारी कर्जाचे प्रमाण कसे वाढले, अशी विचारणा त्यांनी केली. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या तरतुदीत मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या तरतुदीत आदित्य ठाकरे यांच्यामुळेच मोठय़ा प्रमाणावर वाढ झाली. अन्य जिल्ह्यांच्या योजनांमध्ये तेवढी वाढ का करण्यात आली नाही, असा सवालही फडणवीस यांनी केली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर गांभीर्य नाही वीज कंपन्यांची थकबाकी वाढली म्हणून शेतकऱ्यांच्या वीज जोडण्या कापण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. यावरून शेतकऱ्यांमध्ये अक्रोश आहे. काही प्रश्न हे सामोपचाराने सोडवायचे असतात. पण या इच्छाशक्तीचा महाविकास आघाडी सरकारकडे अभाव दिसतो. अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना विलंबाने मदत देण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकार गंभीर नाही हेच त्यातून स्पष्ट होते, अशी टिप्पणी फडणवीस यांनी केली. मराठवाडा-विदर्भातील उद्योजकांना देण्यात येणाऱ्या वीज सवलतीची योजना गुंडाळली. वैधानिक विकास मंडळे गुंडाळून या सरकारने विदर्भ आणि मराठवाडय़ावर अन्याय केला आहे. समृद्धी महामार्गासाठी करण्यात येणाऱ्या भूसंपादनात मोबदल्याची रक्कम कमी केल्याने शेतकरी जमीन देण्यास तयार नाहीत. आरोग्य विभागासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींपैकी ४६ टक्के खर्चच झाली नाही. औषध खरेदीवर फक्त सहा टक्के रक्कम खर्च झाली. तरीही महाविकास आघाडीचे सरकार केंद्राच्या नावे ओरड करते. संभाजीनगरचे काय झाले ? संभाजीराजे यांच्या स्मारकासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीबद्दल समाधान व्यक्त करतानाच औरंगाबाद शहराचे संभाजीनगर असे नामकरण करण्याच्या मागणीचे काय झाले, असा सवाल फडणवीस यांनी शिवसेनेला उद्देशून केला. तसेच तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हे भेटून गेल्यानेच बहुधा मुंबई - हैदराबाद बुलेट ट्रेनची मागणी महाविकास आघाडी सरकारकडून झाली असावी, असा टोलाही त्यांनी शिवसेनेला लगावला.
