सुहास बिऱ्हाडे ठेकेदाराला थकीत ८ कोटींचा कर भरण्याचे आदेश; पालिकेवर वसुलीची जबाबदारी शासनाचा कर चुकवणाऱ्या आणि प्रवाशांना निकृष्ट सेवा देणाऱ्या वसई-विरार महापालिकेच्या परिवहन सेवेला लोकायुक्तांनी मोठा तडाखा दिला आहे. बालपोषण आणि प्रवासी करापोटी तात्काळ ८ कोटी भरण्याचे आदेश लोकायुक्तांनी दिले असून ते वसूल करण्याची जबाबदारी पालिकेवर सोपवली आहे. निकृष्ट बसची तपासणी करण्याचे आदेशही पालिकेला दिले आहेत. वसई-विरार महापालिकेने २०१२ मध्ये मेसर्स भगीरथी ट्रान्सपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या खाजगी ठेकेदारामार्फत परिवहन सेवा सुरू केली होती. या परिवहन सेवेला सात वर्षे पूर्ण झाली आहेत. मात्र या परिवहन सेवेने कराराचे उल्लंघन केले असून प्रवाशांना निकृष्ट दर्जाची सेवा दिली जात आहे, असा आरोप वसईतील सामाजिक कार्यकर्ते चरण भट यांनी केला आहे. ठेकेदाराने शासनाचा ८ कोटी रुपयांचा करही थकवला असल्याची तक्रार भट यांनी लोकायुक्तांकडे केली होती. त्यावर सोमवारी लोकायुक्तांकडे सुनावणी झाली. यावेळी राज्याचे उपलोकायुक्त एस. के. शर्मा, पालिका आयुक्त बी. जी. पवार, उपायुक्त किशोर गवस, परिवहन अधिकारी आणि तक्रारदार चरण भट उपस्थित होते. ठेकेदाराने प्रवासी कर आणि बालपोषण अधिभार शासनाला भरायचा असतो. पालिकेने तो ठेकेदाराकडून वसूल करायचा असतो. मात्र अद्याप हा कर ठेकेदाराने भरलेला नाही. याबाबत राज्याचे उपलोकायुक्त एस. के. शर्मा यांनी फटकारले असून परिवहन ठेकेदाराला या करापोटी ८ कोटी रुपये भरण्याचे आदेश दिले आहेत. हे ८ कोटी रुपये वसूल करण्याची जबाबदारी पालिकेची असून पालिकेने जर ते वसूल केले नाही तर राज्य सरकारकडून महापालिकेला मिळणाऱ्या अनुदानातून ही रक्कम कापली जाईल, असेही उपलोकायुक्तांनी सांगितले. पालिकेला हे ८ कोटी दोन महिन्यांत वसूल करण्याचे आदेशही दिले आहेत. कर भरत नसल्याने पालिकेने परिवहन सेवेच्या चार बस जप्त केल्याची माहिती आयुक्त बी. जी. पवार यांनी दिली. त्यावेळी सर्व बस जप्त केल्या तरी ही रक्कम वसूल होणार नाही, असेही उपलोकायुक्तांनी सुनावले. परिवहन ठेकेदाराला सेवा देता येत नसेल तर नवीन निविदा काढाव्यात, असा सल्लाही दिला. परिवहन सेवेच्या बसगाडय़ांची अवस्था भंगार झालेली आहे. त्यांचा दर्जा निकृष्ट असल्याने प्रवाशांना त्रास सोसावा लागत आहे. यावेळी उपलोकायुक्तांनी १९ बसची तपासणी करण्याचे आदेश दिले. त्या रस्त्यावर उतरण्यायोग्य नसतील तर त्वरित बाद करण्याचे आदेशही दिले. तक्रार पुस्तिका नसल्याच्या तक्रारीचीही दखल घेऊन प्रवाशांना योग्य ते अधिकार मिळावेत, अशा सूचना केल्या. परिवहन ठेका बेकायदा वाढविल्याबद्दल पालिकेने सारवासारव केली. त्यावरचा निर्णय परिवहन आयुक्तांकडे होणाऱ्या बैठकीत घेतला जाणार आहे. लोकायुक्तांकडे झालेल्या बैठकीत परिवहन ठेकेदाराला ८ कोटी रुपये भरण्याचे आदेश दिले आहेत. तशा सूचना ठेकेदाराला करण्यात आल्या आहेत. - बी. जी. पवार, आयुक्त, वसई-विरार महापालिका लोकायुक्तांचा हा अत्यंत स्तुत्य निर्णय आहे. बेताल कारभार करून जनतेला वेठीस धरणाऱ्या ठेकेदाराला आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांना लगाम बसू शकेल. परिवहन ठेक्याला बेकायदा मुदतवाढीचे प्रकरणही बाहेर येणार आहे. - चरण भट, तक्रारदार
